कैलाली । प्रदेश नम्बर–७ को सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

 

प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा प्रदेशप्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश सरकारका तर्फबाट १८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

 

नीति तथा कार्यक्रममा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने, प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम सन्चालन गरिने उल्लेख छ ।

 

त्यस्तै, सबै कार्यालय तथा निकायलाई सूचनामैत्री बनाउने, संस्थागत मिलोमतोमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्ने, जनताको गुनासा सुन्नका लागि सबै मन्त्रालयमा टोल फ्री नम्बर राख्नुका साथै ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम सन्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

 

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ पढ्नोस्
माननीय सभामुख महोदय,
१. नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभासमेतको निर्वाचन सम्पन्न भइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठन भइसकेको छ । मौजुदा संविधानको भाग १६ (प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली) धारा २०७ राजश्व र व्ययको अनुमानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप चालु आ.व. २०७४/०७५ को बाँकी अवधिका लागि प्रदेश नम्बर–७ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामयसभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।

 

यस अवसरमा म नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन, मधेसलगायतका आन्दोलनको स्मरण गर्न चाहन्छु । लोकतन्त्रको स्थापनार्थ सहिदहरुको त्याग र बलिदानलाई उच्च सम्मान गर्दछु । साथै,बवेपत्ता, घाइते र अपांगहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

 

२. नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित प्रदेश सरकारको एकल कार्यसूची, अनुसूची ७ तथा अनुसूची ९ को साझा कार्यसूची, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ एवं मौलिक हक र मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा एवं संगठनात्मक विकास गर्न प्रदेश सरकार निर्देशित हुनेछ ।

 

३. प्रदेश नम्बर–७ मा रहेका ९ ओटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरु एवं एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ८८ ओटै स्थानीय तह र नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगसमेत आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी नेपालले प्रतिबद्धता गरेको सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने दीगो विकास लक्ष्य, सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्ने लक्ष्य, नेपाल सरकारद्वारा जारी चौधौं योजना (२०७३/०७४–०७५/०७६), अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेका विषयगत क्षेत्रगत कार्यक्रमअनुरुप प्रदेश नम्बर–७ को विद्यमान स्थितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवर्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ ।

 

४. चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत् प्राप्त रकमलाई प्रदेशसभाबाट पारित गरी प्रदेश नम्बर–७ को संरचनात्मक तथा आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले छुट्टै व्ययको अनुमान पेस गर्नेछ ।

 

५. चालू आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान कार्यान्वयन गर्ने अवधि २०७५ सालको असार मसान्तसम्ममात्र रहेको हुँदा छोटो अवधिमा सीमित स्रोतबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यो चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न प्राथमिकताका आधारमा बजेट र कार्यक्रम ल्याइनेछ । नेपाल सरकार, स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायले सन्चालन नगरेका वा सन्चालन गरिएको भएतापनि स्रोतको अभाव रही सम्पन्न हुन नसकेका र दोहोरो नपर्ने अवस्थाका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

 

सभामुख महोदय,
६. प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय र निकाय मातहत छुट्टै संगठन संरचना तय नभएको विद्यमान अवस्थामा सम्भव हुने स्थानमा विषयगत मन्त्रालयले आफैं र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत् प्रदेशस्थित सरकारी निकाय वा नगरपालिका, गाउँपालिका वा स्थानीय तहले छनोट गरेका उपभोक्ता समितिमार्फत् चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ ।

 

प्रदेश मातहत रहने आवश्यक संगठन संरचना तय गर्न प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीयकार्य गर्नेछ । यसका लागि नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगसमेत निरन्तर समन्वय गरिनेछ ।

 

७. मानव संशाधन क्षमताको अभिवृद्धि तथा सहभागितात्मक विकास पद्धतिको अवलम्बन गरी संविधानले अंगीकार गरेका विविधतामा एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, आर्थिक–सामाजिक विकास, सीमान्तकृत, वन्चितिकरणमा परेका, फरक क्षमता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, मुक्तकमैया, महिला तथा बालबालिका, एकल महिलाको उत्थान र विकास तथा द्वन्द्वपीडितहरुको उत्थान एवं सामाजिक पुर्नस्थापनाका साथै सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ ।

 

समाजमा व्याप्त लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दैै सम्पूर्ण महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उनीहरुको क्षमतालगायत चौतर्फी विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरी सन्चालन गरिनेछ ।

