संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहको सरकार गठन भइसक्दा पनि सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

 

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत एमाले र माओवादी केन्द्रका संघीय सांसदले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यसअघि छुट्याइँदै आएको बजेट ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्‍याउन सभामुख, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाब दिएका हुन् ।

 

नीति निर्माणको भूमिका निभाउनुपर्ने संघीय सांसदले १० करोड माग गरेपछि प्रदेश सांसदले समेत आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि २५/२५ लाख रुपैयाँ छुट्याउन प्रदेश सरकारलाई दबाब बढाएका छन् । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 

मध्यमस्तरको विकासको काम प्रदेशले नै गर्ने र राष्ट्रिय गौरवमा परेका योजना मात्रै केन्द्रले गर्ने गरी संविधानमै विकास निर्माणका लागि तीनै तहको सरकारको अधिकार तोकिएको छ । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदले भने राज्यको ढुकुटी रित्तो भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रलाई समेत बेवास्ता गरी करोडौं बजेट माग्न थालेका हुन् ।

 

‘१० करोड पुर्‍याउनुपर्छ भनेर माग राखेका छौं । यसका लागि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौं । उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्न,’ खोटाङका एमाले सांसद विशाल भट्टराईले भने, ‘अर्थमन्त्रीले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि छ । केन्द्रका सांसद विकासका काममा लाग्नु उचित होइन भन्नुभएको छ ।’

 

माओवादी सांसद टोपबहादुर रायमाझीले यसपालिको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि तीन करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन हुनुपर्ने पक्षमा छलफल भइरहेको बताए । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट बढाउन आग्रह गरिएको जानकारी उनले दिए । ‘जनताले विकासको आशा गरेका हुन्छन् । समानुपातिक र सन्तुलित रूपमा विकास हुने हो भने यसरी छुट्टै बजेट आवश्यक पर्दैन,’ उनले भने, ‘सिस्टम नबसेसम्म यसरी बजेट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

 

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसअघि ६ सय १ जनालाई दिइएकाले अहिले १ सय ६५ जनालाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट दिन हिचकिचाउन नहुने बताए । ‘हामीलाई जनताले विकास निर्माणको प्रतिनिधिका रूपमा चिनेका हुन्छन्,’ उनले भने।

 

‘संघ र स्थानीय तहले गर्ने विकास पनि जनताका लागि हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको पैसा पनि जनताकै विकासका लागि हो । अहिले यसको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

 

सांसदले माग गरेअनुसार नै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि वार्षिक १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी ३ सय ३४ जनालाई ५० लाखका दरले विगतको जस्तै बजेट छुट्याउँदा १ अर्ब ६७ करोड आवश्यक पर्छ ।

 

प्रदेश सांसदले माग गरेअनुसार नै छुट्याउने हो भने ७ प्रदेशका ५ सय ५० सांसदका लागि मात्रै १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र प्रदेश सांसदलाई रकम दिन करिब साढे १९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।

सिन्डिकेट लबिइङ