विदेशीले पैसा त दिन्छन् तर लिनै सास्ती (भिडियो)
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र पछिका पराकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासलगायतका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा भूकम्पका कारण प्रभावित हुन पुगेकाहरुको पुनस्र्थापनासहित भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको नवनिर्माण गर्ने काम जारी छ ।
बर्षातको समय नजिकै आईसकेको छ । अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो त ? यसबारेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणका सह–सचिव तथा प्राधिकरण सम्पदाका महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरसँग नेपालआजका लागि प्रताप ओलीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सो कुराकानीको सारसंक्षेपः
पुनर्निर्माणको काम कति प्रतिशत सकियो ?
अहिले सम्पूर्ण निर्माणलाई तुलना गर्दा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । भूकम्पको बेला झण्डै ७ लाख ६७ हजारबढी घर भत्केका थिए । अहिले १ लाख ५१ हजार बढीको घर बनिसकेको छ । ४ लाख बढिको घर निर्माण कार्य भईरहेका छन । पुनर्निमाण भन्नाले हामीले निजी आवास मात्र नभएर पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, शैक्षिक भवन, बाटोघाटो, खानेपानी लगायत पनि समेटिन्छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नक्सांकन अनुसार २०७५–०७६ भित्रै १०० प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य छ । जोखिमयुक्त भूकम्प पिडित १५ वर्ष मुनिका बालबालिका, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक जस्तालाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ अन्य सबैलाई व्यवस्थापन गरिसकिएको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको समयभन्दा ढिलो भएको छ । कारण पुनर्निर्माण भन्ने कुरा भनेकै समयमै कसै गरी सकिदैनँ । हामीसँग पनि थुप्रै चुनौति छन् । उदाहरणका लागि ०४५ सालकै भूकम्पको ७ वर्ष लागेको थियो । यो त निकै विनाशकारी भूकम्प हो । हामी गरिब छौ । काम गर्ने युवा खाडीमा पलायन भएका छन । हामीलाई न त काम गर्ने जनशक्ति न त काम सिकाउने दक्ष जनशक्ति छ । काम भईरहेको छैन हैन सह्रानीय काम भईरहेको छ भन्छु म ।
सेवाका हिसाबले ६७ प्रतिशत भत्ता दिँदा पनि गाउँमा ईन्जिनियर नजाने हुँदा हामीलाई झन समस्या छ । गुनासाहरु झन झन बढिरहेका छन् । हामीले अब स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छौ । केही ठाउँमा जान ज्यादै कठिन छ यी हाम्रा चुनौती छन् । हामीले वातावरण निर्माण गरिरहेका छौं ।
अहिले बनिरहेका घर भूकम्प थेग्ने प्रकृया अनुरुप नै बनिरहेका छन् ।
भूकम्पपीडितले राहत पाउने प्रक्रिया किन झन्झटिलो ?
भूकम्पपीडितले गुनासो पोख्न र राहत रकम बुझ्न साँच्चिकै कठिन भएकै हो । यसको प्रक्रिया सुनाउँदा म आफैलाई दिक्क लाग्छ । हामीसँग केही दातृ निकायले सम्झौता भएको छ । यी दातृ निकायबाट रकम झिक्न निकै कठिन छ ।
निकै घुमाउरो पारामा भूकम्पपीडितले दुःख भोग्नुपरेको छ तर अहिले हामीले यो समस्या चिर्ने प्रयास गरेका छौ । हामीले सुरुमै सरकारसँग यसका लागि कुरा राखेका थियौं । तर सरकार यस कुरामा गम्भिर भएन ।
हाम्रो जस्तो देशमा हामीले गरिरहेको पुनर्निमाण निकै द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । हामीसँग झण्डै २०० बस्ती स्थानान्तरण गर्नु ठूलो चुनौती छ । केही बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने काम अघि बढिरहेको छ ।
दोलखाबाट स्थानान्तरणको काम सुरु भएको छ । अन्य ९ वटा बस्तीलाई एकिकृत बस्तीमा बसाल्ने तयारी गरिरहेका छौ । यदि उहाँहरुले एकिकृत बस्तीमा बस्न नचाहेकमा त्सको बिकल्प पनि खोज्ने छौ ।
सिंहदरबारको शोभा नदिने टेको किन ?
सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामीलाई धेरै प्रश्न सोध्नुभयो । म प्राधिकरणमा आउन अघि नै चर्किएको सिंहदरबारको भवन के गर्ने भनेर अध्ययन भएको थियो ।
अध्ययनको अन्तिमतिर त्यो भवन भत्काउनुपर्ने आशय आएको बुझिन्छ । त्यसपछि सम्पूर्ण जनताहरु सडकमाा उर्लिए । एक ईतिहास बोकेको भवन भत्काउन हुँदैन र दिन्नौ भनेर आवाज उठ्यो । यसै विषयलाई लिएर ठूलो बैठक बस्यो । बैठकले एक समिति गठन गठन गर्यो । त्यो समितिले कसरी बचाउने भनेर अध्ययन गर्दा यसो गरिएको रहेछ ।
सिंहदरबारको नक्सा नभएको हुँदा नक्सा बनाउन र थप अध्ययन गर्नका लागि मान्छे चढने मनसायले स्काफोल्डिङ् राखियो । अब १५ महिनामा यसको पुनर्निमाण गरिसक्ने लक्ष्य छ । ३ महिनासम्म अध्ययन गरेर बाँकी समयमा रेट्रो फिटिङ् गरेर उक्त भवन जस्ताको त्यस्तै बन्छ । भत्काउने कि रेट्रोफिटिङ् गर्ने भन्ने अबको ३ महिनाको अध्ययनले देखाउँछ ।
