काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गर्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र विद्युत्त प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली त्यसतर्फ भारत प्रस्थान गरेको छ। 

 

बैसाख ३ र ४ गते दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) ५औं बैठक हुन लागेकाले उनीहरु त्यसतर्फ आइताबार प्रस्थान गरेका हुन्। टोलीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह छन्।
 

नेपाल–भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते पिटिएमा हस्ताक्षर भएको थियो। सोमबार सह–सचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) को बैठक बस्ने छ। यसले अन्तिम रूप दिएका मुद्दा तथा विषयमा छलफल गरी सचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

 

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा ‘इनर्जी बैंकिङ’ बारे पनि छलफल हुने बैठकमा दोस्रो अन्तरदेशीय ४ सय केभी प्रसारण लाइन (न्यु बुटवल–न्यु गोरखपुर) तथा इनर्जी बैंकिङ मुख्य एजेन्डा छलफल हुनेछ। दोस्रो बैठकले प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने जिम्मा ‘पावर ग्रिड अफ इन्डिया’ लाई दिएको थियो। 

 

दुवै देशमा पर्ने प्रसारण लाइनको दुरी आ–आफ्नै तरिकाले निर्माण गर्नेबारे यसअघि छलफल भएको थियो। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी लाइन पनि यही प्रावधानमा निर्माण गरिएको थियो। उक्त प्रसारण लाइन अनुदानमा निर्माण गरिदिन सरकारले आग्रह गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्। 

 

४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बर्खामा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी बढी हुने विद्युत भारतलाई दिएर हिउँदमा ल्याउने गरी बैंकिङको कुराकानी भइरहको ऊर्जामन्त्री पुनले बताए। बर्खामा बढी हुने विद्युत भारतलाई दिने र हिउँदमा उताबाट आयात गर्ने गरी इनर्जी बैंकिङबारे पनि बैठकमा विशेष छलफल हुने उनले बताए। जेएससीको चौथो बैठक २०७३ फागुन २ र ३ गते काठमाडौंमा भएको थियो।

विद्युत व्यापार सम्झौता विद्युत्त प्राधिकरण लमान घिसिङ