‘बादल’ भर्सेज ‘विप्लव’: गृहमन्त्री गुरुलाई विद्रोही चेलाको चुनौती
आमने–सामने बनेका गुरु–चेलाको राजनीतिक कदम कस्तो होला !
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले २०५१ मा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई रोल्पामै छापामार युद्धबारे प्रशिक्षण दिएका थिए । तिनै थापा गृहमन्त्री बनेका बेला चन्द भने सशस्त्र क्रान्ति गर्ने भन्दै उनलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
क्रान्तिका गुरु थापाले शान्ति सुरक्षाको साँचो लिएका बेला चेला ‘विप्लव’ त्यही शान्ति सुरक्षा खलबलाइरहेका छन् । सरकारले आगजनी र ज्यान मुद्दा लगाएपछि गृहमन्त्रीविरुद्ध विप्लव थप आक्रोशित देखिएका छन् ।
राजधानीको डेरा छाडेर अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेका उनले सरकारविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएलगत्तै गृहमन्त्रीथापाले ‘अस्थिरता मच्चाउनेलाई नछाड्न’ प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । गुरुचेलाबीच ‘वाकयुद्ध’ चर्किएको छ ।
गृहमन्त्री थापाले पूर्वसहयोद्धा विप्लवविरुद्ध कस्तो कदम चाल्लान् ? यसबारे प्रस्ट नबताए पनि आन्तरिक रूपमा घटनाको अध्ययन गरिरहेको उनी निकटस्रोतको भनाइ छ । देशको सुरक्षा निकायको साँचो लिएका बादलको मुख्य चुनौती नै उनका पूर्वसहयोद्धा विप्लव हुने निश्चित छ ।
‘अब हाम्रो लडाइँ सरकारविरुद्ध हुनेछ,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘विप्लव’ का एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘सरकारबाट हुने दमनको प्रतिवाद गरिनेछ ।’ यतिबेला सरकारले विप्लवका गतिविधिलाई मसिनो गरी नियालिरहेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतअनुसार विप्लवको तीव्र चन्दा आतंकका सूचना गृहमा पुगिसकेको छ ।
बेलाबेला बन्द, शैक्षिक संस्था हडताल गरेर सरकारलाई चुनौती दिँदै आएका उनीविरुद्ध गृहमन्त्री बादल तत्काल आक्रामक हिसाबले जान सक्दैनन् । ‘एकप्रकारले विप्लवले अवैधानिक गतिविधि गरिरहेका छन्,’ गृह स्रोतको भनाइ छ, ‘ती गतिविधिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने अब एमाले र माओवादी सरकारले रणनीति बनाउनुपर्ने छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव पार्टीका गतिविधिविरुद्ध आक्रामक हुने संकेत दिएका छन् । उनको यो शैली गृहमन्त्री बादलले कार्यान्वयन गर्न पहिले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमति लिनुपर्ने छ । विप्लवका सम्भावित गतिविधिबारे दाहालले अहिलेसम्म खास चासो देखाएका छैनन् ।
आफैंले हुर्काएका विद्रोही नेताका गतिविधिलाई माओवादीले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । ‘यसबारे अहिलेसम्म पार्टीमा छलफल भएको छैन,’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘सरकारले पूर्णता पाएपछि छलफल हुनेछ ।’ याे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।