काठमाडौं  । ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र काम नगर्ने ठेकेदार र उनीहरू सम्बद्ध कम्पनीहरूको नाम गृह मन्त्रालयले संकलन गरेको छ । अहिलेसम्म ७० जिल्लाबाट त्यस्ता ठेकेदार र कम्पनीको नाम संकलन गरिएको छ।

 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायलाई नाम संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएबमोजिम ७० जिल्लाबाट ठेकेदार र उनीहरू आबद्ध कम्पनीको नाम प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्राप्त भएको हो । धनुषा, कालिकोट, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्लासहित सात जिल्लाबाट भने मन्त्रालयमा नाम आउन बाँकी छ ।

 

‘अहिलेसम्म सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र उनीहरूका कम्पनीहरुको नामसहितको रिपोर्ट ७० जिल्लाबाट मन्त्रालयमा आइसकेको छ । प्राप्त रिपोर्टमाथि विश्लेषण गर्दैछौं,’ मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘अब सात जिल्लाबाट मात्रै नाम आउन बाँकी छ ।’ उनका अनुसार सरकारका विभिन्न निकायबाट विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का लिएका ठेकेदार र कम्पनीहरूको नाम र कार्य प्रगति विवरण मन्त्रालयले जिल्लाजिल्लाबाट मागेको छ।

 

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट मात्रै पाँच सयभन्दा बढी ठेकेदार र निर्माण कम्पनीको नाम संकलन भएको छ । तीमध्ये झन्डै तीन सय ठेकेदारले जिम्मा लिएअनुसार काम नगरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८-६९ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाहरु पनि अहिलेसम्म पूरा नभएको देखिएपछि मन्त्रालयले विशेषगरी आफ्नो कारबाही काठमाडौं केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको जानकारी सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले दिए ।

 

‘निर्माण आयोजनाको ठेक्का लिएर ओगटेर मात्र बस्ने, काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनी सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा भेटिएका छन् । सबै अध्ययन पूरा भएलगत्तै एक्सनमा जान्छौं’, प्रवक्तासमेत रहेका सुवेदीले भने, ‘अब काम नगर्नेले छुट पाउने अवस्था छैन ।’ ठेकका सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई अब ठेक्का नदिने गरी नियमसमेत बनाइने सुवेदीले बताए। नागरिक दैनिकबाट ।

ठेकेदार गृह मन्त्रालय कम्पनी रामबहादुर थापा ठेक्का सम्झौता