वाम एकतामा बादल, चुनावी मेलो मात्र
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच १७ असोज ०७४ मा भएको ६ बुँदे सहमतिको दोस्रो बँुदामा भनिएको छ, ‘‘प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् विधिवत् पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने ।’’
संयुक्त चुनावी गठबन्धनको आकस्मिक घोषणा हुँदै गर्दा दुई वामबीच पक्कै एकता होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । आमचुनाव ०७४ मा दुई वाम दलको संयुक्त चुनावी दौड, साझा घोषणापत्र अनि साझा उम्मेदवारीले पनि वाम एकता हुने आमअपेक्षालाई बल नै पुर्याएको थियो । कतिपयले त चुनावअघि वा चुनावी दौरानमै पार्टी एकताको घोषणा भइहाल्ने हो कि भन्ठानेका थिए ।
चुनाव सकियो, वाम एकता चर्चा सेलायो । चुनावमा बढी सिट हासिल गर्न र वाम वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको वाम गठबन्धन यता आएर वाम दाउपेचमा बदलिएको छ । पार्टी एकता दुई वाम दलका नेताको भाषणमा सीमित भएको छ । संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेका लागि पार्टी एकताभन्दा सत्ता सञ्चालन मुख्य विषय भएको छ भने माओवादी आफ्नै सुरमा छ । विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, ‘‘एकताको कुरा गरेर चुनाव जित्नु थियो, जिते । गठबन्धनको उद्देश्य पूरा भयो । त्यसैले एकताको कुरा गरिरहने तर यथार्थमा एकता नगर्ने नीति एमाले–माओवादीले लिएका छन् ।’’
एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकताको सहमति भएको सात महिना पूरा हुँदैछ । यी सात महिनामा दुवै दलले पार्टी एकताका लागि वस्तुनिष्ठ आधार तयार गर्न सकेनन्, न त विश्वसनीय गृहकार्य अघि बढाए । मुख्य पदहरूको भागबन्डा र लेनदेनमै दुई दलको समय र शक्ति खर्च भएको छ । त्यसैले एमाले–माओवादीबीचको पार्टी एकीकरण अनिश्चित भइसकेको छ । कुनै चमत्कार भएर दुई पार्टीबीच एकता भइहाले पनि त्यो एकता टिकाउन झन् ठूलो महाभारत हुने पक्का छ । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘एमाले–माओवादीबीच सैद्धान्तिक, वैचारिक आधारमा एकता हुन लागेको होइन, सिद्धान्तबिना एकता नै हँुदैन, भइहाले पनि टिक्दैन ।’’
असंगति
एमाले र माओवादी नेताहरूलाई पार्टी एकता कहिले हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा अधिकांशको जवाफ बनिबनाउ हुन्छ– जतिसक्दो छिटो, एक–दुई दिनभित्र, निकट भविष्यमै, दुई अध्यक्ष बसेर मिति तय गर्नुहुन्छ आदि–इत्यादि । यी यस्ता जवाफ हुन्, जसले कुनै मितिको संकेत गर्दैनन् । एमाले उपाध्यक्ष तथा पार्टी एकता संयोजन समिति सदस्य वामदेव गौतमले ‘पार्टी एकताका लागि ९९ प्रतिशत काम सकिएको’ दाबी गरेको पनि दुई महिना बितेको छ । तर, दुई वाम दलबीचको एकता कहिले हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि थाहा छैन । किनभने, ओली–प्रचण्डले प्रक्षेपण गरेको समय धेरै पटक गुज्रिइसकेको छ ।
प्रचण्डले २१ मंसिर ०७४ को चुनावपछि पहिला पार्टी एकता, त्यसपछि सरकार गठन हुने बताएका थिए भने ओलीले पहिला सरकार, अनि पार्टी एकता गर्ने भनेका थिए । ३ फागुन ०७४ मा सरकार गठन भयो । ओली–प्रचण्ड दुवैका भनाइ गलत साबित भए । सरकार गठनअघि पनि पार्टी एकता भएन, सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि वाम एकतामा देखिने प्रगति भएको छैन । ७ फागुन ०७४ मा एमाले–माओवादीले पार्टी एकीकरणका लागि प्रारम्भिक आधार किटान गर्नेबाहेक केही गरेका छैनन् । त्यसमा एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद रहने भनिएको छ ।
