काठमाडौँ । स्थानीय तह पूर्वाधार विकास गर्न छुट्याएको ४ करोड बजेट ‘एक्लैको तजबिजले खर्च गर्न’ नपाउने भएपछि प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदहरू आक्रोशित भएका छन् ।

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर मात्रै चार करोड खर्च गर्न पाइने गरी बजेट विनियोजन भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै निर्वाचित सांसदले बिहीबार संसद् बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना गरे । ‘अर्थमन्त्रीले सांसदलाई वडाध्यक्षको हैसियतमा राखेर अपमान गरेको’ आरोप उनीहरूको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले विनियोजन गर्ने चार करोड रुपैयाँ स्थानीय तहले खर्च गर्ने भएपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफलमा उनीहरूले ‘यसअघि जस्तै निर्वाचित सांसदले चाहे जसरी खर्च गर्न पाउनुपर्ने’ माग राखे ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘सांसदहरूको दबाबमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई चार करोड बजेट छुट्याउनुपरेको’ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बैठकमा सांसदहरूले उनको चर्को आलोचना पनि गरे । ‘मन्त्री भयो भन्दैमा हाम्रो अपमान गर्न पाइन्छ ? हामीलाई वडा अध्यक्षको हैसियतमा राख्न खोज्ने ?,’ जुम्लाका सत्तापक्ष सांसद गजेन्द्रनारायण महतले भने, ‘यस्तो ४ करोड हामीलाई चाहिएको छैन ।’

सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समन्वय र सहजीकरणमा मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउने गरी यो कार्यक्रम ल्याएको हो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा संघीय सांसद, प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखहरूको समितिले बढीमा पाँच वटा आयोजना मात्र छनोट र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो पनि सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ ।

स्थानीय तह पूर्वाधार विकास युवराज खतिवडा सांसद