मुख्य समाचार समाज

मन्त्रिपरिषद् बैठक : भन्सार मूल्यवृद्धि देखि १२ मन्त्रालयका ६ विभाग खारेजसम्म

मन्त्रिपरिषद् बैठक : भन्सार मूल्यवृद्धि देखि १२ मन्त्रालयका ६ विभाग खारेजसम्म

सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न चिनीको हालको भन्सार मूल्यमा शतप्रतिशत भन्सार मूल्यवृद्धि गरेको छ ।

 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनीको भन्सार मूल्य ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

 

चिनीको हाल भन्सार मूल्य १५ प्रतिशत कायम रहेको छ । नयाँ भन्सार मूल्य अब तुरुन्तै लागू हुने राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

 

सरकारले उखुको मूल्यमा प्रति क्वीन्टल पाँच रुपैयाँ ५६ पैसाका दरले वृद्धि गरेको छ । उखु किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरेको हो । हाल उखु प्रति क्वीन्टल ५३१ रुपैयाँम बिक्री हुँदै आएको छ ।

 

उखुको मूल्यसँगै चिनीको कारखाना उत्पादन मूल्य प्रतिकिलो ७० रूपैयाँबाट मूल्य बढ्न नदिन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

 


बाहिरी चक्रपथका लागि जग्गा एकीकरण अनुमति

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने सतुङ्गल क्षेत्रको ६ दशमलव ६ किमी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

 

सरकारले प्रदेश र संघबीचमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यकारी निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । कानून तर्जुमा र परिमार्जन नहुन्जेलसम्मका लागि यो निर्देशन लागू हुनेछ ।

 

सरकारले यातायात क्षेत्रसग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने/नगराउने निर्णय गरेको छ ।

 

संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ । त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ ।

 

बैठकले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा तुलसीप्रसाद गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेकको अवधारणालाई अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

 

बैठकबाट विद्युतीय भुक्तानीलाई सुनिश्चित गर्न बनेको आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन विधेयकलाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

 


१२ मन्त्रालयका ६ विभाग खारेज

सरकारले संघमा रहने मन्त्रालयको विभाग र कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सन्दर्भमा हालसम्म १२ वटा मन्त्रालय मातहातका ४० विभाग रहेकामा त्यसलाई घटाएर ३४ कायम गर्ने निर्णय भएको बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

 

यसरी विभागको संख्या घट्दा २६ दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात ९४६ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने छ । अरु २१ वटा विभागको बारेमा छलफल भइरहेकाले निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए । याे खबर अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

बालुवाटर भन्सार मूल्यवृद्धि बाहिरी चक्रपथ

विशेष