सिन्डिकेट समिक्षाः अान्दाेलित यातायात व्यवसायी विरूद्व सरकारकाे यस्ताे एक्सन
काठमाडाैं । शुक्रबार दिनभर देशैभरी विभिन्न यातायात व्यवसायीहरूले सरकारकाे सिन्डिकेट खारेजकाे निर्णय विरूद्व अान्दाेलन गरेका छन् । यातायात समितिहरू अान्दाेलनमा उत्रेपछि लामाे तथा छाेटाे दुरीका सवारीसाधन नचल्दा यात्रुहरूले सास्ती भाेग्नुपर्याे । तर सरकारकाे निर्णयलार्इ स्वागत गर्दै देशभरका यात्रुहरूले खुसीसाथ हिँडेरै लामाे तथा छाेटाे दुरीकाे यात्रा गरे । केहि ठाउँमा निजी सवारीसाधन भएकाहरूले लिफ्ट दिएरै साथ दिए ।
व्यवसायी भन्दा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत
यातायात व्यवसायी गाडी थन्काएर सडकमा उत्रिन नपाउँदै सरकार झन् कडा रूपमा प्रस्तुत भयाे । सरकारलार्इ घुँडा टेकाउने यातायात व्यवसायीकाे सपनामा छाराे हाल्दै गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले यातायात व्यवसायीलार्इ ठाउँकाे ठाउँमा पक्राउ गर्न प्रहरी प्रसासनलार्इ निर्देशन दिए । त्यस लगत्तै प्रहरीले बुटवलबाट पक्राउकाे एक्सन थाल्याे । दिनभरी प्रहरीले देशैभर धमाधम यातायात व्यवसायी समितिका पदावधिकारीलार्इ पक्राउ गरिरह्याे । यता गहमन्त्रालयमा व्यवसायीलार्इ कसरी कार्बाही गर्ने भनेर गृहमन्त्रालय , यातायात व्यवस्था विभाग र गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बसेर छलफल गरे ।
यातायात समितिकाे बैंक खाता नै राेक्का
सिन्डिकेट चलाएर जनतालार्इ दुःख दिएकाे भन्दै अाज गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले व्यवसायीको खाता रोक्का राख्ने र सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । अाज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल लगायतको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेर खाता रोक्काका लागि यातायात व्यवस्था विभागले समितिहरुको सबै विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउने भएको छ। साथै सबै यातायात व्यवसायीहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
के का लागि अान्दाेलन ?
यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका अनुचित ढंगले संशोधन गरिएको भन्दै राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले विरोध जनाउँदै अाएकाे थियाे ।
यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्देशिका संशोधनको सम्वन्धमा छलफल गर्न गत चैत २६ गते महासंघको केन्द्रीय परिषद बैठकले देशभर विरोधको माहोल बनाउनेगरी अघि बढ्ने महासंघले घोषणा गरेको थियाे ।
यातायात व्यवस्था विभागले सरोकारवालासँग कुनै संवाद नै नगरी एकपक्षीय रुपमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गर्नु अनुचित भएको भन्दै देशभर गाडी थन्काएर यातायात व्यवसायीहरू अान्दाेलनमा उत्रेका हुन् ।
गत चैत १ देखि ४२ सिट क्षमतासम्मका २४ वटा गाडी सञ्चालनमा ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरु आक्रोशित बन्दै आएका थिए । त्यसपछि व्यवसायीले गत १८ गते मयुर यातायातको विरोध गर्दै सो रुटमा चक्काजाम गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरेको थियो । सवारी साधनमा रुट, नवीकरण र हेरफेर गर्दा अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू भएको थियाे ।
सिन्डिकेट के हो ?
