धनगढी । प्रदेश ७ को दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ७ लाई फोहोरमुक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। सरसफाइ अभियान थालेर फोहोरमुक्त बनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले बताएका छन् । प्रदेशको ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी, कैलालीका अन्य स्थान र ८ जिल्लामा सरसफाइ अभियान गरेर फोहोरमुक्त बनाउने निर्णय गरेको नागरिक दैनिकले लेखेको छ।

 

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोर डस्टबिनमा राखेर बिसर्जन गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव प्रदीप कँडेलले बताए ।

 

फोहोर गर्ने र निश्चित स्थानमा फाल्न अटेर गर्नेलाई ३ महिनासम्म प्रजिअले जेल हाल्न सक्ने प्रावधानलाई लागू गरिने उनको भनाइ छ। ‘फोहोर गर्नेलाई देख्नेले टिप्न लगाऊ र अटेर गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याऊ भन्ने प्रावधानलाई स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यान्वयन गर्ने छन्,’ उनले भने । फोहोरमैला व्यवस्थापन २०६८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अटेर गर्नेलाई स्थानीय तह ९ नगरपालिका, गाउँपालिकाले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्छ र अन्य सुविधा पनि केही समयका लागि रोक्न सक्छ।

 

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुन कार्यान्वयन गरेर ३ महिनासम्म कैदको सजाय गर्न सक्छन्,’ सचिव कँडेलले भने। पानपराग, चुरोट, खैनी बेच्नेले पनि आफ्नो डस्टबिन आफै राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘कसैले पनि आफ्नो फोहोर फाल्न आफैं किनेर डस्टबिन राख्नुपर्छ, नगरपालिकाले दिएन त्यसैले राखेन भन्न पाइएन,’ उनले भने। कुनै पनि घरले फाहोरमैला आफ्नै घरमा राख्नुपर्ने र नगरपालिका वा संस्थाको गाडीमा राखेर विसर्जन गर्नुपर्ने छ।

 

‘फोहोर सडक फालेर नगरपालिकाको काम हो भन्नेलाई कानुनी कारबाही गरिने छ भनेर आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ,’ सचिव कँडेलले भने।

 

यसैगरी सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्न धनगढीमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा, नगरपालिकाका नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा, गाउँपालिकामा अध्यक्षको संयोजकत्वमा, वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा, बजारमा संघसंस्थाका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा संयोजकत्वमा स्वच्छता समिति गठन हुनेछ। यसलाई क्रियाशील गर्न जिल्ला समन्वय समिति सभापतिहरूले काम गर्नेछन् ।

 

सुरुमा फोहोर हटाउन समितिले सहभागितात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताए । ‘गल्ने, नगल्ने र बिषाक्त फोहोर छुट्याई आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने दायित्व फोहोर उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नै हुने छ,’ उनले भने। अस्पताल, कलकारखाना, पार्क, निजी घरबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाई निश्चित शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।

 

शुल्क नतिर्नेको को फोहोर उठाउन नगरपालिका वा अन्य संस्थाका गाडी बाध्य हुने छैनन्। बिग्रेका भत्केका पेटी, ढल, नाला व्यवस्थापन गर्न नियमक निकायलाई उत्तरदायित्वमा ल्याइनेछ। ‘स्थानीय तहको स्वीकृतिबिना होडिङ वोर्ड पनि झुण्ड्याउन पाइनेछैन,’ उनले भने।

 

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरसरफाइ अभियान सञ्चालन गरेर फोहोरमुक्त स्वच्छता कायम गर्न समाजिक विकास मन्त्रीले समन्वयात्मक भूमिका र अनगमन गर्न गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुहुने छ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव प्रदीप कँडेलले बताए।

 

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले मुख्य मन्त्रीलगायत मन्त्रीका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पेश गरेको आचारसंहिताको प्रस्ताव छलफलपछि परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको सचिव कँडेलले बताए।

 

मन्त्रीको पदको नजिकका आफन्तले निजी स्वार्थमा दुरुपयोग गर्न नहुने, मन्त्री, मन्त्री मातहतका कर्मचारीले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा पनि आचारसंहितामा समेटिएको उनले बताए। ‘मन्त्री, मातहतका सचिव र कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र पदको गरिमा कायम गर्ने ऐतिहासिक कुरा आजको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आचार संहितामा रहेका छन्,’ उनले भने।

 

यसैगरी बैठकले विषयगत समिति निर्माण, मन्त्रीले अनुमगन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता प्रकाश शाहले बताए।