काठमाडौँ । संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल तत्काल केपी ओली सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ ।

 

कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रसँग लिखित सहमति भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो ।

 

बैठकले सत्तारुढ दलसँगको सहमतिपछि मात्रै मन्त्री छनोट गर्ने पनि निर्णय गरेको जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ । फोरम पदाधिकारीहरुको सोमबार बसेको बैठकले सत्तारुढ एमाले र माओवादीसँग शीर्ष तहमा सम्वाद गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ’ एक नेताले भने, ‘तर, हामीले थप ब्याख्या खोजेका छौं ।’

 

स्रोतका अनुसार यो सहमतिका आधारमा मात्र सरकारमा जाँदा मन्त्री नपाउनेहरुले पार्टीभित्रै विरोध गर्ने अवस्था छ । साथै राजपा लगायतका दलहरुले मुद्दा छाडेर सरकारमा गएको आरोप लगाउन सक्ने भएकाले संविधान संशोधनबारे थप ब्याख्या खोजिएको एक नेताले बताए ।

 

उनले भने, ‘संविधानको धारा २७४ लगायतमा संशोधन गर्ने विषय समावेश होस् भन्न चाहेका छौं ।’

 

फोरमले दुईमन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भइसकेको छ । सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले शहरी विकास र स्वास्थ्य छुट्याएर अरु मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइसकेका छन् ।

 

तर, आफ्नो दललाई छुट्याएको शहरी विकासबाट खानेपानी फुटाएर अर्को मन्त्रालय बनाएकामा पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट छन् । साथै स्वास्थ्य मन्त्रलयमा एमालेले राज्यमन्त्री पठाएको पनि फोरम नेताहरुलाई मन परेको छैन ।

 

बैठकमा फोरम नेताहरुले भने एमालेले राज्यमन्त्री मात्र लिएको सञ्चारमा मन्त्री पठाउने बाटो रहेको बताएका थिए ।

 

फोरमबाट पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं सरकारमा जाने तयारीमा छन् । सुरुमा उपप्रधानमन्त्री मागेका उनले सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछिको वरियता पनि दाबी गरेका छन् ।

 

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा मधेसी मोर्चा फाेरम