काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको सफिारिस कार्यन्वयनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।

 

देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा झापाका गोपाल बस्नेत, स्याङ्जाका कृष्णप्रसाद पौडेल र काठमाडौंकी चाँदनी जोशीलाई मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । निवेदकहरूले राष्ट्रपतिबाट समेत गैर संवैधानिक कार्य भएको भन्दै देउवा सरकारले गरेको सिफारिस कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् ।

 

‘हामीहरूलाई संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न सिफारिस गरी ०७४ माघ २६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सिफारिस फिर्ता गर्न सक्ने कुनै कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था र अधिकार छैन’, रिटमा लेखिएको छ ।

 

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसदको सचिवालय र राष्ट्रियसभा तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रियसभामा मनोनित डा.युवराज खतिवडा, विमला राई पौडेल र रामनारायण बिडारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

 

रिट निवेदकहरूले तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्ति गर्नका लागि संविधान बमोजिम गरिएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी राष्ट्रपतिले ११ दिनसम्म गैरसंवैधानिक तरिकाले त्यतिकै थन्क्याएर कार्यान्वयन नगरी राखेको दाबी गरिएको छ ।