त्यसो त एमाले–माओवादी एकता प्रसंगको प्रतीक्षित मिति हो, ९ वैशाख ०७५ । रुसी कम्युनिस्ट नेता लेनिनको जयन्ती अनि नेकपा स्थापना दिवस ९ वैशाख हो । २२ चैत ०७४ मा अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन तथा विधान तयार गर्न गठित कार्यदलले पार्टी एकता संयोजन समितिलाई ९ वैशाखमै एकता गर्न सुझाएको थियो । तर, त्यो सुझाव आएलगत्तै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निक्लिए । पार्टी एकतामा संशय पैदा भएको भन्दै ४ वैशाख ०७५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले ९ वैशाखमा एकता नभ्याइने ठहर गर्यो ।
त्यस बैठकले एकतामा देखिएका विवाद मिलाउन ओली र प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको भनिएको थियो । तर, ६ र ७ वैशाखका ओली–प्रचण्डबीच दुई अलग वार्ताहरू एकताको मिति तोक्न असमर्थ रहे । यही बीच ५ वैशाखमा अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनबाट मिड मे (जेठको पहिलो साता) एकता हुने नयाँ भविष्यवाणी गरे । विश्लेषक सापकोटा भन्छन्, ‘‘त्यसैले एकताको कुरा केवल लोकलाजका लागि गरिएको प्रष्ट भइसकेको छ ।’’
नयाँ सर्त
एकताका लागि जतिसुकै सैद्धान्तिक मतो मिलिसकेको दाबी गरिए पनि दुई दलबीच चुनाव चिह्न, संगठनमा हिस्सेदारी अनि दुवै पार्टीका राजनीतिक कार्यक्रमबारे विवाद चर्केको छ । बराबरी हैसियत नपाए एकता नहुने अध्यक्ष प्रचण्डको सर्तबाट एकता झन् टाढिने देखिएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा प्रचण्डले एकीकृत पार्टी र जनसंगठनमा माओवादीको ५० प्रतिशत हिस्सेदारी कायम हुनुपर्ने नयाँ सर्त अघि सारेका छन् । प्रचण्डनिकट माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘‘समानताका आधारमा पार्टी एकता गर्ने भनेको बराबर हैसियत कायम गर्ने भनेको हो । बराबरीबिना एकता होइन, एउटा पार्टी अर्कोमा विलय हुन्छ, विलय हुन खोजेको होइन ।’’
आमचुनावमा ६०–४० को भागबन्डामा सहमत भएको माओवादी चुनावबाट ३० प्रतिशतमा खुम्चियो भने एमाले ७० मा उक्लियो । एमाले–माओवादी बराबरी हैसियतमा छैनन् भन्ने बुझ्न पार्टी एकता संयोजन समितिकै बनोटले पनि स्पष्ट हुन्छ । समितिमा एमालेका पाँच नेता छन् भने माओवादीका तीन । यी सबै हुँदाहँुदै माओवादीले एकाएक अघि सारेको ५० प्रतिशतको सर्तले एमालेलाई झस्काएको छ । यो सर्त अघि सार्न प्रचण्डलाई माओवादीभित्रैबाट चर्को दबाब परेको छ ।
२ वैशाख ०७५ मा वाइसीएल टोलीले उनलाई भेटेर पार्टी र भ्रातृ संगठनमा ५० प्रतिशत हिस्सेदारी नपाए एकता स्वीकार नहुने दबाब दियो । अनि, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा ‘जनयुद्ध’को उच्च योगदान रहे पनि त्यसलाई छायामा राखेर एकता गर्न खोजिएको उसको बुझाइ छ । किनकि, १७ असोज र ७ फागुनका दुवै लिखतमा ‘जनयुद्ध’शब्द परेको छैन । वाइसीएल–प्रचण्ड भेटअघि माओवादी मन्त्रीहरूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा सचिव सरुवा गरेकोप्रति असन्तुष्टि राख्दै ओलीको कार्यशैली सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसैको परिणाम हो, माओवादीले पार्टी एकताका नाममा अघि सारेका नयाँ सर्त र एमालेमाथि बढाएको दबाब ।
