स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्न पाउने बाटो खुलेको छ। स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत भएसँगै यो बाटो खुलेको हो।

 

यो कार्यविधिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आ-आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी लागू गर्न सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

 

स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवाहरू इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनशक्ति करारमा लिन सक्नेछ।

 

स्थानीय तहमा ५४ हजार ३ सय ९२ कर्मचारी आवश्यक पर्ने गरी दरबन्दी संरचना तयार पारिएको छ। तर, सो अनुरुप कर्मचारी स्थानीय तहमा नहुँदा अपेक्षाअनुरुप काम हुन सकेको छैन।