काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक पत्र सार्वजनिक गर्न मागमा उत्रिएका डा गोविन्द केसी लगायतलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय भक्तपुरले पराजुलीको सहमति विना दिन नमिल्ने जवाफ दिएको छ ।

 

बोर्डले अध्यक्षस्तरबाटै सुचना उपलब्ध नगराउन निर्णय भन्दै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सार्वजनिक सरोकारको सूचना नागरिकले मागेको अवस्थामा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेखित नियम मिचेको हो ।

 

२०७४ माघ २५ गते सूचना उपलव्ध गराई पाऊँ भनी डा गोविन्द केसीसहित ५ जनाले सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दिएका थिए । उनीहरुको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली सार्वजनिक चासोको पदमा बहाल रहेको र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा आएकाले त्यसबारे नागरिकले जान्न पाउने हक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

 

बोर्डले कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग गर्ने अधिकार नागरिकलाई भए पनि व्यक्तिगत सूचना सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना अन्य व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन नमिल्ने जवाफ दिएको छ ।