निजामती सेवामा दलनिकट ट्रेड युनियन खारेजीको तयारी
सरकारले निजामती सेवामा दलनिकट ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत निजामती सेवाभित्र रहेका विभिन्न ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागेको हो ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्र आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र रहने व्यवस्था राखेर सरकारले कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएलगत्तै उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए ।
कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्र एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुन सक्ने व्यवस्था छ । मस्यौदा पारित भए विभिन्न नाममा ट्रेड युनियन खोल्ने र दलविशेषको एजेन्डाका आधारमा अनेक माग राखेर हिँड्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ ।
यसअघि त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा हरेक दलले निजामती कर्मचारीमा आफ्नो संगठन चलाएका थिए । दलनिकट नभन्ने, तर दलको शुभेच्छुक संगठन भन्दै ठूला दलहरूले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो भ्रातृ संगठनमा आबद्ध गराएका थिए । ‘मस्यौदामा एकल आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्न प्रस्ताव गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशराज अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीहरूले मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्न सक्छन् । निर्वाचित त्यस्ता सदस्यबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन बन्नेछ ।’
सेवाको उमेरहद ५८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव
मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष कायम राख्न प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा उमेरहद ६० वर्ष पु-याउने प्रस्ताव भएको थियो । तर, मन्त्री लालबाबु पण्डितको अडानमा उमेरहद ५८ वर्ष कायम राखिएको हो ।
नेपालीहरूको औसत आयु वृद्धि भएको भन्दै मन्त्रालयले नै भएका दक्ष जनशक्तिलाई बाहिर निकाल्न हतार गर्न नहुने भन्दै ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्री पण्डितले निजामती प्रशासनमा युवा पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने भन्दै अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ बनाउने अडान राखेका हुन् ।
सोहीबमोजिम मन्त्रालयले मस्यौदामा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने मन्त्री पण्डितले बताए ।
स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई संघमा आउन खुला
मस्यौदामा एकपटक स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई पुनः संघीय निजामती सेवामा आउने अवसर खुला राखिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहका लागि भर्ना भएका कर्मचारीलाई समेत संघीय निजामतीमा आउने अवसर दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा हरेकपटक नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत कोटा स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीका लागि छुट्याइनेछ । उनीहरू १० प्रतिशत कोटाबाट संघीय सेवामा आउन सक्नेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
ट्रेड युनियन निजामती सेवा
