काठमाडौं । संघीय संसदका सदस्यलाई फौजदारी अभियोग लाग्ने वित्तिकै निलम्बन गर्न नहुने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पछि हट्ने भएको छ।

 

कांग्रेससहित राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले फौजदारी अभियोग अदालतबाट प्रमाणित भएपछि मात्र सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अडान संसदको नियमावली मस्यौदा समितिमा राखे पनि कांग्रेस अडानबाट पछि हट्ने भएको हो। 

कांग्रेसकै अडानका कारण नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार संसदीय दलको नेतासमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निलम्बनबारे अडान नलिन अाफ्ना संासदलार्इ निर्देशन दिएका छन्।

 

यसअघि कांग्रेसले भने थुनामा रहने अवस्था किटान गरेर मात्र निलम्बन हुने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो । नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा कांग्रेसले सामान्य पक्राउ र पूर्पक्षको थुनाको अवस्थामा निलम्बन गर्न नहुने प्रस्ताव गरेको थियो।

 

'कुनै सांसद उपर प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भइ अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ' एमाले भन्ने उक्त प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने अडानमा छ।

माओवादीले प्रष्टसँग नबोले पनि निलम्बन हुने अवस्थालाई खुकुलो बनाउनु पर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

काँग्रेस सांसद निलम्बन