काठमाडौं  ।  सरकारले अबको पाँच वर्षमा स्वदेशी युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

 

सोमबार संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले रोजगारीका लागि युवा बिदेसिनु नपर्ने योजना घोषणा गरे पनि त्यत्रो जनशक्तिलाई स्वदेशमै कहाँ र कसरी रोजगारी ठोस योजना उल्लेख गरेको छैन ।

 

पाँच वर्षमा युवाशक्तिलाई बिदेसिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने अबका हरेक वर्ष अहिलेको रोजगारीको संख्या कम्तीमा दोब्बरले बढाउन सक्नुपर्छ । हरेक वर्ष विद्यमान रोजगारीको संख्या दोब्बर गर्नु भनेको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ देखि नै स्वदेशमा एक लाख हाराहारी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । यति मात्र नभई हरेक वर्ष थपिने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन पनि उत्तिकै चुनौती हुनेछ ।

 

हाल नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख जनशक्तिमध्ये ५० हजारजतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडा छ । स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसकेका अधिकांश रोजगारीकै लागि बिदेसिने गर्छन् ।

 

हाल नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख जनशक्तिमध्ये ५० हजारजतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडा छ । स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसकेका अधिकांश बिदेसिने गरेका छन्

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सात-आठ वर्षदेखि रोजगारीका लागि नयाँ र पुनः गरी पाँच लाखभन्दा बढी विदेश गइरहेका छन् । रोजगारीका लागि हालसम्म ४५ लाखभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गइसकेको विभागले जनाएको छ । बर्सेनि बिदेसिने युवाको संख्या बढ्ने क्रम जारी रहेपछि विज्ञहरूले उनीहरुलाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउन वा रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी र मलेसिया जाने प्रचलन रहेकाले नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट अपेक्षित फाइदा लिन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवायुवतीलाई बिदेसिनु नपर्ने वातावरण बनाउने घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्र र विज्ञहरूले भने स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सबभन्दा पहिला पूर्वाधार तयार गर्न सल्लाह दिएका छन् ।

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताइन् । अहिलेको अवस्थामा सुधार नभएसम्म स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

 

‘लगानीमैत्री वातावरणको साथै औद्योगिकीकरणमा जोड र विकासका लागि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सक्ने हो भने रोजगारीका अवसर बढ्न सक्छन्,’ राणाले भनिन्, ‘काम गर्ने हो भने नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने सम्भावना धेरै छन् ।’ अब काम गर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

 

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा बर्सेनि नेपालको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अधिकांश जनशक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीले विदेश जाने युवा समूह मात्र नभई देशले समेत फाइदा लिन नसकेको विज्ञहरूको धारणा छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीको नाममा उल्टै युवा ठगीमा पर्दा निश्चित व्यक्तिबाहेक पीडित, सरकारी संयन्त्रलगायतलाई एकपछि अर्को समस्या थपिने क्रम जारी छ । श्रमविज्ञ सोम लुइँटेल हाल श्रमिकले पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने हो भने बिदेसिने युवाको संख्यामा कमी आउन सक्ने ठान्छन्।

‘वैदेशिक रोजगारीसरह नै श्रमिकलाई स्वदेशमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने बाहिरिने संख्यामा कमी आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘विदेश जानेलाई सीप सिकाएर पठाउन सकिन्छ ।’हाल सरकारले कुनै पनि उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक नौ हजार सात सय रुपैयाँ तोकेको छ । यो पारिश्रमिकले गुजारा चलाउन गाह्रो परेको भन्दै ठूलो संख्याका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । श्रमिकले लामो समयदेखि पारिश्रमिक वृद्धिको माग गर्दै आए पनि सरकारले पुरानो निर्णय बदल्न सकेको छैन । नागरिक दैनिकबाट

रोजगारी जनशक्ति नीति तथा कार्यक्रम