काठमाडौं  । सांसद विकास कोषको नाममा अर्बौं रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी सरकारले अन्तिम समयमा रोकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४-७५ का लागि विनियोजित यो रकम दुरूपयोग हुन सक्ने भन्दै सरकारले रोकेको हो । अघिल्लो रुपान्तरित संसद सदस्यका लागि आएको रकम हालका ३३४ जना सांसदलाई वितरण गर्ने गरी गृहकार्य थालिएको थियो ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झण्डै तीन साताअघि नै सांसदलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरेको थियो । यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘डम्प’ गरिदिएको हो ।

‘प्रस्ताव निस्क्रिय जस्तै भइसकेको छ, अब यो स्वीकृत हुने कुनै संभावना नै छैन’, स्रोतले भन्यो ।आर्थिक मितव्यायिताको नारा दिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर रकम वितरण गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिएका छन्।

 

‘अब यो प्रस्ताव संघीय मामिला मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइने छ’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलमै आउन सकेन ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक मितव्ययिता सम्बन्धी ३७ बुँदे नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर सांसदलाई पैसा बाँड्दा आर्थिक मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिको समेत उल्लंघन हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

 

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि दुई महिना भित्र खर्च गर्ने गरी सांसदहरूलाई रकम वितरण गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश नै नपाएको जानकारी दिए ।

 

अघिल्लो सरकारले दिएको रकम समयमा नै खर्च गर्न नसकिए पछि रोकिनु स्वभाविक भएको बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले अघिल्लो संसद् र अहिलेको संसद् बीचमा आमूल संरचनागत परिवर्तन भएकाले अन्यौल रहेको बताए ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि सांसदमार्फत् स्थानीय तहमा रकम पठाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरेपनि प्रस्ताव स्वीकृत हुने संभावना न्यून रहेको स्पष्ट पारे ।

 

सांसद विकास कोषको रकम अघिल्लो सांसदका लागि व्यवस्था भएपनि हाल संघीय संसद् स्थापना भई नयाँ सांसदहरू आएकाले यो रकम नयाँ सांसदहरूले नै विकास योजनामा खर्च गर्न पाउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो ।

 

मन्त्रिपरिषद्मा निवर्तमान सांसदको साटो नयाँ सांसदले विकास आयोजनामा खर्च गर्न प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १६५ सांसदका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिसांसद ३-३ करोडका दरले उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो भने निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय संसद्का ३३४ सांसदले प्रतिसांसद ५०-५० लाखका दरले पाउने प्रस्ताव थियो ।

 

तत्कालीन सरकारले आवर्ष ०७४-७५ को बजेटमा सांसद विकास कोषको रकम विनियोजन गरे पनि साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा संघीय संसद् तथा अन्य तहको निर्वाचन भएका कारण निर्वाचन आयोगले रकम वितरणमा रोक लगाएको थियो ।

 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि सांसदहरूले आगामी वर्षमा सांसद विकास कोषमा प्रति सांसद १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन सत्तारुढ दल एमाले तथा माओवादी केन्द्रका सांसद नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसँग लविङमा छन् ।  याे खबर अाजकाे अन्नपूर्णपाेष्ट दैनिकमा छ । 

सांसद विकास कोष प्रपञ्च