पाँच महिनाभित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउँछु्ः शिक्षा मन्त्री पोखरेल
वीरगञ्ज । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ५ महिना भित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउने बताएका छन् ।
नयाँ शिक्षा ऐन मार्फत सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका-११ श्रीपुरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापिठ माविमा लक्षित बालबालिका भर्ना, अभिभावकत्व ग्रहण तथा पाठ्यपुस्तक वितराण समारोहमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउने मात्रै नभएर टिकाउने व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
एक महिना पुगेको अवसरमा आफूले तीन महिने एक्सन प्लान ल्याइसकेको बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि आधारभूत काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘सबैभन्दा पहिले पाँच महिना भित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउँछु, शिक्षा नीति ल्याउन आयोग बनाएर काम गर्छु, डाक्टर, ईन्जिनियर, व्यवस्थापन कुन किसिमको जनशक्ति कति आवश्यक छ ? भनेर ६ महिना भित्र एउटा प्रक्षेपण गर्ने लक्ष्य अनुसार काम अघि बढेको छ, सँगै एकीकृत उच्च शिक्षा एने ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’
उनले भने ‘ शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउँछौं । आजसम्म ७ प्रतिशत मात्रै प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुँदै आएको बताउँदै अब सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक पढाइ र ३० प्रतिशत सामान्य शिक्षा प्रदान गर्छौ, आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी अघि बढ्छौं । ‘
उनले शिक्षालाई श्रम, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने र समाजवादको बाटोमा जाने जीवन उपयोगि शिक्षा प्रदान गर्ने बताए ।
२०२८ सालको शिक्षा नीतिलाई चाँडै अन्त्य गरेर नयाँ नीति लिएर आउने बताउँदै उनले बच्चाको जीवन देशको जीवनसँग जोडिएकोले लापरबाही नगर्न शिक्षकहरुलाई चेतावनी दिए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन पनि मन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे । ‘आफ्नो नगरपालिकाका एउटा पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर छ भने त्यसलाई विद्यालयसम्म ल्याउने जिम्मा तपाईहरुको हो ।’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘ आफ्नो गाउँ पालिका र नगरपालिकामा शत प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने वातावरण बनाउनुस । ‘
मन्त्री पोखरेलले बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनुको तीन वटा कारण आफूहरुले पत्ता लगाएको बताए । तीन वटै कारणलाई सम्बोधन गरेर सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने चाहना मन्त्रालयको छ ।
एउटा कारण आर्थिक कारणले बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्, आामा बाबुलाई घरको काममा सहयोग गरिरहेका छन् । कोहि भाइबहिनी हेर्छन र कोही बाख्रापाठा चराएर सघाउँछन् । या अरु काम गर्छन, विद्यालय जाँदैनन् ।
दोस्रो भौगोलिक विकटताका कारण बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन्, बाटोमा खोला खोल्सी छन्, खोलामा पुलहरु छैनन्, दुर्गमता छ । त्यसले गर्दा विद्यालयमा बालबालिका जान सक्ने अवस्था छैन ।
तेस्रो कारण साँस्कृतिक हो । जानुपर्छ भन्ने पनि छ, पढाउन सक्ने अवस्था पनि छ । र पनि गईराखेका छैनन् । केहिले त भर्ना गरेको जस्तो देखाउने तर फेरि अर्को काममा लगाउने गरिन्छ ।
प्रदेश नं २ मा मुस्लिम, दलित, अपाङक र बालिका विद्यालयमा आउन नसकेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले मुख्यमन्त्रीले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ भन्ने अभियान ल्याएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