ओली निकटस्थचाहिँ यसलाई ‘प्रचण्डको छटपटी’मा सीमित गर्न रुचाउँछन् । एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जनयुद्ध’को योगदान उल्लेख हुनुपर्ने, दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी किटान हुनुपर्ने अनि समान हैसियतमा एकता गरिनुपर्ने माओवादीले अघि सारेका पछिल्ला सर्त हुन् । एकता महाधिवेशनपछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्षको सुनिश्चितता अनि दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने लिखित सहमतिको माग माओवादीले गरेको छ । यसअघि अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले चितवन पुगेर आलोपालो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमा सहमति भएको खुलाइसकेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष गौतमले पनि आलोपालो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएको स्वीकारेका थिए ।
सुरुमा भएको भनिएको ‘आलोपालो सहमति’लाई ७ फागुनको समझदारीले उल्टाएको छ । त्यस अनुसार दुवै शीर्ष नेता सह–अध्यक्ष रहने र बैठकको पालैपालो अध्यक्षता गर्ने निचोडमा दुवै नेता पुगेका थिए । त्यसले निरन्तरता पाउने हो भने एकतापछि समेत ओली अध्यक्ष रहिरहने पक्का छ । त्यसैले माओवादीले एक कदम अघि बढेर पार्टी र जनसंगठनमा ५० प्रतिशत नपाए सम्मानजनक एकता नहुने अडान लिएको हो । राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा कार्यदलमा रहेका एमाले नेता रघुजी पन्त भन्छन्, ‘‘प्रतिशत भन्नेबित्तिकै एकता अघि बढ्दैन । माओवादीलाई ५० प्रतिशत किन चाहियो भन्ने जवाफ आएको छैन । जवाफ आए पनि त्यो पूरा हुन सक्दैन ।’’
बराबरी हैसियतमा एकता नभए एकीकृत पार्टीमा आफू विलय हुने, बैठकहरूमा अल्पमतमा परेर हैसियतविहीन हुने डर माओवादीमा पलाएको छ । यता, स्थानीय र आमचुनावमा पाएको सफलताले एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । ऊ माओवादीलाई पार्टी र जनसंगठनमा समान हैसियत दिनुको साटो सक्दो रक्षात्मक बनाएर विलय गराउने मनस्थितिमा छ । विश्लेषक श्रेष्ठ थप्छन्, ‘‘माओवादी समान हैसियतमा एकता चाहन्छ, एमाले माओवादीलाई आफूमा विलय गराउन चाहन्छ । मुख्य समस्या यसैमा छ ।’’
नगरिएको काम
पार्टी एकताको सबैभन्दा पेचिला तीन काम हुन्–सिद्धान्तमा सहमति, संगठनको खाका र नेतृत्वमा समान धारणा । तर, एमाले–माओवादीले यीमध्ये कुनै पनि मतभेद निरुपण गर्न सकेका छैनन् । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काईसौँ शताब्दीको जनवादबीच केही समानता भए पनि ती दलले एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त बहसबाट निधो गर्ने भन्दै भविष्यमा विवाद र झमेला गर्ने ढोका खुल्लै राखेका छन् । सैद्धान्तिक र वैचारिक टुंगोबिना अंकगणितका आधारमा एकता गर्न खोजिनु उल्टो हो । त्यस्तै, दुई दलले समाजवादमा जाने भने पनि समाजवादको स्वरूप कस्तो, त्यो हासिल कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै छलफल भएको छैन । पन्त भन्छन्, ‘‘सैद्धान्तिक पक्षमा आ–आफ्ना दृष्टिकोण छन् र नेतृत्वका बारेमा पनि खुलस्त कुराकानी भएको छैन । त्यसैले प्रचण्डजीले एकताअघि नै ठोस आश्वासन खोजेको देखिन्छ ।’’