कुनै एउटा व्यक्ति वा कम्पनीले कुनै लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा समूह बनाएर लगानी गर्नु वा कारोबार गर्नुलाई सिन्डिकेट भन्ने गरिन्छ । मेरियम वेब्सटर्स शब्दकोशले ‘एउटै टिमका रूपमा सँगै काम गर्ने मानिस वा व्यवसायीको समूह’ भनी सिन्डिकेटलाई परिभाषित गरेको छ ।
यो परिषद् वा मानिसको संघ वा कम्पनीको संघसमेत हुन सक्छ, जसले आफ्ना सदस्यको सामूहिक हितका लागि काम गर्छ । संसारमा धेरै कानुनी सिन्डिकेट पनि छन्, तर सिन्डिकेट शब्द सुन्नेबित्तिकै अधिकांशले त्यसलाई गैरकानुनी क्रियाकलापका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् ।
खासगरी नेपालमा कार्टेल र सिन्डिकेटलाई समानार्थी शब्दका रूपमा लिने गरिएको छ । तर, यी एउटै चाहिँ होइनन् । कुनै एउटै वस्तु वा सेवा उत्पादकले समूह मूल्य तय गर्ने, आपूर्ति सीमित गर्ने वा अन्य अवरोधकारी गतिविधि गरी अकुत नाफा कमाउने काम गर्छन् ।
सामान्यतया कार्टेल गर्नेहरूले बिक्रीमूल्यमा नियन्त्रण कायम गर्छन्, कतिपयले खरिद मूल्यमा पनि नियन्त्रण गर्छन् । उदाहरणका लागि बैंकर्स संघले ब्याजदर, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको मूल्य, चिनी उत्पादकले चिनीको मूल्य तोक्नुसम्म सबै कार्टेल हुन् ।
सिन्डिकेट किन खराब ?
यातायातको सिन्डिकेट (चक्रीय) प्रणालीले यातायात सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट सञ्चालन हुन दिँदैन । उदाहरणका लागि मानौँ, काठमाडौं–चितवन यातायात सेवा सञ्चालनका लागि विभिन्न व्यवसायीका रुट पर्मिट पाएका ४ सय सवारीसाधन छन् । खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत हरेक दिन ती ४ सयवटै सवारीसाधन चल्नुपर्ने हो ।
चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत व्यवसायीहरू मिल्छन्, समिति बनाउँछन् र एक दिनमा सयवटा मात्रै सवारी चलाउने नियम बनाउँछन् । यसले सवारीसाधनको आपूर्ति घटाउँछ, भाडा अत्यधिक बढ्छ, पर्याप्त सवारीसाधनको अभावमा यात्रुले सास्ती पाउँछन् ।
तर, चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत व्यवसायीहरू मिल्छन्, समिति बनाउँछन् र एक दिनमा १ सयवटा मात्रै सवारी चलाउने नियम बनाउँछन् । यसले सवारीसाधनको आपूर्ति घटाउँछ, भाडा अत्यधिक बढ्छ, पर्याप्त सवारीसाधनको अभावमा यात्रुले सास्ती पाउँछन् ।
यातायात व्यवसायीको भने व्यवसाय सुनिश्चित हुन्छ र अत्यधिक नाफा कमाउने बाटो खुल्छ । अर्कातिर, व्यवसायी समितिको अनुमतिविना कुनै स्वतन्त्र व्यवसायीले गाडी किनेर सञ्चालन गर्न सक्दैन । यदि गरिहाल्यो भने भौतिक रूपमै आक्रमण गर्छन्, सवारीसाधनलाई क्षति पुर्याउँछन् ।
कानुनी व्यवस्था
नेपालको प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, ०६३ ले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा कायम गरिने चक्र प्रणालीलाई सिन्डिकेट भनेको छ । र, यसलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका काम कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरी सिन्डिकेट कायम गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था सो ऐनमा छ । त्यसो हुँदा नेपालमा सिन्डिकेट भन्नेबित्तिकै यातायात क्षेत्रको चक्रीय प्रणाली भन्ने बुझिन्छ ।
दक्षिणकाली-रत्नपार्क रूटमा शुक्रबारदेखि १४ नयाँ बस
दक्षिणकाली नगरपालिकाले दक्षिणकाली-रत्नपार्क रुटमा १४ वटा नयाँ बस चलाउन थालेको छ। नगरपालिकाले संयोजनमा शुक्रबार साँझदेखि बस चल्न थालेका हुन्।
बल्खुमा काठमाडौं- १० का सांसद राजन केसी र दक्षिणकालीका मेयर मोहन बस्नेतले बस सेवाको उद्घाटन गरे।
गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट सबै यातायात समिति र संघका काउन्टर हटाउने
सरकारले राजधानीको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट सबै यातायात समिति र संघका काउन्टर हटाउने निर्णय गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार समिति र संघका सबै काउन्टर र त्यहाँ राखिएका बोर्ड हटाएर विभिन्न यातायात कम्पनीहरुका बोर्ड राख्न थालिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसी अर्यालका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नयाँ बसपार्कबाट समिति र संघका बोर्ड हटाउन थालिएको हो ।
