काठमाडाैँ । माओवादी केन्द्रले मन्त्री पठाए यसै साताभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तारसहित पूर्णता दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ । एमालेसित एकता गर्नेसम्बन्धी सातबुँदे सहमतिमा सोमबार हस्ताक्षर भएपछि माओवादी मन्त्री पठाउन सहमत भएको छ ।

 

माओवादीले बुधबारसम्म सरकारमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार नै सरकारमा सहभागिता जनाउने संकेत दिए पनि उनी आफैं चितवनतर्फ गएपछि मन्त्रीहरू कसलाई पठाउने भन्ने औपचारिक टुंगो भएको छैन ।

 

माओवादीले रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्रीहरू पठाउने सम्भावना छ । मन्त्रालयको संख्या १५ वटामा सीमित भए माओवादीका तर्फबाट बढीमा ६ जनासम्म मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए । यसअघि एमाले र माओवादीबीच ३० देखि ४० प्रतिशतको बीचमा पदीय भागबन्डा गर्ने सहमति भएकाले त्यही मापदण्डका आधारमा मन्त्रीहरू पनि समावेश गराउने तयारी छ ।

 माओवादीबाट मन्त्री बन्नेका दौडधुप

माओवादीबाट मन्त्रीमा वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव, जयपुरी घर्तीलगायतको चर्चा छ । दुई दलबीच कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने औपचारिक समझदारी भइसकेको छैन । यद्यपि सुरक्षा, विकास र सामाजिक सरोकार रहने मन्त्रालयको समूह निर्धारण गरी मन्त्रालय बाँडफाँट हुनेछ ।

 

नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री एमालेको भएपछि अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार मन्त्रालय उसैले राख्ने सम्भावना छ । गृह, भौतिक पूर्वाधारलगायतका मन्त्रालय माओवादीले लिने सम्भावना छ ।

एमालेबाट मन्त्री बन्नकाे दौडधुप

मन्त्री बन्न माओवादीमा जस्तै एमालेमा पनि धेरै नेताको आन्तरिक दौडधुप छ । पाँच वर्ष बन्ने स्थिर सरकार हुने भएकाले धेरै सांसद मन्त्री बन्ने लबिइङमा छन् । प्रधानमन्त्रीको दलले नै लिने करिब निश्चित भएको अर्थ मन्त्रालयमा जान एमाले नेताहरूको पहल तीव्र छ । पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेल नै यस पटक सरकारमा जाने तयारीमा छन् । यसअघि उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका पोखरेलको मुख्य ध्यान अर्थ मन्त्रालयमै छ ।

 

सचिव प्रदीप ज्ञवालीको पनि पहिलो ध्यान अर्थ मन्त्रालयमै छ । एमालेकै स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पनि मन्त्री बन्ने र अर्थ मन्त्रालयमै जाने कोसिसमा छन् । यसअघि माधव नेपालको सरकारमा अर्थमन्त्रीकै रूपमा काम गरेका पाण्डे यसपटक पनि त्यही मन्त्रालयमा जाने प्रयासमा लागेका हुन् । त्यस्तै उपमहासचिव विष्णु पौडेल पनि अर्थमन्त्री भइसकेकाले उनको पनि नाम आएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रूपमा रुचाए पनि चार पटकसम्म मन्त्री भइसकेकाले पौडेललाई सरकारमा सहभागी नगराई पार्टी संगठनको काममा लगाउने सम्भावना पनि छ । राष्ट्रिय सभामा मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडा पनि सांसद मनोनीत भएका छन् । उनको नाम पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा चर्चा हुन थालेको छ ।

एमालेको पदाधिकारी तहमा मन्त्री नभएको व्यक्तिका रूपमा सचिव योगेश भट्टराई छन् । त्यसैले यस पटक मन्त्रीमा उनको पनि दाबेदारी छ । तीन पटक कास्कीबाट लगातार सांसद जितिसकेका रवीन्द्र अधिकारी, सिन्धुपाल्चोकका शेरबहादुर तामाङलगायत कैयौं नेता मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।

 

‘यस पटक काम गरेर देखाउनुपर्ने भएकाले कामकाजी खालका व्यक्तिलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिने सम्भावना छ,’ एक नेताले भने, ‘त्यसैले व्यक्ति छनोटमा प्रधानमन्त्री आफैंले विशेष चासो दिइरहनुभएको छ ।’, याे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।