प्रदेशको संरचना र अधिकार तत्काल तोक्न माग
‘बजेट दिन्छ भनेर मेयरलाई बोलाउँछन्, प्रदेश सांसदलाई त कतै अतिथि पनि बनाउँदैनन्’
‘प्रदेश बोतलको बीचको भागजस्तो भयो, न अधिकार छ न बजेट’

काठमाडौं । दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी यसअघि दुईपटक सांसद भइसके । सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने उनलाई राम्रै अनुभव छ । संविधानसभाका सभासद हुँदा उनले स्थानीयको मागअनुसार विकास बजेटसमेत जुटाए । यसपटक उनी प्रदेश सांसद छन् । तर खिन्न छन् ।

 

‘केन्द्रले कानुन बनाउने, स्थानीय तहले विकास गर्ने अनि हामी प्रदेशका सांसदले के गर्ने ?’ राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन काठमाडौं आएका उनले आफ्नो भूमिकाप्रति नै प्रश्न गरे ।

 

 

प्रदेश सांसदलाई कार्यक्रममा अतिथिसमेत बोलाउन छाडिएको उनले सुनाए । ‘मेयरलाई बोलाउँदा बजेट दिने तर प्रदेश सांसदलाई बोलाउँदा केही नपाउने भएपछि जनताले समेत विश्वास गर्न छाडे,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘अब त मन्दिर उद्घाटन र विद्यालयका वार्षिकोत्सवमा पनि हामीलाई छाडेर मेयरलाई बोलाउन थाले ।’

 

बरु पूर्वसांसदको हैसियतमा कतैकतै बोलाउने गरेको उनले अनुभव सुनाए । अधिकारबिनाको प्रदेश सरकार र संसदको औचित्य नभएको उनको तर्क छ ।

 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू संसद भवन बानेश्वरमा अनुभव साटिरहेका थिए । एउटा समूहमा थिए, कांग्रेस सांसद चौधरीसँगै अर्की प्रदेश सांसद रमा अर्याल । अर्यालले पनि प्रदेश सांसदलाई बोतलको बीच भागका रूपमा चित्रण गरिन् । ‘जसरी पानीको बोतलको माथिल्लो र तल्लो भाग फुकेको हुन्छ तर बीचको भाग सुकेको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रदेशको अवस्था यस्तै छ । प्रदेशको अधिकार र काम खुम्चिएको छ ।’

 

तल्लो सरकार स्थानीय तहले पनि कानुन बनाइसकेको र माथिल्लो सरकार व्यवस्थित रहे पनि प्रदेश लथालिंग रहेको उनले बताइन् । प्रदेशमा छुट्याइएको बजेट एउटै स्थानीय तहको भन्दा पनि कम रहेको उनको गुनासो छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले समेत जनतासँग कर लिएर सास्ती दिन लागेको प्रति प्रदेश सांसदले आपत्ति जनाए । एउटै शीर्षकमा तीन सरकारले कर लिँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने भन्दै यस्ता व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।