नेपालमा अहिले निजी विद्यालय बन्द हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न शिक्षाविद्, राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनबाटै चर्को बहस हुन थालेको छ । निजी विद्यालयलाई अहिले लाभ केन्द्रीत हुँदै गएको, नियमन गर्ने सरकारी निकाय कमजोर हुँदा विद्यालय शिक्षामा व्यापारीकरण भएको र शिक्षाको गुणस्तरीय विकास हुन नसकेको भन्ने जस्ता आरोप लगाईन थालिएको छ । 

 

 निजी विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरु ‘ब्रोईलर कुखुरा’ जस्ता भएका, पढाउनको लागि अभिभावकले निकै सास्ती खेप्नुपरेको, विद्यार्थीहरु विदेशी भाषामा प्रेरित हुन थालेको भन्नेजस्ता गुनासाले प्राथमिकता लिन थालेका छन् । निजी विद्यालयमा सञ्चालक परिवर्तन भइरहने, बन्द हुने र स्थानान्तरण हुने भएकाले पनि अभिभावकलाई चिन्ताको विषय बन्ने गरेको जनाएको छ । 

 

निजी विद्यालयको पहुँच
अहिले नेपालमा सबै विद्यालयको संख्या ३५ हजार छन् भने यसको करिब २३ प्रतिशत अर्थात करिब ८ हजारवटा निजी विद्यालय स्थापना भइसकेका छन् ।

यसरी हिसाब गर्दा बाल विकास केन्द्रमा सहित गरेर हाल १८ लाख विद्यार्थी निजी लगानीका विद्यालयहरुले हाँकिरहेका छन् । सरकारी र निजीतर्फको शैक्षिक क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलै योगदान गरिरहेको छ ।

 

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शैक्षिक क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव २३ प्रतिशत छ । जीडीपीमा शिक्षाको योगदान बढ्दो क्रममा छ । २०७२ र ७३ मा ६ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको शिक्षाको योगदान गत वर्ष ७ दशमलव २३ प्रतिशतमा पुगेको हो । यो आधारमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्दो छ ।

 

महँगो छैन नेपाली शिक्षा

मँहगो भयो नेपाली शिक्षा । वाहीयात कुरा हो । कसरी महँगो भयो ? महँगो र सस्तो त तुलना गर्ने कुरा हो । को सँग तुलना गरेर महँगो भएको हो ? 

संसारका तुलनात्मक धनी ३५ देशहरुको संगठन ओइसिडीका विद्यालय शिक्षामा सवैभन्दा बढी खर्च गर्ने १० देशहरुको प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष लागतको तथ्याङ्क अमेरिकी डलरमा यँहा प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

यो लागत नेपालमा १ सय ७० अमेरिकी डलर छ , सरकारी विद्यालयमा । निजी विद्यालयमा सरकारले नतोकेको तर तोक्नुपर्ने मासिक शुल्क रु ३ हजार ७ सय ६९ प्रति महिना लियो भने वार्षिक ४ सय २२ अमेरिकी डलर पर्न आउँछ । को सँग तुलना गरेर नेपालको शिक्षा मँहगो भएको हो ? आज सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी पर्याप्त भएको हो र हामी सरकारी लगानीसँग निजी शिक्षाको लगानीको तुलना गरिरहेका छौं ? 

 

ग्लोबलाइजेसनको यो समयमा विद्यार्थी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी तयार गर्न अपरिहार्यता छ । सो को लागि स्रोतमा कन्जुस्याँई गर्न हुन्न । गर्न सकिन्न । 

त्यस्तो अवस्थामा शिक्षामा भइरहेको लगानी कम छ । वढाउनु पर्छ । जो सुकैले लगानी गरोस्, लगानी कम भएको छ , वढाउन अपरिहार्य छ । तथ्यांक र रिफरेन्सले त्यही भन्छ । हो आज खर्च गर्न हामिलाई महँगो लागेको होला । तर, ढिलो चाँडो त्यो गन्तव्यमा त पुग्नु छ । त्यसैले शिक्षा मँहगो भएको हैन्, स्रोत परिचालन अझैं पुगेको छैन् । बढाउन आवश्यक छ । 

