अरुणकुमार सुवेदी नेपाल आजमा ‘कुरा खस्रा मीठा’ भिडियो स्तम्भका स्तम्भकार हुनुहुन्छ । यसपटक उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे विचार राख्नु भएको छ । सरकारले हालै शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबारे विश्लेषक सुवेदीले चिरफार गर्नु भएको छ । प्रस्तुत छ  उहाँसँग भएको कुराकानीको मुख्य अंशहरुः 

सामाजिक सुरक्षा योजना हालै सरकारले लागू गरेको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? 
मैले हेरेँ । जुन पदावलीका साथ यो कार्यक्रम अगाडि आएको छ । त्यो केही अर्थमा रोचक छ । २०५१ सालदेखि सामाजिक सुरक्षाको विषयमा अनवरत रुपमा लेखिरहेको, बोलिरहेको व्यक्ति म हुँ । तर सामाजिक सुरक्षा स्वरुपबाट आउनु पथ्र्यो, त्यो स्वरुपबाट आएन  । ‘मामाकी घोडी मेरी हिही’ जस्तो भयो । 

 

जनताबाट लिएर जनतालाई नै दिने सामाजिक सुरक्षा गतिलो भएन भन्ने तपाईंको मत छ । सरकार आफैले चाहिँ ३ करोड जनतालाई कहाँबाट ल्याएर पेन्सन दिने ? 
सोसलिस्ट भावभूमिबाट आएका शक्ति मात्रै होइन, अहिलेको विश्वव्यापी मान्यता के हो भने शिक्षा स्वास्थ्य र वृद्धअवस्थाको सुरक्षा, अशक्त नागरिकहरुको दायित्व राज्यले लिनु पर्छ । त्यो नै हो सामाजिक सुरक्षाको मूल सिद्धान्त । मैले सामाजिक सुरक्षा जुन सरकारले भनेको योजना छ, त्यो स्किम त कमर्सियल कम्पनीहरुले नै व्यवस्था गर्छन् । कर्मचारी सञ्चयकोष जस्तै सामाजिक सुरक्षा बैंक खडा गरेर पनि गर्न सकिन्छ ।

 

फिक्स डिपोजिटमा राखे पनि त पैसा त फिर्ता आउँद । निक्षेपबाट पैसाले पैसा कमाएको जस्तै हो । मैले नै राखेको पैसाबाट मैले नै सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सरकारले यति ठूलो हंगामा गर्नु पर्दैन । मुख्य कुरा भनेको शिक्षा हो । शिक्षाको व्यवसायिकरण र भेदभावपूर्ण शिक्षा परिवर्तन गरेर सामाजिक न्यायपूर्ण शिक्षा स्थापना गर्नु पर्छ । धनी र गरिबको बच्चाहरु एउटै बेञ्चमा बसेर पढाउने व्यवस्था गरेको छ कि छैन ? पैसा छ भने बाँच, छैन भने रोगले मर भन्ने व्यवस्था नै खराब हो । 

 

 

यो कार्यक्रम कसरी चाहिँ आउनु पथ्र्यो त तपाईंको बिचारमा ? 
हामीले कर त्यसै पनि तिरिरहेका छौं । अहिलेका मरिसकेका उद्योगलाई थप शिरोभार थपिएको छ । त्यो पैसाबाट सरकारले गर्नु भनेको कुरा भएन । यस्तो कार्यक्रम अरु पोलिसीले पनि दिन सकिन्थ्यो । 

 

यो प्रकरणमा एउटा स्वागतयोग्य कुरा थियो । स्वास्थ्य निःशुल्क सबैलाई गराउन सकिन्न भनेर बीमा गराउने कुरा आयो । भारतमा पनि यो सम्बन्धी एउटा पोलिसी निर्माण भएको छ । निश्चित पैसा लिएर स्वास्थ्य बीमाको पोलिसी सार्वजनिक गरिएको छ । 

 

गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा त्यो प्रक्रिया शुरु भएको थियो । सबै जिल्लामा लागू गर्ने भन्ने कुुरा भइरहेको छ । त्यो स्वागतयोग्य हो । तर अहिले सामाजिक सुरक्षाका लागि गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम हामीले गरेका छौं भने झै प्रचार गरिएकोछ । त्यो चाहिँ सही होइन । यस्तो पोल प्रचारवाला योजनाले बहुसंख्यक नेपाली जनताको सामाजिक सुरक्षा गर्दैन ।

 

