ट्रेड युनियनलार्इ आन्दोलनमा जानुअघि यातायात सिन्डिकेटबाट पाठ सिक्न सरकारको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारी तलब–भत्ता खाएर सरकारविरुद्ध नै धम्की र वक्तव्यबाजी गर्दै नहिँड्न निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब–भत्ता वृद्धि नगरे र स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया अघि नबढाए सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुन बुधबार कर्मचारीलाई विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको थियो ।
विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ट्रेड युनियनलाई सरकारविरुद्ध धम्की र वक्तव्यबाजी नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । बास्कोटाले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नुअघि सरकारले जारी गरेको अत्यावश्यक सेवा निर्देशिका अध्ययन गर्न युनियनलाई सुझाब दिएका छन् ।
उनले त्यही निर्देशिकाका आधारमा सरकारले संगठित यातायात सिन्डिकेट हटाएको स्मरण पनि गराए । संवैधानिक मर्यादा नाघेर जथाभावी नबोल्न ट्रेड युनियनलाई उनले चेतावनी दिएका हुन् । ‘सरकारको तलब–भत्ता खाने, तर सरकारले नै खटाएको ठाउँमा नजाने र फेरि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुरा सह्य होइन,’ प्रवक्ता बास्कोटाले भने, ‘स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया कुनै हालतमा अघि बढ्दैन, तलब बढाउने–नबढाउने सरकारको कुरा हो ।’
‘अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाउन सकिँदैन’
सरकारलाई कर्मचारी अभाव भइरहेका वेला अनुभवी कर्मचारी बाहिर पठाउन नसकिने बास्कोटाले बताए । ‘काम गर्ने इच्छा नै छैन भने राजीनामा दिएर गए हुन्छ, अन्यथा सरकारलाई धम्क्याउने कुरा सह्य हुँदैन,’ बास्कोटाको चेतावनी छ ।
उनले ट्रेड युनियनको उक्साहटमा कर्मचारी आन्दोलनमा गए सरकार चुप लाग्दैन भन्ने कुरा सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेटबाट सिक्न चेतावनी दिएका छन् । यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि कर्मचारीलाई सरकारविरुद्ध धम्कीको भाषा प्रयोग नगर्न सुझाब दिएका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट
