वाम डिजाइनः सरकार बन्नुअघि एकता, बनेपछि ए–कता ?
वाम एकता अन्योलमा केपी ओली र प्रचण्ड काे बढी दोषी ?
लोकेन्द्र भट्ट ।
काठमाडाैं । नेकपा एकाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको कुरा संघारमै पुगेर अन्योल बनेको छ । पछिल्लो समय दुई दलका नेताहरुबीच कुरा बाझिन थालेपछि एकता कता ? भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
पार्टी एकताका लागि माओवादी केन्द्रका मुख्य नेताहरुले बराबरी भाग खोजेपछि लगभग विवाद नै उत्पन्न भयो । एमाले नेताहरुले माओवादी केन्द्रलाई समान हैसियत दिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नै उनीहरुबीच विवाद सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६०–४० को भागबन्डा गरी निर्वाचनमा गएका दुई दलबीच सरकार निर्माणको पदीय भगबन्डामा भने ७०–३० मा सहमत भएका थिए । जुन क्रमलाई एमालेले निरन्तरता दिएर पार्टी एकता गर्न खोजी रहेको देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले भने पार्टी एकतालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समानताको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने बताएको छ । एमालेले भने बिचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण र नीतिमा मात्रै समानता हुने, संख्यामा हुन नसक्ने बताएको छ ।
दुई दलको पार्टी एकतापछि एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति २ सय ९९ सदस्सीय, पोलिटब्यूरो ९९ सदस्सीय र स्थायी कमिटी ३३ सदस्सीय सांगठनिक स्वरुप हुने गरी संगठनको स्वरुप तयार गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
एमालेले माओवादीलाई २ सय ९९ केन्द्रीय सदस्यमा ९९मात्र दिने संकेत देखाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँगको पार्टी एकता ‘फिप्टी–फिप्टी’ मात्र हुने बताए ।
यस्तै माओवादी कन्द्रले पार्टी एकतापछि केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म दुई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने भने पनि एमाले मान्न तयार देखिएको छैन । पार्टीका भ्रातृ संगठनमा पनि यो विषय पेचिलोे बनेको छ ।
एकताको अन्तिम संघारमा प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिले एमालेसँगको पार्टी एकता यतिकै हराउँछ की भने शंसय उत्पन्न बनेको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणअघि नै पार्टी एकता गर्न जोड तोडका साथ लागि परेका उनीहरु अहिले सेलाएका छन् ।
सरकार गठनअघि एमालेले माओवादीसँगको एकतालाई तीव्र रुपमाम अघाडी बढाए पनि अहिले आएर बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
माओवादीको अस्वभाविक माग र एमालेले अहिले देखाइरहेको अहंकारले कतै एकता ए–कतामा पुग्ने होकी ! मुलुकले चाहेको स्थायी सरकारको सपनामा तुषारापात हुने संकेत देखिन्छ । वाम नेताहरुले अब पदीय भागबण्डालाई छोडेरै देश विकासमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।