सामाजिक सरक्षाको मूलभूत मुद्दालाई डाइभर्ट गरिँदैछ ।  शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय मूल मुद्दा हो । मूल कुरालाई सामान्य कुरालाई सरकारले डाइभर्ट गर्दैछ । दोस्रो कुरा, जबसम्म सामाजिक सुरक्षा हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हुँदैन । एउटा अथोरिटीमा बसेको मान्छेलाई आफू त्यहाँबाट निस्किसकेपछि आफ्ना छोराछोरीको स्कुलको फि तिर्न नसके स्कुलले निकालिदिन्छ भन्ने थाहा छ । उपचार गर्ने पैसा नभए स्वतः मर्नु पर्छ भन्ने थाहा छ । हरेक छोराछोरीलाई स्मार्ट फोन चाहिएकोछ । यो अवस्थामा कुनै पनि ठाउँबाट पाउने बेतनले उसका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षाको के कुरा भयो र ? 

 

1

तपाईं शिक्षा एकै खाले हुनुपर्छ भन्नु हुन्छ । निजी स्कुललाई पनि सरकारीकरण गरिदियो भने ती पनि आम सरकारी स्कुल जस्तै निकम्मा हुन्छन् हैन र ? 
तपाईंले भनेको कुरामा म सम्पूर्णहिसाबले असहमत छु । नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र सरकारी स्कुलको उत्पादले धानिरहेको छ । सरकारी स्कुलको उत्पादन खराब छ भन्ने होइन । सरकारी स्कुलका शिक्षक पनि दक्ष छन् । काठमाडौंका अधिकांश सरकारी र निजी स्कुलको तुलना गरिदिन्छु । खातापिताहरुका घरमा बसेका हाउसमेडहरुलाई सरकारीमा र आफ्नालाई बोर्डिङमा पढाउँछन् ।

 

आफ्नालाई ट्युसन पनि राखेको हुन्छ । हाउसमेडले बिहान बेलुका घरको काम गर्छ । दिउँसो स्कुल जान्छ । यस्ता विद्यार्थी सरकारी विद्यालय पठाउने, फि तिर्न नसक्ने त्यहा जाने । निजीमा पढ्ने बच्चाहरुलाई लिन बस पनि आउने । यस्तो वर्ग निर्माण गर्ने अनि सरकारी स्कुल खत्तम, निजी राम्रो भनेर हुन्छ ? 

 

ल विद्यार्थी साटौं त अनि बोर्डिङको हालत के हुन्छ । निजीले रेष्टिकेट गरेका विद्यार्थीसमेत सरकारी स्कुलमा हुन्छन् । 
बोर्डिङ स्कुलको उत्पादन भनेको देशलाई माया गर्ने छैन । देशमा बसेर काम गर्नु भन्दा गोराहरुको मापदण्डमा उनीहरुको देशमा काम गर्ने र उनीहरुलाई चाहिएको जनशक्ति बन्ने कामलाई राम्रो भनियो । अमेरिका गएका अधिकांश विद्यार्थी सरकारी स्कुलका छन् । युरोप र अष्ट्रेलिया जानेहरुको पनि हालत त्यही छ । सरकारी स्कुलको उत्पादन नेपालमै बसेर संघर्ष गरिरहेको छ । विभिन्न कारणले सरकारी स्कुलमा पढेको विद्यार्थीले राम्रो अंक ल्याउन सकेको हुँदैन । तर खाडी नै गएर भए पनि रेमिट्यान्स त भित्र्याइरहेको छ । 

 

सबै नागरिकहरुको बायोमेट्रीक कोडिङ गर्ने सरकारले भनिरहेको छ । यो त राम्रो हो । 
यसरी कोडिङ गरेपछि उसले कुन ठाउँमा कति समय काम गरेको छ, सबै अभिलेख राख्न सकिन्छ । उसले काम गर्दै गर्दाको बखत उसको योगदान, कर तिरेको रकम आधारमा उसको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लागू गर्नु पर्छ । यति थोरै जनसंख्या भएको देशमा यो व्यवस्था सजिलै लागू गर्न सकिन्छ । अहिले सबै स्कुलहरु मर्ज गर्नु भयो भने यति धेरै स्कुल पनि खोल्नु पर्दैन । अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने भएको छ । वास्तविक उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी नै नगर्ने भएको छ । बैंक पनि ऋण दिन यतै लालायित छन् । बैंकहरुले कृषि र उत्पादनमा लगानी नै गर्दैनन् । 