ओलीले प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिए पनि त्यसको कानुनी र राजनीतिक वैधता हुँदैन । प्रधानमन्त्री संसद्ले चुन्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशनले । त्यसो त यसअघि पनि ओलीले प्रचण्डलाई सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री नबनाएर धोका दिइसकेका छन् । त्यसैको परिणाम हो– माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्नु । विश्लेषक सापकोटा थप्छन््, ‘‘ओलीले कागज नै गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिए पनि त्यसले ती दुवै पद सुनिश्चित गर्न सक्दैन । उधारो आश्वासनको कुनै वैधता हुँदैन ।’’
यता, एकीकृत पार्टीको संगठनको खाका र साझेदारीबारे पनि एमाले–माओवादीबीच अलग–अलग धारणा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत पार्टीको भावी नेतृत्वबारे दोहोरो कार्ड खेलेका छन् । उनले महाधिवेशनपछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्षमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सघाउने वचन दिएका छन् । नेपालले राष्ट्रपति चयन, सरकार गठन आदिमा ओलीको कदमलाई समर्थन गर्नुको कारण त्यही हो । उता, प्रचण्डले पनि ओलीबाट सह–अध्यक्ष, महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा बन्ने आश्वासन पाएका छन् ।
ओलीको दाहोरो नीति बुझेका प्रचण्ड आफू र माओवादी हैसियतविहीन भएर एकतामा नजाने मुडमा छन् । त्यसै पनि एमालेसँगको एकताभन्दा अलग्गै रहे बढी फाइदा हुन्छ । अलग्गै रहेर कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रचण्डका लागि सधैँ खुल्ला हुन्छ । प्रचण्डले २७ माघ ०७४ मा भनेकै थिए, ‘‘म अहिले जुन किसिमले हिँडेको छु, त्यसबाट देश र जनतालाई फाइदा पुग्ने लागेन भने जस्तोसुकै फड्को मार्न सक्छु ।’’
ओली–प्रचण्डको यही उतारचढावयुक्त सम्बन्धको विगत बुझेर हुनुपर्छ, कांग्रेसले प्रचण्डलाई अहिले पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने अफर दिइसकेको छ । तेस्रो शक्तिको रूपमा सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा राख्ने वा एमालेमा मिसिएर ओलीको छाया बन्ने भन्नेमा प्रचण्डको रोजाइ नै पहिलो हुन्छ । त्यसो त, ओलीसँग पनि वैकल्पिक योजना नभएको होइन । उनले चुनावलगत्तै माओवादीबाहेकका मधेसवादी दलसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास पनि गरेका थिए । वैकल्पिक योजनामा पुग्नुअघि दुवै दलले गठबन्धन टिकाउन पार्टी एकताको चर्चा गर्नचाहिँ छाड्ने छैनन् ।
चुनावपछि एमाले र माओवादीले दुई दल र तिनका नेतालाई फाइदा पुग्ने काम मात्र गरेका छन् । जस्तो, संघ र प्रदेशको चुनावमा संयुक्त गठबन्धन चुनावमा जाने । यो सबैभन्दा सजिलो र जोसुकैसँग गर्न सकिने काम थियो । चुनावमा बढी सिट हासिल गर्न र मुख्य नेताहरूको जित सुनिश्चित गर्न गठबन्धन जुक्ति निकालिएको हो । त्यही जुक्तिले ६ प्रदेश र केन्द्रमा वाम सरकार बनेको हो ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनको सबैभन्दा बढी लाभचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भएको