नेपाली समाजमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएका छन् । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने यो संख्या वर्षेनी दोब्बर हुँदै गएको छ ।

 

केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका अनुसार गत बर्ष २ हजार २ सय ८३ सम्बन्ध विच्छेद भए । यो २०७२ को भन्दा दोब्बर हो । २०७२ मा १ हजार ६५ वटा सम्बन्ध विच्छेदका घटना दर्ता भएका थिए ।

 

व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने)ऐन २०३३ र नियामावली २०३४ लागु भएपछि नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना दर्ता गर्ने परिपाटी सुरु भयो । यो ऐन विभिन्न ६ चरणमा गरि २०४७ सालदेखि देशैभर लागू भइसकेको छ ।

 

विभागका अनुसार पहिलोपटक २०४२ सालमा २१ वटा सम्बन्ध विच्छेदका घटना दर्ता भएका थिए । २०६५ मा १ सय ८१ वटा मात्र सम्बन्ध विच्छेदका घटना दर्ता भएका थिए । यो संख्या बढेर २०७० मा ३ सय ९४ पुग्यो ।

 

समाजशास्त्री सुरेश ढकाल सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु बढ्नुमा राज्य कानूनी संरचनामा प्रवेश गर्नु प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् ।

 

‘सम्बन्ध विच्छेद त पहिले पनि हुन्थे तर तिनको रेर्कड कतै हुँदैन थियो, आजभोली कानूनी रुपमै दर्ता गर्नु पर्ने भएकाले सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको देखिएको हो,’ ढकाल भन्छन्, ‘पछिल्ला दिनमा संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा आउने प्रचलन बढेको छ । यो एकल परिवारले मानिसमा वैयत्तिक्ताको विकास गरेको छ । अर्कोतर्फ व्यापक मात्रामा पुरुष युवाहरु माईग्रेट हुन थालेका छन् । प्रेम विवाह गर्ने प्रचलन पनि बढेको छ । यससँगै पुराना स्थापीत मूल्य र मान्यता भत्किन थालेका छन् । अनि डिभोर्स बढेका छन् ।’

 

मुलुकी देवानी ऐन २०७४ को भाग ३, परिच्छेद ३ को दफा ९३ मा पति पत्नी दुवैले चाहेमा जहिले सुकै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै परिच्छेद ३ कै दफा ९५ मा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

 

तर, महिलाले चाहेर मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा नआइसकेको बताउँछिन्, लेखिका तथा महिला अधिकारकर्मी अर्चना थापा ।

 

थापाको निचोड छ, ‘डिभोर्सलाई अझै पनि नराम्रो भन्ने प्रचलन छ, अर्कोतर्फ कानून महिलाको पहुँचमा छैन, शिक्षाको अभावमा उनीहरुलाई आफूले पाउने अधिकारको पनि ज्ञान हुँदैन ।”

 

पञ्जीकरण विभागले २०७१ चैत देखि अनलाईन बाटै पनि सम्बन्ध विच्छेदको घटना दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म विभागमा अनलाईनबाट १ हजार ३ सय ४९ वटा सम्बन्ध विच्छेदका घटना दर्ता भएका छन् ।

 

‘समाज गतिशितल हुन्छ त्यसकारण सम्बन्ध विच्छेदका घटनालाई सहज र स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ,’ ढकाल भन्छन् । यता अर्चना थापा भने गतिशील समाजका लागि उदार कानून निर्माण गरिए पनि ती कानूनको कार्यान्वयन गर्ने तहमा ‘यथास्थितीवादी सोच’का मान्छे भएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताउँछिन् ।

 

‘मान्छेको खुसी हुन पाउने र छनौटको अधिकारको सम्मान गर्दै कानून त बनेको छ, तर कानूनको कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा त अझै पनि यथास्थितीवादी सोचका मान्छे छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सम्बन्ध विच्छेदका घटनाले नयाँ तरिकाले निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछन र यस्ता घटनालाई सहज रुपमा स्वीकार गर्नु पनि पर्छ ।’

 

समाजको अनुदारवादी चरित्रका कारण समाजमा पुरुषको तुलनामा महिलालाई सम्बन्ध विच्छेदपछि समायोजन हुने असहज हुने गरेको बताउँछन ढकाल । थापा पनि यसमा सहमत छिन् ।

 

‘वर्षौदेखि पितृसत्तात्मक समाज भएकाले पनि हुन सक्छ, पुरुषको नाम नभएका महिलालाई समाजले सहजै स्विकार गर्दैन्,’ थापा भन्छिन्, ‘त्यसकारण पनि महिलाहरुको हकमा त सम्बन्ध विच्छेद आफ्नै पहिचान बनाउने बाटो पनि हो ।’

 

लामो समय सम्बन्धमा बसेका दम्पति अचानक छुट्टिँदा, छुट्टिने दम्पति र तिनका सन्तानमा मानसिक, समाजिक तथा आर्थिक प्रभाव पर्ने संभावना पनि उत्तिकै रहने ठहर छ ढकालको । मुलुकी देवानी ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ९७ मा पति वा पत्नी कसैले सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिएमा, अदालतले दुवै पक्षलाई सम्झाई बुझाई गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

 

थापा भने यसलाई सुधार गर्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने दम्पती र तिनका सन्तानलाई मनोसामाजिक परामर्श दिनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछिन् ।

 

‘समाज उदार र खुल्ला व्यवस्थामा प्रवेश गर्दै जाँदा समाजमा वैयक्तियत्ताको विकास हुन्छ, यसले डिभोर्सको संख्या पनि बढाउँछ नै । डिभोर्स बढ्यो भन्नु भन्दा यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने अबको चुनौति हो । सबैको पहँचमा कानून पुर्याउने, डिभोर्सपछिको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ थापा भन्छिन् ।