काठमाडौं । समायोजन भएका कर्मचारी तीन वर्ष स्थानीय तहमा काम गरे प्रदेशमा जान पाउने र प्रदेशमा तीन वर्ष काम गरेपछि वा ६ वर्ष स्थानीय तहमै काम गरेपछि मात्रै केन्द्र (संघ) अन्र्तगत कर्मचारी सरुवा हुन पाउने गरि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

 

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुन संघमै फर्कन सक्ने व्यवस्थासहित संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो। सरकारले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको छ।

 

ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः केन्द्रमै फर्कन सक्ने प्रावधान राखिएपछि स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिएको छ। ऐनको मस्यौदामा राखिएको यो प्रावधानले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी पुनः संघमै फर्कन पाउने भएपछि उनीहरू सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् कि भन्ने र संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी अधिकारमै समेत प्रश्न उठेको छ। भने निश्चित अवधिमा सरुवा हुन पाउने भएपछि समायोजन भएका कर्मचारी आफ्नो स्थानीय तह र प्रदेशप्रति उत्तरदायी नहुने खतरासमेत बढेको छ।

 

सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदाको दफा २३ को उपदफा १० मा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी ३ वर्षपछि प्रदेशमा र प्रदेशमा काम गरेको तीन वर्षपछि केन्द्रमा सरुवा हुन सक्नेछन् वा स्थानीय तहमा ६ वर्ष काम गरेपछि सिधै केन्द्रमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। तर स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएसँगै एकतह बढुवा पाएका कर्मचारीले भने यो सुविधा पाउने छैनन्। स्थानीय तह र प्रदेशमा बढुवा नपाएका कर्मचारी तीन वर्ष स्थानीय तह र तीन वर्ष प्रदेश वा ६ बर्ष स्थानीय तहमा काम गरेको कर्मचारी केन्द्रअन्र्तगतका मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला कार्यालयमा सरुवा हुन पाउनेछन्। याे खबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ । 

 

यो व्यवस्था लागू भएपछि एकातिर सुगम रोज्ने, केन्द्रीय कार्यालय र मन्त्रालय नछाड्ने मानसिकता भएका कर्मचारी ६ वर्षपछि पुन केन्द्रिकृत हुने समस्यासमेत देखिएको छ। भने अर्काेतर्फ कर्मचारी समायोजन भैसकेपछि आफ्ना कर्मचारी परिचालन गर्नसक्ने स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिनेछ । हाल कायम रहेको अधिकांश कर्मचारी काठमाडौंमै थुप्रने समस्या ६ वर्षपछि पनि पुनः दोहोरिनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

 

त्यसैगरी सरकारले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐनबारे उल्लेख गरिएको छैन। मस्यौदामा कार्यालय समयमा कर्मचारीले ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न नपाउने, कर्मचारीको हक हितका लागि एउटै मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहनेलगायत सुधारका विषयसमेत राखिएका छन्। ऐनको मस्यौदामा एकजना कर्मचारीले एकपटक मात्रै आरक्षण सुविधा पाउने लगायत विषयसमेत समेटिएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ऐनको मस्यौदा रायका लागि कानुन मन्त्रालयबाट पठाइएको र त्यहाँबाट राय प्राप्त भएपछि सोअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर विधेयकका रूपमा संसद्मा पेश हुने बताए।

उमेर हद ५८ वर्ष कायम
निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० पु-याउने प्रयास यसपालि पनि असफल भएको छ। उमेरहदका कारणले अवकाशको आखिरीमा पुगेका सरकारका सचिव, सहसचिवलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको दवावमा सुरुमा मस्यौदामा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु-याउने प्रस्ताव राखिए पनि त्यसलाई टुंग्याएर रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने बेलामा भने ५८ वर्ष नै कायम राखिएको छ।

 

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा तयार भएको मस्यौदामा ६० वर्ष राख्ने प्रावधानप्रति वर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले असन्तुष्टि जनाउँदै ५८ वर्ष नै कायम राख्नेगरी मस्यौदा रायका लागि अघि बढाएका हुन्। मन्त्री पण्डितले निजामति सेवामा दक्ष र प्रविधि युक्त जनशक्ति आवश्यक रहेको र उमेर हद बढाउँदा युवालाई निजामती सेवामा प्रवेश रोक लाग्ने भन्दै उमेर हद बढाउने प्रस्ताव रोकेका हुन्।

 

यसअघि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समिति र लोकसेवा आयोगले समेत पटकपटक कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० पु-याउन सुझाव दिँदै आएका थिए। ‘पहिला मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० राखिएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘तर त्यो व्यवहारिक नहुने भएपछि फेरि ५८ नै कायम राखेर रायका लागि कानुन मन्त्रालयामा पठाइएको छ।’