काठमाडौं  । सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सार्वजनिक निकायअन्तर्गतका सबै पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितामा बाँध्न नयाँ नीति तथा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

 

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान सफल पार्न सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न ३७ बुँदे मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुवँरले जानकारी दिए । यो नीतिगत मार्गदर्शन पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । मार्गदर्शनअनुसार अब मन्त्रालय, विभाग र मन्त्री, पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखले आफूनिकटलाई आफूखुसी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ ।

 

यसअघि मन्त्री, सचिव, सहसचिव र विभागका महानिर्देशकलगायत कार्यालय प्रमुखहरूले मनोमानी रूपमा आफ्ना भाइबहिनी, सालासाली, आसेपासे र निकटलाई आफ्नो तजबिजीमा सरकारी कोषबाट तलब पाउने गरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेका थिए । वर्षौंदेखि भीआईपीहरूले स्थायी दरबन्दीमा पनि करारमा नियुक्ति गर्दै आफू निकटलाई जागिर खुवाउँदै आएका छन् । अहिले पनि यो क्रम जारी छ ।

 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करारमा नियुक्त कर्मचारीको संख्या ३२ हजारभन्दा बढी छ । उनीहरूकै कारण राज्यकोषमा वार्षिक ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आर्थिकभार परिरहेको छ । यससँगै अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी निकाय र सरकारी कोषबाट गरिने खर्च वस्तुगत र औचित्यका आधारमा मात्र हुने गरी सार्वजनिक खर्च र कोषमा कडाइ गर्ने भएको छ ।

 

मार्गदर्शनले अब मन्त्रालय, विभाग र मन्त्री, पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखले आफू निकटका व्यक्तिलाई आफूखुसी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ ।

 

सरकारले लागू गरेको नीतिगत मार्गदर्शनअनुसार अब सबै संवैधानिक एवं सरकारी निकाय, सरकारी लगानीमा स्थापित संघसंस्था र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले समेत अधिकतम मितव्ययी ढंगले कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू आफैं मर्यादित, मितव्ययी, उदाहरणीय एवं अनुकरणीय शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्ने छ ।

 

मार्गदर्शनअनुसार एउटै कार्यक्रममा धेरै निकायबाट बजेट माग्न र वैकल्पिक स्रोत ज्टाउन पाइने छैन । सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, भण्डारण र वितरण पारदर्शी, मितव्ययी र अनुगमनयोग्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । यसअनुसार अब खर्चको उपादेयता स्थापित नगरी खर्च गर्न नपाइने, सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी र सेमिनार गर्दा सरकारी कार्यालयकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

 

स्वीकृत मापदण्डविपरीत सरकारी सवारीमा रातो (निजी) नम्बर प्लेट राख्न नपाउने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानुनसम्मतबाहेक अगुवा-पछुवासहितका सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने, सरकारी काममा प्रयोग हुने सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधनमा सरकारी इन्धन प्रयोग नगर्ने, सरकारी सवारी सरकारी काममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिन नहुने प्रावधान छ ।

 

प्रयोगमा नआउने सरकारी सवारीसाधन ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने, प्रकोप, उद्धार, शान्तिसुरक्षा, अप्रत्याशित विपत्ति र विशेष सरकारी समारोहमा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा मात्र हेलिकप्टर भाडामा लिनुपर्ने, सरकारी स्वामित्वका जग्गाघरलगायत सम्पतिको अद्यावधिक अभिलेख राखी उपयोगको व्यवस्था मिलाउने, सरकारी कार्यालयले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा भाडामा घर नलिने र न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएका घरमात्र बहालमा लिनुपर्ने प्रावधान मार्गदर्शनमा छ ।

 

नीतिअनुसार अब सरकारी प्रयोजनका लागि उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवामात्र खरिद गर्नुपर्ने छ भने तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता तथा औषधोपचारवापत आर्थिक सहायता दिनुपर्ने छ । मार्गदर्शनको पालना सबै स्वायत्त संस्था, सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड र परिषद्ले समेत गर्नुपर्ने छ ।

---

अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति

सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन पालना भए नभएको अनुगमन गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहने छन् ।

 

मार्गदर्शन उल्लंघन गरी हानी नोक्सानी पुर्याचउनेहरूसँग रकम असुल गरी विभागीय कारवाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । याे खबर हामीले अाजकाे अन्नपूर्णपाेष्ट दैनिकबाट साभार गरेका हाैं  ।

कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सार्वजनिक निकाय करार नियुक्ति