मकवानपुर । तीन नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले स्थानीय तह कर्मचारी र निजामति कर्मचारीबीच भेदभाव हुन नहुने बताएका छन् । निजामति कर्मचारीको तुलनामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पीडित रहेको उनको भनाई थियो ।

हेटौंडामा भएको स्थानीय तह कर्मचारी मिलन केन्द्रको केन्द्रीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्य मन्त्री पौडेलले समस्याको सुनुवाई आफूले तत्काल गर्न नसक्ने बताए । यस्ता विषयको अधिकार मुख्य मन्त्रीकहाँ आइनपुगेकोले केही समस्या भएको उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘हामी अहिले कार्यालय ब्यबस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न समेत नसकेको अवस्थामा तपाईँहरुको समस्या मैले कसरी समाधान गर्न सक्छु भनौं ।’

उनले भेदभाब भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै अहिले उचित समायोजन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकिएको बताए । प्रदेशको कार्य सुरुवात भइनसकेको भन्दै उनले सुरु भएपछि आफूले समायोजनका लागि भेदभाव नगरी काम गर्ने बताए । विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने उनले प्रष्ट पारे । शरीर चल्न विभिन्न अंग तथा भागहरुको आवश्यकता रहेजस्तै मुलुकलाई गतिशील बनाउन कर्मचारीको सहयोग अपरीहार्य रहेको बताए ।

३ नम्बर प्रदेशलाई सम्बृद्ध बनाउन जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु सम्बृद्ध बनाउनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद रामचन्द्र राईले स्थानीय तहका कर्मचारीहरु मर्कामा परेको बताए । उनीहरुको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने उनको भनाई थियो । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले संघीय नेपालको परिकल्पनाले साकार रुप लिदैं गएको बताउनुभयो । स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहको सरकार बनिसकेकोले अब समृद्धिको बाटोमा गएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तह कर्मचारी मिलन केन्द्रका अध्यक्ष विक्रम महर्जनले निजामतिको तुलनामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु धेरै पिडित रहेको बताए ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहमा काम गरी हाल मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष भएको भन्दै अध्यक्ष टंक मोक्तानलाई केन्द्रले सम्मान पनि गरेको छ । सम्मेलनमा ७७ जिल्ला का २ सय ५० जना कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको जिल्ला अध्यक्ष शिवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । सम्मेलनबाट नयाँ नेतृत्व समेत चयन हुनेछ ।