काठमाडाैं । नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गैर कानूनी दर्ता बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी नगराएको भन्दै गैर कानूनी दर्ता बदर गर्न माग गरिएको हाे ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधरसहित १४ जना अधिकारकर्मीले निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ काठमाडौँ नेपाललाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

 

रिटमा निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून मिचेर मिति २०७५।२।२३ मा दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गैर कानूनी दर्ता बदर गरि राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५, ६, ८, १०९४०, १५९३० र १५९४० समेतको परिपालना गरि ३३ प्रतिशत महिलासहित पार्टीका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरि दल दर्ता गर्नु भनी  विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि पाऊँ भनिएको छ ।

 

रिटमा उल्लेख छ, ’प्रष्ट कानुन हुँदाहुँदै विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता केवल अन्तरिम विधानका आधारमा गरिएको छ जुन पूर्णत संविधान र कानुन प्रतिकुल छ। तसर्थ संविधान र कानुन प्रतिकुल गरिएको दल दर्ताले मान्यता पाउनु हुँदैन ।’

 

साथै कानुनले तोकेका शर्त पुरा नगर्ने कुनै पनि दल दर्ता नगर्नु भनेर निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिन पनि रिटमा माग गरिएको छ । दल दर्ता सम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले सबै तह र कमिटिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । साेही कानुन पालना गराएर मात्र दल दर्ता गराउन निवेदकहरुले आदेश माग गरेकाे बताइएकाे छ ।

 

राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७४ को दफा १५ ९४० ले ‘दलको संगठनात्मक संरचनामा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

 

 

नेकपा सर्वाेच्च अदालत महिला सहभागीता