काठमाडौं । युरोपेली युनियनले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको प्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ती जनाएको छ ।

 

नेताहरुले संविधानमा भएको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिनु उपयुक्त नभएको भन्दै यसलाई सच्याउन ईयूलाई आग्रह गर्नुका साथै सचेत गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

 

यता, इयुले सार्वजनिक गरेको धारणालाई लिएर सरकार र मन्त्रीहरुले पनि ईयुको असान्दर्भिक प्रतिवेदन प्रति खेद प्रकट गरेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई लगायतले ट्विटरमार्फत ईयूको उक्त भनाइको विरोध जनाएका छ ।

 

 

नेता बाबुराम भट्टराईले ईयूको भनाइलाई आपत्तिजनक बताउँदै नेपालको संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द नै उल्लेख नभएको अवस्थामा नबुझी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।

 

बाबुरामको ट्विट यस्तो छः

एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई आरक्षण नदिनू भन्ने आपत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो, हामी नेपाली जनता स्वयमले बनाएको संविधानमा कतै आरक्षण शब्द छैन, त्यहाँ समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व मात्र छ जुन विल्कुल सही छ , गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश ।

योगेश भट्टराईको ट्विटः
खस र आर्यका सम्बन्धमा युरोपीयन यूनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपाली समजमा बन्दै गरेको जातिय एकता र साम्प्रदायिक सदभावमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । स्वयम ईयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । यो निष्कर्षलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ ।

ईयूको समर्थनमा जनजाति

आदिवासी जनजाति महासंघले युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको समर्थन गरेको छ ।

ईयूको सिफारिसको आलोचना गर्दै सरकारले विज्ञप्ति निकालेकामा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

ईयूको प्रतिवेदनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशीकरणलाई सही रुपमा औल्याएको भन्दै महासंघले ‘प्रतिवेदनको सुन्दर पक्षको अवमूल्यन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमटोल ढंगले उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत भएको टिप्पणी गर्नु दुःखद’ भएको बताएको छ ।

जनजाति महासंघले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।

 

हेर्नुस् विज्ञप्ति