सेवा रोक्नेको रुट परमिट खारेजी शुरु, २६ माइक्रोका इजाजत रद्द
सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक हड्तालमा उत्रिएका सार्वजनिक सवारीको रुट परमिट खारेज गरेको छ । यसअघि रुट इजाजत विपरित सञ्चालन हुने ठगी गर्ने सवारीले रुट निलम्बन गरिए पनि हड्ताल गरेबापत कुनैपनि सवारीको रुट इजाजत खारेज भएको थिएन ।
यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार नयाँबसपार्क-एनएसी रुटमा चलिरहेका २६ माइक्रोको रुट इजाजत खारेज गरेको छ । कम्पनीमा जाने गरी सरकारी सहुलियत ऋणमा बस किन्न लागेका यो रुटमा माइक्रो व्यवसायीले सेवा रोकेका थिए ।
माइक्रो हटाएर १७ वटा नयाँ ठूला बस चलाउन सरकारले व्यवसायीलाई सहयोग गरेको छ । केही समयभित्रै बस आइपुग्ने अवस्थामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको हड्तालमा सहभागी भएपछि सरकारले कारवाही स्वरुप उनीहरुको रुट इजाजत खारेज गरेको हो ।
राजधानीमा सर्वसाधारणका लागि कलेज बस
यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प पारेपछि राजधानीमा कलेज बसले सर्वसाधारणलाई गन्तव्यसम्म पुर्याएका छन् । सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्ने गरेको निर्णको विरोधमा शुक्रबार सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक बस थन्क्याएपछि कलेज बसले सर्वसाधारणलाई सेवा दिएको हो ।
कहाँ कहाँबाट काे काे र कति पक्राउ परे ?
प्रदेश १
प्रदेश नम्बर १ को धरानबाट महासंघका केन्दीय उपाध्यक्ष कृष्ण सुवेदी, पूर्वाञ्चल यातायात संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ, संयुक्त बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र पोमु, सप्तकोसी बस व्यवसायी संघका सचिव हरि थापा, व्यवसायीहरु सुमन थापामगर, मोहनमणि बराल, गणेश विष्ट, श्याम कट्टेल, पदम सुन्दास गरी ९ जनालाई पक्राउ गरेका छ।
इटहरीबाट १ व्यवसायी जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला भोजपुरमा शुक्रबार चार जना यातायात व्यवसायी पक्राउ गरेका छन्। जसमध्ये संयुक्त बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष गोपाल मोक्तान, सचिव पाण्डव राई, सगरमाथा ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजन राई र कोषाध्यक्ष अर्जुन तामाङ पक्राउ परका छन्। उदयपुरको गाईघाट बजारबाट हिमाली यातायात बस व्यावसायी संघका उपाध्यक्ष उमेश बस्नेत, कोषाध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठ र सदस्य सुरेशकुमार कार्कीलाई पक्राउ गरिएको छ।
झापाका सात यातायात व्यवसायी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मेची बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद उप्रेती, हिमाल यातायात संघका कार्यबाहक अध्यक्ष भूपाल ओली, सगरमाथा यातायात प्रालिका अध्यक्ष खगेन्द्र उप्रेती, निर्देशक बुद्ध तिवारी, सदस्य राजकुमार पाण्डे, श्याम थापा र पूर्वी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष केशव गिरी रहेका छन्। प्रदेश १ बाट मात्र सबैभन्दा बढी २५ जना पक्राउ परेका छन् ।
प्रदेश २
प्रदेश २ को सप्तरीको राजविराजबाट ३ व्यवसायी पक्राउ परेका छन्। सगरमाथा यातायात संघका सचिव दिनेश साह, सदस्य गजेन्द्र भगत र दिनेश गुप्ता रहेका छन्। रौतहट बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष लालबाबु गिरी, ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष धु्रव अर्याल र टेम्पो तथा मझ्यौला संघका अध्यक्ष ताराबहादुर बजगाईंलगायत १५ जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
प्रदेश ३
प्रदेश ३ को प्रहरीले काभ्रे मिनीबस सेवा समितिका उपाध्यक्ष शान्तराम ताम्राकारलाई पनि पक्राउ गरेको छ।यस्तै हेटौंडामा टेम्पो तथा मझौला यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्की, सदस्यहरु कृष्ण श्रेष्ठ र कृष्ण न्यौपानेसहित ११ जना पक्राउ परेका छन्।