 

सामुदायिक चेतना सीप र जागरुपतालाई प्रवद्र्धन गर्र्दै आ–आफ्नो उन्नति र समावेशी विकासवाट प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभलाई कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा एवं पूर्वाधार विकास गर्नका लागि कानुन बनाइ योजना तर्जुमा गरिनेछ ।

 

युवा वर्गमा देखिएको परम्परागत सम्वन्ध, चिन्तन, उत्पादन प्रक्रियालाई रुपान्तरण गर्दै समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिन र रोजगारीको सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना छनोट गरी कानुन निर्माण गरिनेछ ।

 

छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसाजस्ता कुरीति र कानुनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गरी प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित गाउँ–बस्ती, सहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइनेछ । साथै, कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

चेलीबेटी, बालबालिका बेचविखन, मानव ओसारपोसार कार्य रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

दलित समुदायको चौतर्फी विकासका लागि तिनीहरुको परम्परागत पेसा, सीप, कला, दक्षतालाई सुदृढीकरण गर्दै आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिइनेछ ।

मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भूमिहीन, विपन्न वर्ग, किसान एवं वादी समुदायलाई नेपाल सरकारले गरेको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको आधारमा व्यवस्थीत गरि रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

 

८. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याइनेछ । विकट एवं पछिपरेका क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि नजिक र सुलभ तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मुख्य र सहायक स्वास्थ्य क्षेत्र पहिचान गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने नीति तथा योजना तर्जुमा गरिनेछ ।

 

कार्यक्षेत्रस्तरमा कार्यरत् स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

 

युवा तथा खेलकुदलक्षित कार्यक्रमहरुलाई सहयोग पुर्‍याइनेछ । प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर बनाउने लक्षका साथ कार्यक्रम आरम्भ गरिनेछ ।

 

विगतदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न निश्चित मापदन्ड तय गरी उचित र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न कानुन निर्माण गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाइनेछ ।

 

प्रदेशस्तरको शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि समन्वयात्मक पहल गरिनेछ ।

 

प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पुर्‍याइनेछ ।

 

व्यवसायिक, सीपमूलक, प्राविधिकलगायतका शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विशेष नीति ल्याइनेछ । साथै, खुला विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको नीति लागू गरिनेछ ।

 

‘फोहोरमुक्त स्वच्छता, ७ नम्बर प्रदेशको प्रतिबद्धता’ भन्ने नारालाई साकार पार्न तत्कालै स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अभियान चलाइनेछ ।

 

प्रदेशस्थित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको मापदन्ड र व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउन अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन गरिनेछ ।

 

सामाजिक सुरक्षा–स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम क्रमशः सबै जिल्लामा लागू गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता (अपंगता) भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न नियमितरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा विशेष सेवा दिन एकीकृत घुम्ती शिविर सन्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

नियमित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ ।

प्रदेशस्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, अन्य प्राविधिक र व्यावसायिक विद्यालय, पुस्तकालय तथा अन्य शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत सुधार तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याइनेछ ।

 

९. ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार’ भन्ने नारासहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायिकरण गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयमा आधारित विषयगत क्षेत्रगत ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’लाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

 

भूमि व्यवस्थाको समग्र स्थितिको पहिचान गरी एकीकृत अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी गरिनेछ । भूउपयोग र आवास विकासमा प्रचलित मापदन्डको मूल्य शृंखलामा आधारित कृषि प्रणालीमा आवद्ध हुन सम्बद्ध पक्षको दायित्व हुन्छ । यसमा प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नेछ ।

 

उत्पादन र उत्पादकत्वमा आधारित खाद्य सुरक्षा, कृषि सिँचाइ, उन्नत बीउ–बीजन, जैविक तथा रासायनिक मल, माटो परीक्षण, चिस्यान र शीतभन्डार केन्द्र, कृषि सहकारी, सबै किसिमका सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन एवं मूल्यांकन, कृषिउपजको बजार व्यवस्थासमेतका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । व्यवसायिक पशुपालन एवं मासु, माछा, अन्डा, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल र छाला तथा प्वाँखको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाइनेछ ।

 

खाद्यसंकट भएका ठाउँहरुको चालू आर्थिक वर्षमा पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा खाद्यडिपो स्थापना गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।

 

