काठमाडौं । विगत ८ महिनादेखि बस्न  नसकेको अन्तरप्रदेश  परिषद्को बैठक सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित ८० जनाभन्दा बढी  प्रमुख सचिव,  राज्यमन्त्री, सचिव लगायत सरकारी कर्मचारीहरु काठमाडौं आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकले संघ र प्रदेशबीच  कैयन् विषयमा देखिएका मतभिन्नताहरूको समाधान खोज्ने  तथा दुई सरकारबीच विकास तथा अन्य काममा समन्वयको बाटो पहिल्याउने प्रयास गर्नेछ।

संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच देखिएका समस्या सुल्झाउन संविधानले अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको हो।

बैठकमा संघ र प्रदेशबीचको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, आवश्यक कानुन निर्माणलगायत विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ।

बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शनिबारै संघीय राजधानी आएका छन्। संविधानमा परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री, केन्द्र सरकारका गृह र अर्थमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता रहने व्यवस्था छ ।

बैठकबाट संघ र प्रदेशबीचको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, विकास योजनाको कार्यान्वयन, योजना हस्तान्तरण, कार्यालय हस्तान्तरण, संगठन संरचना, कर्मचारी समायोजन, प्रहरी प्रशासनको परिचालन, आवश्यक कानुन निर्माणजस्ता दर्जनौं विषयमा ठोस निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो बैठकपछि प्रदेश सरकारलाई काममा परेको अप्ठ्यारो फुक्ने आशा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको छ ।

संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

सोही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भदौमा पनि मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौं डाकेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीहरुले काठमाडौं आउनुअघि पोखरामा भेला गरे । भेलामा उनीहरुले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा नगरेको निचोड निकाले भने प्रदेश सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसक्नुमा केन्द्र सरकार दोषी भएको पनि ठहर गरे । 

उनीहरुको सोही निष्कर्षसँग असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को गत भदौमा निर्धारित बैठक रातारात स्थगित गरिदिएका थिए । त्यसयता अनिश्चित बनेको बैठक अहिले आएर बोलाइएको हो । 
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैतमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवहरूलाई राजधानी बोलाएर अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक गरेका थिए । 

सो  बैठकमा प्रधानमन्त्रीसामु मुख्यमन्त्रीहरूले प्रादेशिक सरकार सञ्चालन गर्न तत्काल कानुन, कर्मचारी र बजेटको माग गरेका थिए । साथै उनीहरुले प्रदेश र केन्द्रमा रहने संरचनाको बाँडफाँट , विगतका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरीय कार्यालय, निकाय र आयोजनालाई प्रदेशअन्तर्गत राख्नु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

मुख्यमन्त्रीहरु भने आइतबारको बैठकबाट  संघ र प्रदेशबीचमा चिसिएको सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।