प्रदेश ४
लमजुङमा सञ्चालनमा रहेको लमजुङ कालिका यातायात सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद घिमिरे, उपाध्यक्ष विश्वम्भर अर्याल, सचिव मृगेन्द्र घिमिरे र सदस्य रेशम दनाईलाई पक्राउ गरिएको छ। कास्कीको पोखरामा रूद्रबहादुर नेपाली, रमेश सुचीकार, सुनील थापा र निर्मल तामाङ पक्राउ परेका हुन।
उनीहरू क्रमश पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा नगर बस समिति र बागलुङ भगवती जिप समितिसँग आवद्ध छन्। धौलागिरि यातयात बस व्यवसायी सञ्चालक समितिका महासचिव ख्याम लामिछाने पक्राउ परेका छन्। प्रदेश ४ बाट पाँच जना मात्र पक्राउ परेका छन् ।
प्रदेश ५
प्रदेश नम्बर ५ को बुटवलबाट पश्चिम पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिका उपाध्यक्षदवय जीवनकुमार बन्जाडे, अशोककुमार श्रेष्ठ र महासचिव पदमराज गाहासहित ८ लाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै दाङबाट तुलसीपुर जीप तथा मिनिबस, बस व्यवसयायी समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष डिल्ली भण्डारीसहित २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाे छ । सञ्चालनमा रहेको कृष्णसार यातायात ब्यवसायी संघका महासचिव र सचिवलाई मधुवन नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको छ। जनताको अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन नगरेको भन्दै महासचिव भुमिदत्त शर्मा र सचिव कोयल खड्कालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका पाल्पा इन्चार्ज बिकास भट्टराई र श्रीनगर यातायात व्यवसायी समिति कोषध्यक्ष किरण चित्रकारसहित प्रदेश ५ बाट १२ जना पक्राउ परेका छन् ।
प्रदेश ६
प्रदेश ६ को कालीकोटबाट ३ जना व्यवसायी पक्राउ परेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम मान्म स्थित काँक्रेबिहार बस व्यवसायी समितिका इन्चार्ज भरत शाही, कर्णाली यातायात व्यवसायी समितिका इन्चार्ज खगेन्द्र खड्का र मध्यपश्चिम बस व्यवसायी समितिका जितेका काउन्टर इन्चार्ज कबिन्द्र शाही पक्राउ परेका छन्।
प्रदेश ७
दर्जन बढी बस व्यवसायी समिती रहेको प्रदेश ७ मा प्रदेश नम्बर ७ को कञ्चनपुरमा पवनदुत यातायात, महाकाली यातायात, कैलालीमा सुदूरपश्चिम यातायात, कर्णाली रिभरसाईड यातायात, मालिका यातायात, डडेल्धुरामा उग्रतारा यातायात र डोटीमा शैलेश्वरी यातायात गरी दर्जनौ सार्वजनिक यातायात समितिहरु रहेका छन्।
चिसापानीमा पक्राउ परेका कर्णाली रिभर साईडका अध्यक्ष धिरज शाहीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली ल्याउने तयारी भएको प्रहरी उपरीक्षक घिमिरेले जानकारी दिए। सरकारले धमाधाम पक्राउ गर्न थालेपछि सीमा क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरु भारततिर भाग्न थालेका छन्।
के हुन्छ कारबाही ?
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिखित निर्देशन पठाउँदै गृहमन्त्री थापाले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार गाडी सञ्चालन नगर्ने व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका छन्। पक्राउ परेका व्यवसायी माथि सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ। यो ऐन बमोजिम व्यवसायीलाई ६ महिनासम्म जेल सजाय हुनेछ। गृहमन्त्री थापाको निर्देशन तत्कालै लागु भएको छ। देशभरका प्रजिअ सक्रिय भएर व्यवसायी पक्राउ गर्न थालेपछि उनीहरुका भागभाग मच्चिएको छ। पोखरा व्यवसायी भागभाग नै भएको छ। पूर्व व्यवसायीका नेताहरु पक्राउ पर्न थालेपछि छोटा दूरीका सवारी सधान सञ्चालन हुन थालेका छन्।
काठमाडौंमा साझा यातायात, मयूर यातायात, अन्नपूर्ण यातायात, टेम्पो, निलो माइक्रो सञ्चालनमा आएका छन्। विद्यालयका बसले समेत यात्रुलाई सेवा दिइरहेका छन्। यातायात सञ्चालन नगर्नेको रुट परमीट खारेज गर्ने गर्ने तयारी रहेको गरिरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
सिन्डिकेट यातायात समिति अान्दाेलन