 

नेपालमा खासै कर्पोरेट कामदार छैनन् । उद्योग पनि धेरै छैनन् । जिन्दगीभर खानीमा गिटी कुटेर खाने मान्छेलाई यो सामाजिक सुरक्षा योजनाले कसरी समेट्छ ? नेपालमा बहुसंख्यक मानिस त अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । 

 

न्युनतम पारिश्रमिक पनि नदिने शोषकहरु पनि छन् । के उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा गरिदेलान् ? 
केही त पैसा दिनै नसक्ने पीडित लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी पनि छन् । शोषकी भन्दा क्रान्तिकारी जस्तो हुने हुन्छ । शोषक त पञ्चायतमा थियो होला । अन्त शोषक छैनन् । गुण्डाहरु हुन् शोषक । कुनै पनि उद्योगले शोषण नै गरौं भन्ने सोच्दैनन् । राम्रो कमाएका उद्योगमा कामदारको राम्रो छ । बियर उत्पादक, एनसेल, सूर्य टोबाकोका कामदारको राम्रो तलब छ । जसले कमाएको छ त्यसले दिएको छ । कमाउन नसक्नेले दिएका छैनन् । 

 

निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सहयोग गर्ने भनेका छन नी ? 
कर्मचारीले  कटाउने त जाला कोषमा । तर रोजगारदाताले दिनु पर्ने पैसा नतिर्ने गरेका कारण विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना म बढी देखिरहेको छु । 

 

कोषका केही राम्रो योजना पनि छ नी त ? 
सामाजिक सुरक्षा कोषको सट्टा सामाजिक सुरक्षा बैंक नाम राखे हुने थियो । आफ्नो पैसा आफैले लिने हो । सामाजिक सुरक्षाको मूलभूत सिद्धान्तबाट यो विमूख छ । नयाँ युगको सुरुवात होइन । नयाँ संस्थाको सूत्रपात भनेको भए हुन्थ्यो । कसले सरकारलाई अर्ति दियो थाहा छैन । मलाई सोधको भए म त्यही भन्थे । 

 

सामाजिक सुरक्षा कोषको जसलिने होड छ  कसले पाउनु पर्ने हो जस ? 
कस कसले के के गरे विगतमा मैले पात्रो बनाएर हेरेको छैन । सामाजिक सुरक्षा हुनु पर्छ भन्ने सबैको चाहना हो । सबै सोसलिस्ट पार्टी छन् । गोकर्ण विष्टको फोटो छापियो, लेबर रिलेटेड भएर होला । तर यो ठूलो कुरा होइन । अघि भनिहाले नी । नयाँ संस्थाको सूत्रपात गरेर काम थालेको भए हुने हो । अहिले २० प्रतिशतको कुरा गरिएको छ ।  केही नभएको बेला केही गरेँ भनेर सरकारले ठूलो तामझाम गरियो । यो प्रस्तुतीले सरकारको छविलाई राम्रो बनाउनेवाला छैन । 

 

प्रधानमन्त्रीले सरकार  छैन भन्नेहरुलाई देखाउन तामझाम गरेको भन्नु भयो । कति सहमत हुनुहुन्छ ? 
जसले सरकार छैन भनेका छन्, तिनलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने थाहा छ । सरकारले गरेका कामहरुको हिसाब पनि थाहा छ । तिनीहरुलाई सरकार छ भन्ने देखाउन प्रधानमन्त्रीको फोटो पोलमा टास्न पर्दैन । यस्ता प्रकारका काम भनेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उनीहरुकै मान्छेले गरेको ‘सफ्ट कू’ हो । केही कृतदासहरुलाई मन पर्छ होला । जसरी राजालाई कांग्रेस र एमालेलाई लखटे मात्रै राजसंस्थाको जय हुन्छ भन्ने सिकाए, अहिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यसै गरी सुझाए । पोल प्रस्तुतीले प्रधानमन्त्रीको भलो हुनेवाला छैन । भारतको देखासिकी गरेको हो कि ? लामो समय भारतीयहरु दासत्वमा बसे । हामी स्वतन्त्र । उनीहरुमा चाकडीप्रथाको वैद्यानिकरण छ । नेपालीमा छैन । उनीहरुको राष्ट्र गान नै जर्ज पञ्चमको प्रशंसा हो । भारतीय र नेपालीको माइन्डसेट नै फरक छ । यो भद्दा भयो ।