 

शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । जो सुकैले पैसा तिरोस् । अहिले प्राइभेट स्कुलको मोडेल अभिभावकले पैसा तिर्ने मोडेल हो । चित्त बुझ्दैन भने अरु कसैले तिरोस् । तर, शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी
५ खर्बका पूर्वाधार
१ खर्ब वार्षिक कारोबार
२ लाखलाई रोजगारी
१८ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत
२ अर्ब ७० करोड 
५३ लाख ऋण
७.२३ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान

 

यसरी भए निजी विद्यालय स्थापना
मुलुकमा गुणस्तरिय र अन्तर्र्रािष्ट्रय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने शिक्षाको खोजी गर्दै कैयौं विद्यार्थीहरु विदेशिन थाले । देशको सक्षम र दक्ष जनशक्तिको विदेशतिर आकर्षण बढिरहेको बेलामा राज्य पक्षबाट उनीहरुलाई रोक्ने कुनै पहल नै भएन ।

 

 न त भएका योजना नै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । यस्तो शैक्षिक परिस्थितिले द्रविभूत भएर आङ्खनो देशमा विदेशिने धनराशी जम्मा गर्ने र विद्यार्थीलाई अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा दिने अभिप्रायले निजी विद्यालय स्थापना  भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

 

विद्यार्थी जिज्ञासु हुनुपर्छ, उसले देशको जानकारी मात्र होईन अन्य मुलुकको विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मानष्पटलमा सेभ गरेको हुन्छ । बाहिरी मुलुकको शिक्षासँग नेपाली शिक्षाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि बाहिरीएकै विद्यार्थीबाट यस्तो पहल भएको विदेशी निति अवलम्बन गरेको पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । निजी विद्यालय स्थापना हुनु एक किसीमले नेपालको शिक्षामा कहीँ कतै कमजोरी छन् की भन्ने उद्येश्यले पनि प्ररित भएको हुनुपर्छ । 

 

सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठन नियमित नहुने, पढाईमा लापरबाही हुने, पढाउने शिक्षकहरु कमजोर हुने जस्ता समस्या झेल्नुभन्दा असल शिक्षा दिने उद्येश्यले नै निजी विद्यालय बाध्यात्मक परिस्थितीमा स्थापना भएका हुन् । 

 

निजी विद्यालयलाई धनीको स्कूल, धनी अभिभावका छोराछोरीले पढ्ने स्कूल, चर्काे शुल्क लिने स्कूल भन्दै अनेक लाञ्छना लगाएको देखिन्छ । अहिले राज्यले सामुदायिक विद्यालयको एउटा विद्यार्थी उत्पादन गर्न लगाएको लगानीभन्दा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको लगानी कम छ ।

 

तर अभिभावकको प्रत्यक्ष लगानी लागेकाले निजी विद्यालय महंगो देखिएतापनि सामुदायिक विद्यालय बढी खर्चिलो र महंगो छ । त्यतातिर अभिभावकको ध्यान गएको देखिदैन किनभने अभिभावकको प्रत्यक्ष लगानी लागेको छैन । तर राज्यको प्रत्यक्ष लगानी लागेको छ तापनि यसको प्रतिफल ‘बालुवामा पानी हाले जस्तै’ छ । 

 

सेवा भावनाले अभिप्रेरित, सेवा र व्यापारलाई सन्तुलन मिलाएर सञ्चालनमा रहेका केही राम्रा निजी विद्यालयहरु पनि छन् । जसले नेपालको शिक्षा विकासमा नयाँ सीप, शैली र प्रविधि भित्र्याएर शिक्षालाई गुणात्मक र विश्व प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने जनशक्ति तयार गर्न उल्लेख्य योगदान पु-याएका छन् ।

 

निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षाको उत्तरआधुनिक युगको अगुवानै गरेको छ । तर धेरै जसो निजी विद्यालयहरु लगाम बेगरको अनियन्त्रित घोडाजस्तो छन् ।

जसले अभिभावक र विद्यार्थी तथा सरोकारवाला सबै पक्षलाई आधुनिक गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा विभिन्न बाहानामा ठगी गरिरहेका छन् । 

 

यस्ता विद्यायललाई राज्यले निगरानीमा राखेर सुधार गर्न गराउन जरुरी छ । विद्यार्थीको भर्ना गर्ने शैक्षिक सत्र सुरुको बेला चाहिदा नचाहिदा विज्ञापन गरेर, भ्रममा पारेर अनगिन्ति शिर्षक जस्तै हर्स राइडिङ्ग, स्वीमिङ्ग, ड्रोइङ्ग, गीत, नृत्य, खेलकुद आदि जस्ता बहानामा एकमुष्ट मोटो रकम असुल्ने गरेको देखिन्छ । 

 

पछिल्लो समय निजी विद्यालयभित्र दुर्बल पक्ष 
निजी विद्यालयहरुले जबरजस्त थोपर्दै गरेको अथवा जबरजस्त विकास गर्दैगरेको संस्कृति भने नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि निकै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

 

रक्सी भट्टी खुल्नु भन्दा त विद्यालय खुलेको राम्रै हो, तर बेलगाम राज्यले निजी विद्यालयहरुलाई मनपरि मापदण्ड पूरा नगरी अपारदर्शी ढंगले चल्नदिनुले शिक्षाभित्र ठूलो विकृति विसंगति र भ्रष्टाचार झाँगिएको देखिन्छ । 

 

जिल्ला शिक्षा कार्यालयदेखि लिएर शिक्षा विभाग,  शिक्षा मन्त्रालय र स्वयम् सरकारसम्मले पनि निजी विद्यालयका यी तमाम विकृति देख्दा–देख्दै पनि नदेखे जस्तो हुनुमा के रहस्य छ ?

 

कतै निजी विद्यालयको चंगुलमा तलदेखि माथिसम्मका संयन्त्रहरु खरिद भएका त छैनन् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 

ऐना झै छर्लङ्ग छन् निजी विद्यालय भित्रका यस्ता बेथितिहरु 

१. अधिकांश निजी विद्यालयहरु  राज्यले तोकेको शिक्षा ऐन नियम र मापदण्ड भित्र रहेर आफ्ना गतिविधिलाई पारदर्शी तवरले सञ्चालन भएका छैनन् । 

 

२. सञ्चालकले निजी विद्यालय दर्ता गर्दा शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, नियमावलीले तोके बमाजिमको पारिश्रमिक तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा दिनेछु भनेर दश औँलाले सहीछाप गरेको हुन्छ । के त्यो सबै सर्त व्यवहारमा कार्यन्वयन भएको छ ? यसको अनुगमन कसले गर्ने ?

३. निजी विद्यालयमा पढाउने पुस्तकको मूल्य निर्धारण कसले गर्ने हो ? कति ग्रामको कागजमा कस्तो छपाई र कस्तो व्यान्डिङ हुँदा कति मूल्य राख्न पाउने हो यसको मापदण्ड निर्देशिका तथा अनुगमन खोइ ? जुन कारणले गर्दा पुस्तकमा अभिभावक माथि लुट भएको छ । यसमा राज्यका सम्पूर्ण पक्षहरु किन मौन छन् ?

 

४. पुस्तक प्रकाशन गृहसँग कमिसनको चक्करमा विद्यालय सञ्चालकहरु शैक्षिक शत्रको सुरुमा प्रशस्त भौतारिएका भेटिन्छन् । जुन पब्लिकेशनले धेरै कमिसन दिन्छ सञ्चालकलाई उसको पुस्तक किनाइन्छ विद्यार्थीलाई । पब्लिकेशनले आफूखुसी पुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्छ र कमिशन आतंक सिर्जना गरी आम अभिभावक ठगी रहेको छ ।

 

५.निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड केके हुन् र कुन मापदण्ड भित्र रहेर हरेक वर्ष  सत प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि  गरिन्छ ? यसको जवाफ कोसँग छ ?

 

६.पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालन गर्न के कस्तो भौतिक संरचना तयार भएको हुनुपर्छ ? अनुमति प्रदान गर्ने निकायले त्यसको अनुगमन मूल्यांकन गरेको छ ?

 

७.पुस्तक, पोशाक, झोला, अभ्यास पुस्तिका, टाइवेल्ट, जुत्ता, मोजा र खाजा नास्तामा समेत निजी विद्यालयले आफैले व्यापार गरिरहँदा र आम विद्यार्थी, अभिभावक, ठगिइरहँदा पनि शिक्षा ऐन कार्यन्वयन गराउने निकाय मौन छन् ?

८.पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, व्यानर, हार्डिङ्गबोर्ड तथा आफ्ना क्यालेण्डरको माध्यम बनाएर भएभरका राम्रा सुविधा, गुणस्तर र भौतिक संरचना सबैछ भनेर हुँदै नभएको ढाँटको विज्ञापन गर्ने पद्धतिले विद्यार्थी अभिभावक ठगिएका छन् । 

 

९.मनोवैज्ञानिक पद्धतिबाट विषय विशेषज्ञद्वारा भयरहित वातावरणमा शिक्षण गरिनेछ भनेर विज्ञापन गर्ने अनि विद्यालयमा डि.आई. नामक त्रासको जीव पालेर विद्यार्थीलाई चरम शारिरीक मानसिक यातना दिएर पढाउनुलाई के भन्ने ? 

 

१०.शुल्क लिएर झुटा विज्ञापन गरिदिनेहरु पनि संवेदनशील बन्नेकी नबन्ने ? सरकारले विज्ञापनको नीति बनाउने की बनाउने ?

 

सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाऔं
यदि सरकारी विद्यालय नै सरकारले वा आम जनताले चाहेको नै हो भने निजी विद्यालय बन्द गर्नु आवश्यक नै छैन । निजी विद्यालय पढाउनु बाध्यात्मक परिस्थितिले मात्र हो । 

सरकारी विद्यालयमा पढाई राम्रो भयो, नियमित अनुगमन भयो भने विद्यार्थी अभिभावकको आफै आकर्षण बढ्ने हो । निजी विद्यालयले विज्ञापन त झुटो नै गरे तर सरकारी विद्यालयबाटै तानेर त पक्कै लगेका होईनन् । 

सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाका लागि जसरी सरकारले लगानी गर्दैछ त्यही अनुरुप शैक्षिक कुशलता हासिल होला भन्ने स्थिति छैन । निःशूल्क गर्ने, चीट चोराउने जस्ता सुविधा पाएपछि शैक्षिक स्थिति खस्किन पनि सक्छ । सरकारले यी कुरा अवलम्बन गरिसकेपछि त्यति कडा नियम नै ल्याएको देखिदैन । अर्को कुरा सुविधामुखी मानव जहिले पनि सफलता उन्मुख हुँदैन । 

 

केही व्यवस्थापन हुन लागेको शिक्षाको क्षेत्रलाई भाँडभैलो मच्चाउन कम्मर कसेर केही मानिस जानेर नजानेर लागेका छन् । त्यस्तो गर्न हुँदैन् । ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्दछ । देश बनाउने हो । साधन स्रोतमा सहकार्य गर्ने हो । 

 

निजी र सरकारी सौता हैनन् । शैक्षिक विकास लागि सहकर्मी हुन् । शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । नेपालको शिक्षाको लागत मँहगो हैन् । शिक्षामा भएको लागतको प्रतिफल सरकारी क्षेत्रमा कम भएको हो ।

निजी क्षेत्रको शिक्षामा पँहुच सबैको नबन्ला कि भन्ने चिन्ता भएको हो । इमान्दार भएर सोच्यो भने त्यसको पनि समाधान निस्कन्छ ।

 

बन्द निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय