एमालेद्वारा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन गराउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं । नेकपा एमालेले फौजदारी अभियोग लागेको सांसद निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्या नियमावली, २०७५ मा एमालेले मस्यौदा समितिमा आफूले व्यक्त गरेको अडान दोहोर्याउँदै फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वत निलम्बन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
एमालेका तर्फबाट सांसदहरु दामोदर भण्डारी, भैरवबहादुर सिंह र नरबहादुर थामीले तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने संशोधन प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समितिमा दर्ता गराएका हुन्।
नियमावलीको दफा २४३ को ३ मा रहको ‘फौजदारी अभियोग लागेको सांसदले थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यका रुपमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिक्षमिक, सेवा र सुविधान स्थगित हुनेछ’ भन्ने साट्टा ‘तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्बन हुनेछ’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेले फौजादारी अभियोग लागेको सांसद निलम्बन हुनुपर्ने अडान राखेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा र फोरम सहमत नहुँदा सेवा सुविधान स्थगित हुने मध्यमार्गी प्रावधान राखिएको थियो।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा त्यस्ता सांसदहरू तत्कालै निलम्बन नहुने भन्ने विषय सहमति जुटाएको थियाे।
सांसद निलम्बन
