बुटवल  । स्थानीय तहले थेग्न कठिन हुने सेवा सुविधा तोकिएपछि सरकारले विधायन समितिबाट पारित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई फिर्ता गरेको छ। अघिल्लो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा विधायन समितिले तलबमान वृद्धिसहितको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो।

 

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा नगरपालिकाका वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई मासिक तलब नभइ भत्ता मात्रै तोकिएको थियो। झण्डै एक महिनाको छलफलपछि विधायन समितिले वडा सदस्यको समेत मासिक तलब तोकी अन्य पादाधिकारीको सुविधा बढाउँदै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सर्वसम्मतिबाट पारित प्रतिवेदनलाई सरकारले फिर्ता पठाएको हो।

 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहले सेवा सुविधामै सबै बजेट खर्च गर्ने स्थिति आउन दिन नहुने बताए।

 

‘तराई र पहाडी जिल्लाका तहको आम्दानीको स्रोत निकै फरक छ, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।

 

मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विधेयकका चारवटा अनुसूची पुनः छलफलका लागि विधायन समितिमै पठाउन निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। सर्वसम्मत रूपमा विधेयक विधायन समितिमा छलफलका लागि पुनः पठाइएको हो।

विधायन समितिले उपमहानगरका वडा सदस्यले ९ हजार, नगरकाले ८ हजार र गाउँपालिकाकाले ७ हजार मासिक तलब पाउनेसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको १६ हजार मासिक तलबसहित सबै पदाधिकारीले बैठक भत्ता पाउने उल्लेख छ।

 

मासिक तलब पाउने र बैठक भत्ता समेत दिने गरी दोहोरो सुविधाको प्रतिवेदन विधायन समितिले बनाएको छ। प्रतिवेदन पारित हुँदा स्थानीय तहको बजेटको ६० प्रतिशत सेवा सुविधामा र ४० प्रतिशत मात्रै विकासतर्फ खर्च हुने अवस्था आउने भएपछि सरकारले छलफलका लागि फिर्ता गरेको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले जानकारी दिए। याे खबर अाजकाे अन्नपूर्ण दैनिकमा छ ।

स्थानीय तह शंकर पोखरेल सेवा सुविधा