काठमाडौं । सिन्डिकेट तोड्न सरकारले रुट इजाजत खुला गरेपछि आक्रोसित यातायात व्यवसायीहरुले भेला गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनबाटै सरकारलाई घुँडा टेकाउने दाबी गरेका छन् ।

 

यातायात व्यवस्था विभागले १८ चैतमा यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेर देशभरका सडकमा रुट इजाजत खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो यातायातमा कायम सिण्डिकेट तोड्न महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।

 

तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको परिषद् भेलाले नयाँ व्यवस्था खारेजको माग गरेको छ । यसका लागि हदैसम्मको आन्दोलनमा उत्रने निर्णय भएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए ।

 

‘हाम्रा मागबारे जानकारी दिँदै पहिले प्रधानमन्त्री, यातायात व्यवस्था मन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं । यति गर्दा पनि माग पुरा नभए चरणवद्ध आन्दोलनमा जान्छौं,’ सिटौलाले भने, ‘यो पटकको आन्दोलन हदैसम्मको हुन्छ ।’

 

परिषद बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मा कार्यसम्पादन समितिलाई दिएको छ ।सरकारले माग पुरा नगरे आन्दोलनका कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा महासचिव सिटौलाले यातायात हड्तालदेखि नेपाल बन्दसम्म गर्न सक्ने बताए ।

 

‘एकपक्षीय ढंगबाट संशोधन भएको निर्देशिका मान्दैनौं । यसलाई कायम राख्ने हो भने आन्दोलनको विकल्प छैन’ सिटौलाले भने, ‘हामी नेपाल बन्दै गर्न पनि तयार छौं ।’