अव्यवस्थित रुपले आवादी गरिरहेका जग्गाहरुमध्ये कानुनवमोजिम दर्ता भोगचलन गर्न नमिल्ने जग्गा जमिनबाहेक हाल अव्यवस्थीतरुपमा वसोवास भोग चलन गरिरहेका तर दर्ता हुन बाकी रहेका जग्गाहरुको पहिचान गरि त्यस्ता जग्गा जमिनहरुलाई ७ नं. प्रदेशअन्तगत कानुनको दायरामा ल्याई जनपक्षिय कानुन निर्माण गरि व्यवस्थित वासोवास गर्ने र वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति निर्माण र सोको कानून तर्जुमा गरिनेछ ।

हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगबाट तीव्र वसाईसराई तथा अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामीण केन्द्रित एकीकृत विकास योजना लागू गरिनेछ ।

 

१०. सडक, विद्युत, सूचना–प्रविधि, बसपार्क तथा यातायात व्यवस्थाजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने छ ।

प्रदेश नं. ७ को राजधानी रहेको कैलालीको धनगढी र र सवै जिल्लाभरका मुख्य सहरहरुमा समुचित ट्राफिक व्यवस्थापनकालागि सहभागितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

११. ‘बचत गर्ने बानी बसालौं’अन्र्तगत ‘एक व्यक्ति एक खाता’ कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरी आमनागरिकलाई बचत गर्न प्रेरित गरिनेछ । 
लघु उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । रुग्ण उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याइनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र पहिचान गरी सोको प्रवद्र्धन गर्न नीजी क्षेत्र, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य अगाडी बढाइनेछ ।
स्थानीय तह स्तरको छुट्टै लगानीकोष स्थापना गरी विद्युत, खनिज, जडीवुटी, कृषि र पर्यटनसंग सम्वन्धित परियोजनामा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी मोडल र सघ प्रदेश स्थानीय तहसमेतको लगानीमा आयोजनाहरु सन्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।
उपभोक्ता हित तथा बजार व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गनेर्, लगानी मैत्री कानून निर्माण गरी आवश्यक सहयोग र नियमन संयन्त्रको अवलम्वन गरिनेछ ।

प्रदेश नं. ७ मा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरि संरक्षण, संम्वद्र्धन र व्यवस्थापनकालागि न्यूनतम् भौतिक पूर्वाधारकालागि नीति योजना तर्जुमा गरिनेछ ।

सामुदायिक वन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि वन नीतिलाई परिमार्जन गरी जनसहभागितालाई ध्यानमा राखी वनमा जनताको संरक्षण र पहुँचलाई सरल र सुलभ बनाउने नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

तराई, पहाड र हिमालसहितको यस ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका जाति, जनजाति, थारु, रानाथारु, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लोपउन्मुख, वर्ग, समुदायका भेषभूषा, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्नका लागि कानुन, निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ ।
जलवायुअनुकूलन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 
वायु तथा ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

घरघरमा उज्यालोका लागि यस प्रदेशमा अवस्थित नदीनालाहरुमा विद्युत् उत्पादन गर्न सम्भव भएका स्थानहरु पहिचान गरी साना, मझौला तथा ठूला विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरुको छनौटका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गरिनेछ ।
‘प्रदेश नम्बर–७ को सम्वृद्धिको आधार जल विद्युत, जडीबुडी जंगलको विस्तार’लाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

१२. नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाकाहरु मोहना (धनगढी), गड्डाचौकी (महेन्द्रनगर), डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट (बैतडी) र चीनसँग सीमा जोडिएको टिंकर (दार्चुला) तथा बझाङको उरै नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पुर्‍याइनेछ । 
विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी समुदायमा आधारित उच्च सर्तकताकासाथ पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुरूप प्रदेशका लागि उपयुक्त कानुन बनाइ प्रदेशस्थित विपद् व्यवस्थापन सम्बद्ध समितिलाई समेत थप क्रियाशिल बनाइनेछ । 

विपद् पीडित र संकटासन्न अवस्थामा रहेकालाई तत्काल आवश्यक सहयोग पु-याउन ‘मुख्यमन्त्री विपद् राहत कोष’ स्थापना गरिनेछ । निर्धारित मापदण्ड र प्रकृया अनुरुप कोषको सञ्चालन गरिनेछ । 

अन्तराष्ट्रिय सीमा संरक्षण तथा सीमा सुरक्षामा समन्वयात्मकरुपमा आवश्यक सहयोग पु-याइनेछ । सीमा नाकाबाट हुनसक्ने अवैध निकासी–पैठारीलाई निरुत्साहित गरिनेछ । 

प्रदेश प्रहरी सन्चालनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइ निरन्तर समन्वय गरिनेछ ।

 

प्रदेश नम्बर–७ को हाल राजधानी रहेको कैलालीको धनगढीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भौतिक, मानव संशाधन विकास एवं अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाइ नमुना जिल्ला प्रशासन कार्यालयकारूपमा रूपान्तरण गरी प्रदेशस्थित अन्य जिल्ला प्रशासन, सीमा प्रशासन, इलाका प्रशासन कार्यालयहरूसमेतको संगठनात्मक तथा मानव क्षमता विकासमा क्रमिकरूपमा सहयोग पु-याइनेछ । 
प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई क्रियाशिल तुल्याइनेछ ।

राष्ट्रको चौथो अंगकारुपमा रहेको सन्चार जगतको हक, अधिकार सुरक्षा तथा प्रोत्साहनका लागि सन्चारमैत्री कानुन निर्माणका साथै कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,
१३. प्रदेश सरकारका निकायहरुको संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनकालागि आवश्यक समन्वय र स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ । प्रदेशस्तरको जनशक्तिको अभिलेख अद्यावधिक राखिनेछ ।

१४. आगामी आर्थिक वर्षकोलागि प्रदेश सरकारले लगाउने करको दायरा एवं क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ । प्रदेशमा रहेका ८८ ओटै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

१५. प्रदेशस्तरको राजश्व नीति कर तथा गैरकर राजश्व असुल–उपर गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक कानुनहरु बनाउन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा एकरूपता कायम गर्न खर्चको मापदन्ड तयार गरी लागू गरिनेछ । 

सूचना प्रविधिमा अधारित राजस्व, सार्वजनिक खर्च, वैदेशिक सहायता र वित्तीय व्यवस्थाको प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । सुरूआतदेखि नै खर्चको प्रभावकारिता बढाइ असुल–उपर गर्नुपर्ने अवस्थाका बेरूजुहरूलाई निरूत्साहित गरिनेछ । 

१६. प्रदेशस्तरको आवधिक योजना निर्माण गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु तय गरिनेछ । सोका लागि प्रदेशको आवश्यक विवरणहरु रहेको पाश्र्वचित्र तयार गरिनेछ ।

१७. शासकीय सुधार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका लागि भइरहेका कानुन र संस्थागत प्रबन्धलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक नयाँ कानुन र संरचनाको निर्माण गरिनेछ । 

प्रदेश सरकारका सबै निकायलाई सूचना–प्रविधिमैत्री तुल्याइन छ । प्रदेशस्थित सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसम्म सूचना–प्रविधि विस्तार गरिनेछ । नतिजामा आधारित व्यवस्थापनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति आत्मसात गरिन छ ।

क्षमता, योग्यता, आवश्यकता र समावेशीताको आधारमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न स्पस्ट नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गरिनेछ ।
सामाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको संस्थागत र मिलोमतोमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्दे कानुन निर्माण गरी कडाइका साथ लागू गरिनेछ । 

स्थानीय तहका सरकारहरुको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरी आवश्यकताको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

साथै, यस प्रदेशअन्तर्गत् आवश्यकताअनुसार विभिन्न समिति तथा विभागहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ ।
यस क्षेत्रमा कार्यरत् गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन अनुगमन गरी कार्यक्षमताको आधारमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१८. सरोकारवालाहरुको गुनासो सुनुवाइ र समाधानका लागि सबै मन्त्रालयमा टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिनेछ । यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सोही टोल फ्री नम्बरमार्फत् ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ ।

अन्त्यमा, 
माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश नम्बर–७ को प्रदेश सरकारको उल्लेखित नीति कार्यक्रमको परिधिभित्र रही चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बाँकी अवधिका लागि सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद् प्रदेश सरकारले अधिकतम् प्रतिफल हासिल हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम पेस गर्ने व्यहोरा यस गरिमामय सभामा जानकारी गराउँदछु ।

प्रदेश संरचना खडा गर्ने तथा प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने चरणमा सहयोग पु-याउने नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मी, प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्री एवं प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, सन्चार जगत, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ–संस्थाहरु र प्रदेशका आमनागरिकहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा सम्बद्ध सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको छु । 
धन्यवाद !

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक  प्रदेश-७