काठमाडौं । कांग्रेसले वाम गठबन्धनको सरकारलाई निगरानी गर्न छाया सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनपछि बसेको संसदीय दलको पहिलो बैठकले शनिबार संघीय संसद्को विधान पारित गर्दै दलका नेताको नेतृत्वमा छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 

सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रस्तुत गरेको संघीय संसद्को विधान पारित गरेको छ । परिमार्जनसहितको उक्त विधान आइतबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरिने भएको छ ।

 

केन्द्रीय बैठकले पारित गरेपछि विधान लागू हुन्छ । केन्द्रीय स्तरमा सरकारले जे-जति मन्त्रालय गठन गर्छ, त्यसैअनुसार छाया मन्त्रीसमेत चयन गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ । छाया मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयको हरेक गतिविधिलाई निगरानी गर्नेछन् ।

 

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारका गतिविधि निगरानी गर्न छाया सरकार गठन गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसको तयारी गरेको हो । नेता गगन थापाले प्रतिपक्षी दलले छाया सरकार गठन गर्दै राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारी वहन गर्न, विषयगत दक्षता हासिल गर्न र संसद्मा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको सन्देश दिन दलको विधानमै यस्तो प्रावधान राखिएको बताए।

 

‘प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार भूमिकाले सत्तापक्षलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्‍याउँछ। कांग्रेसको यो निर्णय प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि हो’, उनले भने। संघीय संसद्सँगै प्रदेशसभामा पनि छाया सरकार गठन गरिने जानकारी थापाले दिए ।

 

प्रदेशसभाको विधानमा व्यवस्था नभए पनि प्रदेशमा छाया सरकार बनाउनेबारे शनिबारको बैठकमा एकमत देखिएको उनले बताए। संसदीय दलको विधानमा दलको नेता मात्रै चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । उपनेता आवश्यकताका आधारमा नेताले नै चुन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । याे खबर अाजकाे अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।