छ । सत्ता र पार्टी दुवैमा पकड जमाउन सफल भई प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा एकलौटी वर्चस्व कायम गरेका छन् । पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्न सफल भएपछि ओली आफ्नो पार्टीभित्र थप शक्तिशाली देखिए । त्यसमाथि दक्षिणी छिमेकी भारतको नरम व्यवहार, पछिल्ला वर्षमा कटुता साँधिरहेका मधेसकेन्द्रित दलसमेतको विश्वासको मत पाएपछि ओली आकांक्षा झन् चुलिएको छ । एकता प्रक्रियाका जानिफकारहरूको बुझाइ छ– ओलीको अति आत्मविश्वाससमेत एकता–सफलताको बाधक बन्न गएको छ ।
चुनावी मेलो मात्र
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ मा भएको हो । ६८ वर्षे यात्रामा देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले दर्जनभन्दा बढी फुट खेपिसकेका छन् । २०२९ मा पुष्पलाल समूहबाट अलग भएका एमाले र माओवादीले त्यसयताका ४५ वर्षमा धेरै पटक फुट र एकताको सामना गरेका छन् । यी दुई दलबीच राजनीतिक कार्यक्रम, संगठन शैली अनि स्कुलिङबीच फराकिलो अन्तर छ । यति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बिर्सेर अकस्मात् एकताका लागि दुवै दल कस्सिनुलाई कतिपयले सैद्धान्तिक, राजनीतिक समानताको बोधले भन्दा सत्तास्वार्थको जोडले एउटै चुनावी गठबन्धनमा ल्याइपुर्याएको जिकिर गर्छन् ।
स्मरण रहोस्, १७ असोजको यो एकता अभियान शृंखला सुरु गर्नेमा नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टराईसमेत थिए । तर, सहमतिको मसी नसुक्दै गोरखाको चुनाव क्षेत्र कसले लिनेलगायत विषयमा विवाद बढ्न थाल्यो । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र उनी दुवैले गोरखा नछाड्ने अड्डी कसेपछि एकताको कुरो त्यत्तिमै अड्कियो ।
सुरुमा ६०–४० को भागबन्डामा एउटै चिह्नअन्तर्गत चुनाव लड्न माओवादी राजी भएको तर ‘प्राविधिक कारण’ले नमिलेको १७ असोजकै संयुक्त घोषणासभामा नेताहरूले बताएका थिए । यो विवाद अहिलेसम्म साम्य भएको छैन । त्यति मात्र होइन, १७ असोजको एमाले–माओवादी सहमतिको एउटा रोचक बुँदा छ, ‘‘छरिएर रहेका सबै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी पार्टी तथा समूहलाई एकीकरणको यही प्रवाहमा समाहित हुन अपिल गर्ने ।’’ तर, यी दुई दलले चुनावी गठबन्धनमा आइसकेको नयाँ शक्ति पार्टीलाई गठबन्धनमा राखिराख्न सकेनन् नै, अरू वाम पार्टीलाई पनि एकता प्रक्रियामा आउन सार्वजनिक अपिल गरेनन् । यसबाट बृहत्तर वाम एकताभन्दा पनि चुनावी आवश्यकताबाट प्रेरित भएर गठबन्धन बनेको थियो कि भनी सोच्नेहरूलाई बल पुगेको छ ।
माओवादीलाई त भएकै नेताहरूलाई समेत पार्टीभित्र राखिराख्न मुस्किल परेको छ । एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा असन्तुष्ट माओवादी नेता विश्वभक्त दुलाल (आहुति), गोपाल किराँती र लोकेन्द्र विष्टले एकता प्रक्रियाबाट अलग भएको सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तैपनि, एमालेसँगको एकता अनिश्चित भए पनि प्रगति भइरहेको दाबी गर्न भने छाडिएको छैन । माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसाल भन्छिन्, ‘‘लामो समयपछि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्यो, अहिलेका लागि त्यो नै प्रगति हो ।’’ नेपाल साप्ताहिकबाट
