सरकारले अब यसरी उखेल्दैछ एजेण्ट, धर्म परिवर्तन गर्ने र व्यवसायी सांसदकाे जराे
सरकारले नेपाल बसेर विदेशकाे लागि काम गर्ने , धर्म परिवर्तन गराउँदै हिड्ने , सांसदकाे तलब खाएर व्यापार व्यवसाय गर्ने पात्र र प्रवृत्तिहरूलार्इ नियन्त्रण गर्न नयाँ नीतिकाे मस्याैदा गरेकाे छ । हाल छलफलकाे चरणबाट अघि बढेकाे उक्त नीति लागू भएमा त्यसले यातायात क्षेत्रझैं समाजकाे जरैसम्म पकड जमाएका अनेकथरी सिण्डिकेट नराम्ररी धावा बाेल्ने निश्चित छ ।
|
काठमाडाैं । सरकारले अावधिक निर्वाचन, कानुनकाे शासन, अधिकारकाे निक्षेपण,पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, स्वच्छता, सदाचारिता, जवाफदेहिता, नैतिकताजस्ता अाधारभूत लाेकतान्त्रिक मूल्य मान्यताकाे अवलम्बनद्वारा सुशासन प्रवर्द्धन गरी जनताका अावश्यकताकाे सहज परिपूर्ति गर्ने भन्दै राष्ट्रिय सदाचार नीति २०७४ जारी गर्न लागेकाे हाे । नयाँ नीतिमा विधायिकाकाे पदाधिकारी वा सदस्यले सगाेलकाे परिवारका सदस्यकाे अाय, सम्पत्ति, दायित्व, काराेबार, उपहार, स्वदेश र विदेशयात्रा, बाहिरी पद र सम्झाैताबारे सार्वजनिकबारे सार्वजनिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यसमा छ ।
यस्ताे विवरण पदभार ग्रहण गरेकाे ६० दिनभित्र र प्रत्येक वर्ष अार्थिक वर्ष सुरू भएकाे ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ताेकिएकाे समयमा नबुझाए वा ठूलाे विवरण बुझाएमा जरिवानाकाे व्यवस्था छ । सदाचार नीतिमा विधायिकाका पदाधिकारीले तलब पाउनेगरी अन्यत्र व्यवसायिक काम गर्न नपाउने, पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार-व्यवसाय गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । अब यस्ताे नीति लागू गर्ने भएपछि कति त व्यापारी नै छन संसद सदस्य, तिनकाे हकमा के हुने ? समावेशी, समानुपातिकका नाममा तिनीहरूलार्इ पैसा लिएर सांसद बनार्इएकाेमा त्याे के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि याे नीति लागू भएसँगै उब्जिएकाे छ । अब सांसदहरूले कुनै व्यवसायिक फर्मसँगकाे सम्बन्धबाट रकम लिन पाउने छैनन् । यति कडा नीति छ कि सदस्यकाे पति वा पत्नी र परिवारकाे अाश्रीत सदस्यले प्राप्त गर्ने उपहारकाे बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दलकाे हकमा पनि दलकाे सबै तहका पदाधिकारी निर्वाचित, मनाेनित वा नियुक्त भएपछि ६० दिनभित्र उनीहरूले नेपालविरूद्व अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन, हीन वा द्वेष भावना पैदा गराउन वा घृणा सामाग्री तयार गरी अाफ्नाे देशमा पठाउन, प्रचार गर्न नपाउने गरी अाचरण तय गरिएकाे छ । जनअास्था साप्ताहिकबाट
केहीअघि युराेपियनहरूले गरेजस्ताे नेपाल सरकारकाे अनुमतिबिना कुनै प्रतिवेदन सिधै अाफ्नाे देश पठाउन, निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक, परामर्शदाता खर्च, विदेश भ्रमण र हाेटल बिलमा खर्च गर्न, नेपालकाे सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध र सद्भावविरूद्व काम गर्न नहुने भएकाे छ । अब विदेशीले अाफ्नाे मुलुककाे अार्थिक, सामाजिक र अन्य एजेण्डातिर नेपालीलार्इ झुकाउन वा लागू गर्न नपाउने भएका छन् ।
पेन्सनवालालार्इ पनि कडार्इ गरिने भएकाे छ। त्यससम्बन्धी व्यवस्थागर्दै नीतिमा 'राज्यकाे निकायबाट निवृत्त भएकाे पाँच वर्ष नपुगेका प्रथम श्रेणी वा साेभन्दा माथिका अधिकारी, संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, वैदेशिक सहयाेगमा सञ्चालित कुनै गैरसरकारी संस्थामा सेवानिवृत्त भएकाे पाँच वर्षपछि काममा गएमा सरकारी निकायबाट कुनै सेवा नपाउने ' उल्लेख छ ।
धर्म परिवर्तन सांसद सिण्डिकेट
