मुख्य समाचार देश

प्रदेश १ मा राजधानीका बारेमा प्रदेश सांसदहरु विभाजित, नाममा करिब सहमति

प्रदेश १ मा राजधानीका बारेमा प्रदेश सांसदहरु विभाजित, नाममा करिब सहमति

विराटनगर । प्रदेश १ को नामांकनका विषयमा धेरै मतभेत नदेखिए पनि स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय भने पेचिलो बनेको छ ।

 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विराटनगरलाई अस्थायी राजधानी तोके अनुसार संरचना निर्माण लगायतका काम अगाडि बढे पनि स्थायी राजधानीका बारेमा भने प्रदेश सांसदहरु विभाजित छन् ।

 


प्रदेश ६ ले नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत हुने गरी सर्वसम्मत रुपमा टुङ्गो लगाएर सकारात्मक सन्देश प्रदान गरेको छ । तर एक नम्बर प्रदेशमा यो विषयले संसदमा प्रवेश नै पाएको छैन् ।

 

कतिपय सांसदहरुले विराटनगरमा नै स्थायी तोक्नुपर्ने बताएका छन् भने केहीले अन्यत्र सार्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

 

प्रदेश सांसदहरु अब नामांकन र अस्थायी राजधानी चाँडै टुग्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रदेशको नाम सगरमाथा राख्ने लगभग टु‌ंगोमा पुगेको सांसदहरुको भनाइ छ । स्थायी राजधानीको विषयमा संसदमा बहस नै सुरु नभएको सोलुखुम्बुका एमाले सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले बताए ।

 

उनले अब यो विषयले पनि संसदमा स्थान पाउनु पर्ने बताउँदै कसैले पनि आफ्नो ठाउँको मोह देखाउन नहुने बताए । ‘सहमतिबाट राजधानी राख्ने विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्छ, चाहे त्यो विराटनगरमा राख्ने होस या अन्यत्र सार्ने विषयको बारेमा होस’ उनले भने ।

 

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद जयराम यादवले सरकार विस्तार, राजधानी तथा प्रदेशको नामाङ्कको विषय छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।

 

कर्णालीले जस्तै प्रदेशको नाम र राजधानी सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्न सके सकारात्मक सन्देश जाने उनको धारणा छ । मोरङका सांसद सूयर्माराज राई पनि नामांकन र स्थायी राजधानी राख्न धेरै ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामांकन र राजधानी तोक्नेदेखि समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुको एकताबद्ध प्रयासको खाँचो रहेको धारणा राखेका छन् । सबै सांसदहरुको सुझाव र सल्लाहको आधारमा नामांकन र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा चाडै निश्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।

उनले स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने बारेमा आफना धारण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

नियमित विजनेस नभएकोले संसद बैठक तीन साताको लागि स्थगित गरिएको छ । यी दुई विषयको टुंगो भने प्रदेशसभाको दुई तिहाइबाट गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । ९३ जना संासद रहेको प्रदेश १ मा एमालेको बहुमत छ ।

विशेष