काठमाडाैं । अन्तिम चरणमा पुगेको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा निर्माण सेवा विवादका कारण अन्योलमा परेको छ । सेवा अवधि कति राख्ने भन्ने विवादका कारण मस्यौदा निर्माण पेचिलो बनेको हो ।

 

हाल ३० वर्ष सेवा अवधि रहेकोमा नयाँ ऐनमा २८ वर्ष बनाउनुपर्ने तर्क प्रहरीका केही उच्च अधिकारीले गरेका छन् । अब ३० वर्ष नै कायम राख्ने कि २८ वर्ष बनाउने भन्ने विवाद भएकाले ऐनको मस्यौदाले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन ।

 

‘गृह मन्त्रालय संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा जुटिरहेको छ । यसले करिब–करिब आकार लिएको छ । केही विषय टुंगिन बाँकी छन् । केही विवादित विषयलाई पनि टुंग्याएर छिट्टै अन्तिम रूप दिइनेछ,’ गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए।

 

कार्यावधिका सवालमा प्रहरी उच्च अधिकृतहरूको मत बाझिएको हो । आफ्नो स्वार्थअनुकूल ३० र २८ वर्षमा लबिङ चलिरहेको छ । ‘३० वर्षे कार्यावधिको सम्बन्धमा कुरा मिलेको छैन । व्यक्तिकेन्द्रित भएर कुरा उठिरहेको छ । कोही ३० वर्षे हटाउने भन्छन्, कोही कायम राख्नुपर्छ भन्छन्,’ गृहप्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘तर, कानुन व्यक्तिकेन्द्रित भएर बन्ने होइन । गृह त्यसैको तयारीमा छ । ३० वर्षे हट्ने वा रहने विषय बहसमा छ । आउने बैठकमा यो टुंगिन्छ ।’

 

प्रदेश प्रहरी प्रमुख र क्षेत्राधिकारमा पनि विवाद छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा एआइजी रहनुपर्ने लबिङमा नेपाल प्रहरी छ । तर, गृह मन्त्रालय यसको विपक्षमा छ । एआइजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाए चेन अफ कमान्ड नमिल्ने गृहको तर्क छ ।

 

किनभने प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयमातहत रहन्छ । मन्त्रालयका सचिव नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुन्छन् । तर, एआइजी विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुन् । दुईबीच वरीयता नमिल्ने भएपछि चेन अफ कमान्डमा समस्या आउने गृहको बुझाइ छ ।

 

गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखको मोडल कस्तो रहने भन्ने विषयमा बहस छ । विज्ञ टोलीसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि अध्ययन भइरहेको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख एआइजी रहने कोणबाट पनि विषय उठेका छन् । तर, यसो गरिँदा चेन अफ कमान्ड नमिल्ने गृहको बुझाइ छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।