प्रधानमन्त्री विरूद्ध अख्तियारमा गोप्य बैठक
काठमाडौं । कमजोर टिमका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ—नयाँ विवादमा फसिरहेका छन् । यतिबेला संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्रीविरूद्ध लागेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले संवैधानिक आयोगहरूलाई समेत कार्य प्रगति र योजना माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सबै सरकारी निकायहरूलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार संवैधानिक आयोगहरूलाई समेत मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कार्यविवरण माग्दै पत्राचार गर्न लगाए । त्यही पत्रका कारण यतिबेला विवाद भइरहेको छ ।
कानूनतः संवैधानिक आयोगहरू प्रधानमन्त्री मातहत हुँदैनन् । उनीहरू संसद र राष्ट्रपतिप्रति मात्र जवाफदेही हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यलयले निर्देशनात्मक पत्र पठाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यलयका पदाधिकारीहरू रूष्ट बनेका हुन् । ती निकायहरू प्रमुखहरूले त्यस विषयमा शुक्रबार बैठक बसेर प्रधानमन्त्री कार्यलयको निर्णय नमान्ने सहमति गरेका हुन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको कार्यकक्षमा बैठक बसेको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयको निर्णय मान्नु भनेको संवैधानिक निकायमाथि सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले त्यसको जवाफ नदिने निर्णय गरेका छन् । यो विषयले प्रधानमन्त्रीलाई थप विवादमा पारेको छ । पत्राचार नियोजित रूपमा गरिएको हो कि झुक्किएर भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाकार विष्णु रिमाल नै गलत समाचारहरू शेयर गरेर बस्ने गरेका छन् । शनिबार मात्र उनलेल मिस नेपालको बारेमा गलत समाचार शेयर गरेर भोट गर्न अपिल गरेका थिए । जस कारण उनको सामाजिक सञ्जालमा खिल्ली उडाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यलयसम्मका कर्मचारी सक्षम नहुँदा ओलीको भिजनअनुसार काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
(यो समाचार दृष्टि साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो)
