काठमाडाैं । जनताकाे प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते दुर्इ सय ४० वर्ष लामाे राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा गर्याे । देशमा गणतन्त्र अायाे अायाे । वंशजका अाधारमा मुलुकमा शासन गर्ने परम्परा अन्त्य अायाे । वंशजका अाधारमा मुलुकमा शासन गर्ने परम्परा अन्त्य भयाे । शासन मात्र हाेर्इन, शासक फेरिए । मुलुककाे शासन व्यवस्थाकाे सर्वाेच्च पदमा जनताका छाेराछाेरी पुगे । 

परम्परागत शक्ति सधैंका लागि बिदा भएसँगै अामनागरिककाे अपेक्षा थियाे - अब शाषक र जनताबीचकबीचकाे दुरी अन्त्य हुनेछ । सरकार र जनताबीच समधुर सम्बन्ध हुनेछ । दलहरूकाे कार्यशैली फेरिनेछ । उनीहरू जनमुखी काममा लाग्नेछन् । अनि मुलक अार्थिक विकास र समृद्विकाे बाटाेमा अघि बढ्नेछ । 

तर मुलुक गणतन्त्र स्थापनाकाे ११ वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा अामनागरिकका अाशा र अपेक्षा निराशामा परिणत हुन थगालेका छन् । शासक र शासन फेरिए पनि तिनकाे प्रवृत्ति फेरिएकाे छैन । सामन्ती राजतन्त्र अन्त्रयका लागि सक्रिया राजनीतिक र तिनका नेताहरू मुलुककाे शासन व्यवस्था र सर्वाेच्च पदमा पुगेपनि अाचरण र प्रवृत्ति भने उस्तै देखिएकाे राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लाेकराज बरालकाे बुझार्इ छ । याे खबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ । 

 

 

गणतन्त्र दिवस शासन संविधानसभा