विराटनगर । मुलुक संघीयतामा गएसँगै पहिलो पटक प्रदेश नम्बर एकले विभिन्न ६ विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेको छ। विराटनगरमा बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि १ अर्ब २ करोड रुपैयाको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

 

बजेट सार्वजनिकीकरणका क्रममा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रका रुपमा भन्दै उल्लेख गरेका आर्थिक मन्त्री आङ्बोले प्रदेश सभा गठन भएदेखि हालसम्म प्रदेश नम्बर एकमा केन्द्रबाट समानीकरण अनुदान मध्ये ३ करोड १८ लाख १० हजार रुपैया खर्च भएको जनाएका छन्।

 

अपरान्ह ४ बजे सुरु भएको बजेट सार्वजनिकीकरणका क्रममा सरकारले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा उर्जा, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक तथा समाजिक सेवा क्षेत्रको विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

 

बजेटमा चालु खर्चतर्फ ५४ करोड ३४ लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ ४७ करोड ७१ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ।

 

प्रदेश सरकारले अन्य स्रोत नभएकाले संघीय सरकारले दिएको समानीकरण अनुदानबाटै बजेट निर्माण गरेको हो। बैठकका क्रममा मन्त्री आङ्बोले कानुन र संरचना अभावका कारण यो वर्ष प्रदेश सरकारले आफ्नै राजस्व संकलन गर्ने अवस्था नभएकाले समानीकरण अनुदानमार्फत आएको रकमबाटै बजेट निर्माण गरेको बताएका थिए।

 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतसहित समेटेर बजेट निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो बजेट आगामी वर्षका लागि जग हो,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट यसैलाई आधार बनाउने ल्याउनेछौं।’

 

बजेटमा खाद्यान्न कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकमबाट प्रदेशमा रहेका १४ जिल्लाका १–१ स्थानीय तहमा गरिब र विपन्न पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरेर सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ राखिएको उनले बताए।

 

बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ४ करोड ७६ लाख, पर्यटनका विकासको लागि ६ करोड ५३ लाख, जलस्रोत, उर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १४ करोड ३३ लाख र सामाजिक क्षेत्रका लागि १२ करोड ५५ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्राकृतिक प्रकोपपीडितको राहतका लागि २ करोड ४१ लाख रुपैया छुट्याएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।

 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी इकाई गठन, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराएर नया औद्योगिक क्षेत्रको विकास, उद्योगमा विदेशी पुंजी भित्र्याउने, कार्वन उत्सर्जन कम गर्न विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड दिने, प्रदेशस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापना, हरेक स्थानीय तहमा रंगशाला र कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण, प्रदेशस्तरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण, स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रादेशिकस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने, बराहक्षेत्रदेखि कञ्जनजंघालगायतका क्षेत्रसम्म पदमार्ग निर्माणलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ।

 

त्यस्तै युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने, इलाम र पाँचथरमा प्रचलित पाँचवटा ‘अ’लाई बजारीकरण र प्रवद्र्धनका लागि बोर्ड गठन, प्रदेशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, भूगोल र वातावरणअनुसार नयाँ खाद्यन्न्नको पहिचान गरी कृषि उत्पादनको खोजी गरिने, सहिद परिवारका लागि नमुना वस्ती र स्वरोजगार बनाइनेलाई पनि सार्वजनिक गरिएको बजेटमा समेटिएको छ।

 

यो बजेट चालु वर्षको ३ महिनामा सम्पन्न गरिने कार्यक्रम र आगामी वर्षदेखि सुरु हुने कार्यक्रमको आधार भएको मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ।

 

अर्कोतर्फ, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने बजेट वामगठबनधनको घोषणापत्रजस्तो आएको बताए। ‘यो बजेट यथार्थमा बजेट नभएर वामगठनबन्धनको चुनाव घोषणापत्र हो,’ कार्कीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि भन्दै बजेट ल्याउने अनि ५ वर्षमा पनि पूरा नहुने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ, यसलाई प्रदेश सरकारको बजेट भन्न सकिदैन।’

 

बजेटका विषयमा अधिकांश व्यवसायी तथा स्थानीयहरुमा चासो नभएको देखियो। ब्यवसायीहरुको स्पष्ट भनाइ आइसकेको छैन।

प्रदेश १ बजेट सार्वजनिक