काठमाडौ । चारवटा प्रदेशमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत आर्थिक तथा जनसांख्यिक प्रोफाइलका अनुसार प्रदेश २, प्रदेश ५,कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ मा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २५ दशमलव २ प्रतिशत भन्दा उच्च छ ।

 

प्रदेश ७ मा गरिबीको दर ४२ दशमलव ० प्रतिशत, गरिबीको विषमता १२ दशमलव १ प्रतिशत, तथा गरिबीको गहनता ४ दबमलव ६ प्रतिशत छ । यो सबैभन्दा उच्च दर हो ।

 

प्रदेश ७ मा प्रदेशका ९ मध्ये ६ जिल्ला गरिबीको दर अनुसार समृद्धिस्तर सबैभन्दा न्यून रहेका १० जिल्ला मध्ये पर्दछन् । प्रदेश ४ मा गरिबीको दर सबैभन्दा न्यून १५ दशमलब २ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश १ मा गरिबीको विषमता तथा गहनता सबैभन्दा न्यून छ । त्यसैगरी, संख्यागत रुपमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी र प्रदेश ४ मा सबैभन्दा कम गरिब छन् ।

 

बहुआयामिक गरिबीको दरलाई विश्लेषण गर्दा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी गरिबी देखिन्छ । त्यसपछिका गरीब प्रदेशहरुमा प्रदेश ७ र प्रदेश ५ पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । बहुआयामिक गरिबीको दरलाई आधार मान्दा प्रदेश ३ र ४ मा सबैभन्दा कम गरिबी छ ।

 

यसैगरी खाद्यान्न न्यून रहेका अन्य प्रदेशहरुमा प्रदेश ३ र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् भने प्रदेश १, ४, ५ र ७ मा खाद्यान्न बचतमा छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादन ५३ लाख ५५ हजार मेट्रिकटन छ ।

 

खाद्यान्नको माग ५४ लाख २६ हजार मेट्रिकटन रही समग्रमा ७१ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न न्यून थियो । समथर जमिन रहेको प्रदेश २ मा समेत खाद्यान्नको माग उत्पादनभन्दा १ लाख १२ हजार मेट्रिकटनले बढी छ ।

 

त्यसैगरी प्रदेश १, २, ४ र ५ मा खानेपानीको सुविधा राष्ट्रिय औसत ८५ दशमलव ९ प्रतिशत भन्दा उच्च रहेको छ भने अन्य प्रदेशमा राष्ट्रिय औसत भन्दा कम छ । प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी ९३ दशमलव ८ प्रतिशत घरधुरीमा र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६४ दशमलव ५ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको छ ।

 

विधुत सुविधाको उपलब्धतालाई हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय औसत ६७ दशमलव ७ प्रतिशतको तुलनामा अत्यन्त न्यून अर्थात् २१।७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विजुलीको सुविधा पुगेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश ७ मा पनि केवल ४८ दशमलव ४ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विजुलीको सुविधा पुगेको छ ।

 

प्रदेश ३ र प्रदेश ४ मा मात्र राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी प्रतिशत घरधुरीलाई विधुत सुविधा पुगेको राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले जनाएको छ । राष्ट्रिय रुपमा शौचालयको सुविधा प्राप्त गर्ने घरधुरी ६१ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो सुविधा प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी ८२ दशमलव ७ प्रतिशत र प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम २६ दशमलव ४ प्रतिशत छ ।

 

त्यसैगरी, प्रदेश १, प्रदेश ४, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ मा शौचालयको सुविधा प्राप्त घरधुरी क्रमशः ६९ दशमलव ६ प्रतिशत, ८१ दशमलव ४ प्रतिशत, ५० दशमलव ५ प्रतिशत र ४७ दशमलव ० प्रतिशत रहेको रिपोर्टले देखाएको छ ।

गरिबी चार प्रदेश