काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका ३ जनालाई शपथ नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका गोपालकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी शर्मालाई मनोनित नगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेकी थिर्इन् ।

 

खतिवडा, बिडारी र पौडेलको मनोनयन संविधानसम्मत नदेखिएकाले तत्काल शपथ नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले तत्कालको लागि ३ जनाको सपथ नगराउन र २० गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अड्काएर राखिन् ।

 

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनसँगै देउवा सरकारको सिफारिस रद्द गर्दै तीन जनाको नाम पठाएकाेमा राष्ट्रपतिले तीन तत्काल स्वीकृत गरिन् ।

 

तर, सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्तम नभएको र तत्कालीना सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।

 

 

सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ । साथै २० गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।