यस्तो छ आयोगको आन्तरिक कार्यतालिका
२४ माघ : राष्ट्रिय सभा निर्वाचन
२६ माघ : राष्ट्रिय सभाको अन्तिम परिणाम
२९ माघ– प्रतिनिधिसभाको अन्तिम सूची बुझ्ने
२ फागुन– संशोधित सूची बुझाउने अन्तिम समयसीमा
५ फागुन– राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने (नोट : ढिलोमा)

 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ५ फागुनभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाउने गरी समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम सूची माग्ने र संशोधनका लागि दिइने समयसीमा आधा घटाएर ५ फागुनभित्रै परिणाम सार्वजनिक गर्ने गरी आयोगले निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था देखाएर आयोगले नियोजित रूपमा ढिलाइ गर्दै आएको वाम गठबन्धनले आरोप लगाउँदै आएको थियो । तर, ढिलाइको आरोप खण्डन हुने गरी आयोगले आधा समय छोट्याएको छ ।

‘संशोधित निर्देशिकाअनुसार प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने समयसीमा १० दिनबाट घटाएर पाँच दिनमा झारिएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘फागुन ५ भित्रै परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने गरी आयोगले तयारीको काम अघि बढाउनेछ ।’ उनका अनुसार आयोगको बैठकले समयसीमा घटाउन समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाको दफा ३४ र ३५ को प्रावधान संशोधन गरेको छ ।

संशोधित निर्देशिकाअनुसार आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिक विजयी उम्मेदवारको नाम प्रस्तावित गर्न दलहरूलाई दिइने समयसीमा सात दिनबाट घटाएर तीन दिनमा झारेको छ । यसअनुसार २६ माघभित्र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरी दलहरूलाई उम्मेदवारको सूची पत्राचार गर्ने र २९ माघभित्र सूची बुझिसक्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।

त्यस्तै, सूची सच्याउन दुई दिनको समयसीमा दिएर १ फागुनभित्र अन्तिम नाम सार्वजनिक गरी ५ गतेअगावै प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने आयोगले कार्यतालिका बनाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम नतिजा ५ फागुनभित्र दिने तयारी छ ।

कहिले बन्छ सरकार ?

पहिलो बाटो
छिटोमा एक महिनापछि नयाँ सरकार
प्रदेश सभा सांसदको शपथपछि मात्र पहिलो बैठक आह्वान गरिएकै प्रक्रिया अपनाउँदा छिटोमा फागुनको तेस्रो सातापछि मात्र केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्ने भएको छ । प्रदेशमा शपथ ग्रहण गरेपछि ३ फागुनभित्र नयाँ सरकार गठन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले ५ फागुनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको बढीमा तीन दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले संविधानको धारा ९३ अनुसार बढीमा ३० दिनभित्र संघीय संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्नेछिन् । तर, राष्ट्रपतिले बाटोको म्यादसहित सातदेखि १५ दिनको समयसीमा राखेर सकेसम्म छिटो बैठक आह्वान गर्ने सम्भावना भएकाले १५ देखि २१ फागुनसम्म पहिलो बैठक बस्न सक्छ ।

प्रदेशकै प्रक्रिया अपनाउँदा पहिलो बैठकमा सांसदहरूको शपथ ग्रहण भएलगत्तै नयाँ सरकारका लागि तत्काल प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । ‘संविधानमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक आह्वान हुने व्यवस्था भएकाले छिटोमा २४ फागुनदेखि ढिलोमा चैतको पहिलो सातासम्म सरकार बन्न सक्छ,’ संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘तर राष्ट्रपतिले कति समयसीमा राखेर बैठक आह्वान गर्नुहुन्छ, त्यसैमा भरपर्ने भएकाले केही दिन यताउता पनि हुनसक्छ ।’ उनले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शपथबिना प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने दाबी पनि गरे ।

दोस्रो बाटो
फागुन १० भित्र नयाँ प्रधानमन्त्री
शपथपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुने कि शपथअघि हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट नखुलाइएकाले राजपत्रमा परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्न सक्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ५ फागुनलगत्तै परिणाम सार्वजनिक हुने भएकाले वाम गठबन्धनको सिफारिसमा नयाँ प्रधानमन्त्री तत्काल नियुक्त हुन पनि सक्छन् । एमाले र माओवादीका नेताहरूले यो धाराअनुसार शपथबिनै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्न सकिने र संसद्लाई अन्य बिजनेस दिन सकिने अडान राख्दै आएका छन् । ०४८ सालपछि पटक–पटक यस्तै अभ्यास र परम्परा रहेकाले राष्ट्रपतिले संविधानकै व्यवस्थाअनुसार परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उनीहरूले तर्क गर्दै आएका छन् ।

सरकार सँगसँगै सभामुख र उपसभामुख
संघीय संसद्को पहिलो बैठक फागुनको तेस्रो साता आसपास बस्ने सम्भावना देखिएकाले त्यसको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चुनिनेछन् । संविधानको धारा ९१ मा पहिलो बैठकको १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सँगसँगै सभामुख र उपसभामुख चुनिनेछन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।