निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक रूपमा समानुपातिकबाट पाउने सिट संख्याको यकिन शुक्रबार मात्रै भए पनि प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धन बहुमत रहेको विषय स्पष्ट भएको दुई महिना बढी भइसकेको छ। 

सरकार गठनका लागि वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सहज बहुमत छ। तर, तिनले सरकार गठनको स्पष्ट मार्गचित्र अझै दिन सकेका छैनन्। अब सरकार गठनमा ढिलाइ भए त्यसको दोष संविधान, कानुन वा अन्य कुनै निकायले नभई ती दुई दलले पाउने छन्।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेको १ सय २१ र माओवादी केन्द्रको ५३ गरी १ सय ७४ सिट छ। सरकार गठनका लागि कम्तीमा १ सय ३८ सिट आवश्यक हुन्छ। पार्टी एकताको छलफलमै अल्झिएका यी दुई दल सरकार गठनका विषयमा अझै प्रवेश गरिसकेका छैनन्।

माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले सरकार गठनकै सन्दर्भमा ठ्याक्कै दुई दलबीच छुट्टै कुनै होमवर्क भइनसकेको बताइन्। ‘पहिले पार्टी एकताको कोणबाट छलफल भइरहेको छ, आइतबारदेखि त्यसले गति पाउने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी एक भएर सरकारमा जाने वा गठबन्धनकै रूपमा जाने त्यस विषयमा पनि निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं।’ उनले उपयुक्त समयमा सरकारका सन्दर्भमा निर्णय हुने जानकारी दिइन्।

निर्वाचन आयोगले फागुन २ सम्म सम्पूर्ण परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसक्ने तयारी गरेको छ। आयोगले समानुपातिकबाट विजयी हुने उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गर्न राजनीतिक दलहरूलाई माघ २९ सम्मको समय दिएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले दलहरूले कानुनअनुसार क्लस्टर र क्रम आबद्धता मिलाएर नाम बुझाए तथा कुनै गल्ती नभेटिए २९ गते साँझ नै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइने बताए। ‘दलहरूले बुझाएको सूचीमा केही सच्याउनुपर्ने अवस्था देखिए त्यसका लागि उहाँहरूलाई दुई दिनको समय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा फागुन २ सम्मको समय दिन्छौं र सोही साँझ राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछौं।’

यस अवधिमा वाम गठबन्धनबीच सरकार गठनको विषयमा ठोस सहमति भए फागुन ७ भित्र मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना रहन्छ। तर, उनीहरूबीचको सहमतिले ठोस आकार लिन समय लियो वा राजनीतिले अर्कै कोर्स समात्ने वातावरण निर्माण भए मुलुकले नयाँ सरकार पाउन थप केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगले सरकार गठनमा ढिलाइ नहोस् भनेरै समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम दिने प्रक्रियालाई ५ दिन छोट्याएको हो। संविधानविद् पूर्णमान शाक्य आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष मतपरिणामको प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकार गठनमा मार्गप्रशस्त हुने बताए। अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि राष्ट्रपतिले प्रतिवेदन बुझेलगत्तै सरकार गठनका लागि कुनै संवैधानिक वा कानुनी जटिलता नहुने बताउँछन्।

संविधानले सरकार गठनका लागि चारवटा विकल्प दिएको छ। संविधानको धारा ७६ मा संघीय सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधान छन्। पहिलो विकल्पमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ।

कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको खण्डमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने दोस्रो विकल्प संविधानले दिएको छ। संविधानविद् अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले अहिलेलाई पहिलो विकल्पको प्रयोग नभई सरकार गठनका लागि सीधै दोस्रो विकल्पमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रपतिले वस्तुगत आधारमै दोस्रो विकल्पअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही समस्या छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन सक्ने सम्भाव्य दलका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ।’ उनले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले तथा माओवादीका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले संसदभित्रको राजनीतिक अवस्था कायम छ कि छैन भनेर सोध्न सक्ने र दुवै नेताले सहमति जनाएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका लागि सांसदहरूको शपथ भएको वा नभएको विषयले कुनै बाधा नगर्ने उनले उल्लेख गरे। ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा नदिए पनि नयाँ सरकार गठनमा कुनै फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘अब संवैधानिक वा कानुनी कुनै समस्या छैन, सरकार गठनमा ढिलाइ हुने हो भने त्यसको कारण राजनीतिक मात्रै हुनेछ।’

संविधानविद् शाक्य पनि दलहरूले आफ्नो संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा वा वाम गठबन्धनबीचको समझदारी तलमाथि हुँदा मात्रै सरकार गठनमा ढिलाइ हुने बताउँछन्। ‘ती दुई दलले आफ्नातर्फबाट फलाना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने तथा गठबन्धन कायम रहेको विश्वास दिलाउन सके समस्या हुन्न,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा पहिलो मौका त्यही गठबन्धनले पाउनुपर्छ। तर, अर्को राजनीतिक कोर्स फेरिएर कुनै नयाँ गठबन्धन बने त्यसले पनि राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो दाबी पेस गर्न पाउनेछ।’

दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउन सकिने दोस्रो विकल्पका लागि संविधानले ३० दिनको समय दिएको छ। एक महिनाभित्र पनि सरकार गठनका लागि दुई दलीय वा त्योभन्दा बढी दलको समीकरण बन्न सकेन वा त्यस्तो सम्भावित गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने विश्वास दिलाउन सकेन भने संविधानअनुसार सरकार गठनको सीधा अवसर प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठूलो दलको नाताले एमालेले पाउने संविधानविद् अधिकारीले बताए।

सरकार गठनका लागि संविधानले तेस्रो विकल्पका रूपमा अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र दुई वा दुई बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।

ठूलो दलले सरकार बनाउन चाहना नराखे वा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिले चौथो विकल्पका लागि बाटो खोल्न सक्ने संविधानविद् शाक्यले बताए। चौथो विकल्प प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।