काठमाडौं । विगत २० वर्षयता ‘ग्रेटर नेपाल’ अभियान निरन्तर छ । यसको अगुवा हुन्, फणिन्द्र नेपाल । यो खासगरी भारतले मिचेको पुरानो नेपालको भू-भाग फिर्ता पाउने अभियान हो । तत्कालीन् बेलायती शासकसँग सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिले नेपालको सीमा पूर्वको टिस्टाभन्दा पनि ७० किमि टाढा नगरकट्टा भन्ने ठाउँ र पश्चिमको काँगडासम्म हो ।

 

ग्रेटर नेपाल अभियानको मुख्य माग नै सुगौली सन्धिमा गुमेर फिर्ता हुन बाँकी ६० हजार वर्ग किमि जमिन नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

 

एक महिनाअघि मात्रै वीरगन्जस्थित सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपालको भूमी मिचेको थियो । त्यस क्रममा नेपाल पक्षले भारतसँग संवाद गर्न सकेन ।

 

यही सेरोफेरोमा ग्रेटर नेपालका अगुवा फणिन्द्र नेपालसँग नेपालआज डटकमले अन्तरवार्ता गरेको छ । हाम्रो स्टुडियोमै आएर उनले आफ्नो कार्यक्रमबारे खुलेर बताए ।

 

अभियानको रणनीति परिवर्तन भएको भन्दै अबको ५ वर्षमा गुमेको नेपालको भूमी पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

 

भारतीय धम्की र प्रलोभन

नपालले भारतीय पक्षबाट धम्की आएको पनि हामीसँग बताए । तत्कालिन् नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सूदको कार्यकालमा दूतावासबाटै फोनबाट धम्की आएको उनले बताए ।

 

हिन्दी भाषामा बोलेर अनेक धम्की आउने गरेको उनले बताए । साथै १० करोडको आश्वासन पनि आएको नेपालले सुनाए । राजदूतकै प्रेस हेर्ने एक कर्मचारीले फोन गरेर १० करोडको आश्वासन दिएको उनको भनार्इ छ ।

तर आफू प्रभावित नभएको उनले बताए । ‘साथीहरुसँगै आउँछु भनेको थिएँ मैले । तर उनीहरुले मलाई एक्लै आउन भने,’ उनले भने, ‘म एक्लै गर्इँन । पैसा लिने होइन मुद्धामा बहस गर्ने हाम्रो चाहना थियो ।’

 

बरु धेरै धम्की र आश्वासन आएपछि आफू सही ठाउँमा रहेको अनुभव भएको उनले बताए । साथै राष्ट्रवादी मुद्दामा जुट्न झनै बढी उर्जा मिलेको उनको अनुभव छ ।

 

ग्रेटर नेपालको आन्दोलन भारतभर टाउको दुखाइको विषय बनेको पनि उनले बताए । १० वर्षअघि नै भारत सरकार निकट एउटा वेबसाईटले एसियाभित्रमा भारतका दुई चुनौती देखाउँदा ग्रेटर नेपाल एउटा चुनौती भएको बताएको थियो ।

 

अब पार्टी

ग्रेटर नेपाल अभियान अब छिट्टै पार्टीको रुपमा विकास हुने पनि फणिन्द्रले बताएका छन् । उनका अनुसार यस अभियानको पछाडि लाखौं युवाको समर्थन छ ।

 

र पार्टी खोल्नासाथ ती युवाहरु स्वतः  पार्टीमा आउन तयार रहेको बताउँछन् । यसबाहेक आफूसँग ठूलो शक्ति रहेको नेपालको भनार्इ छ । ‘चीनको समर्थन हो की ?’ भनी सोध्दा चीनसँग सल्लाह परामर्श लिन सकिने तर प्रत्यक्ष उसको कुनै हात नरहेको बताए । यसरी पार्टीको रुपमा दवाब दिएपछि नेपालको गुमेको भू-भाग ५ वर्षभित्रै प्राप्त हुने उनको दाबी छ ।