काठमाडौं  ।  सर्वोच्च अदालतले सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीको कम्पनी चौधरी गुप्रले आफ्नै सेयर रहेको इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट क्षतिभन्दा धेरै अग्नि बीमा लिएको विवादमा सक्कल फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। 

 

उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च आएको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बीमा समिति र उच्च अदालतमा रहेका फाइलहरु अर्को सुनुवाइमा पठाउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले सक्कल फाइल मगाउने आदेश गरेको हो। 

 

चैत ८ मा उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सिजी इम्पेक्स, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स र इओएल प्रालि सर्वोच्च अदालत गएका थिए। गत साता उक्त विवादमा फैसला सुनाउँदै उच्च अदालतले २४ करोडभन्दा बढी बीमा दाबी गरेर भुक्तानी लिएको फैसला सुनाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध चौधरी ग्रुपका कम्पनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्।

 

२०७० असोज ८ गते युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले चौधरी ग्रुपलाई ५९ करोड रुपैयाँको अग्नि बीमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो। बीमा दाबी गर्ने सिजी इम्पेक्स, इओएल र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स विनोद चौधरीले नेतृत्व गर्ने चौधरी ग्रुपको पूर्ण स्वामित्वका कम्पनी हुन् भने दाबी भुक्तानी गर्ने युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चौधरीको २६ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ। 

 

युनाइडेट इन्स्योरेन्समा चौधरी ग्रुपको १५ दशमलब ९६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने सिजी फुड्सको नाममा १० दशमलब ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। 

 

निर्जीवन बीमा कारोबार गर्न २०५० सालमा स्थापित युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपालको इतिहासमै यति ठूलो बीमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो। कम्पनीले ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँको चेक बीमित सिजी इम्पेक्स प्रालि, इओएल प्रालि र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीका तर्फबाट प्रतिनिधि नरोत्तमकुमार मेहतालाई दिएको थियो। 

 

२०६९ असोज २८ मा काठमाडौंको सतुंगलमा रहेका सिजी इम्पेक्स, इओएल प्रालि र सिजी इलेक्ट्रोनिक्समा विद्युत् सर्किट सर्ट भई आगो लाग्दा ७० करोड १५ लाख रुपैयाँको नोक्सानी भएको दाबी चौधरी ग्रुपले गर्दै आएको छ।

 

ठूला बीमा दाबीहरुमा नेपाली तथा विदेशी सर्भेयरहरुबाट संयुक्त सर्भे हुँदै आए पनि यो दाबी नेपालीहरुबाट मात्र सर्भे गरिएको पहिलो घटना भएको इन्स्योरेन्स कम्पनीले नै स्वीकार गरेको थियो। नेपाली सर्भे कम्पनी टिसा इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीका सूर्यप्रसाद जोशी र नेपाल क्लेम्स ब्युरोका राजन थापाले संयुक्त रुपमा सर्भे गरेका थिए। 

 

एकै परिवारको एउटा कम्पनीले दाबी माग्ने र अर्कोले भुक्तानी दिने भएपछि यो विषय लामो समयसम्म बीमा समितिमा रोकिएको थियो। यस्तै, अर्को एउटा मुद्दामा एभरेस्ट र प्राइम इन्स्योरेन्सबाट राजेन्द्र खेतानले अध्यक्ष पद छाड्नुपरेको थियो। 

विवाद सर्वोच्च अदालत बीमा समिति चौधरी ग्रुप फाइल