काठमाडाैं । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फाेरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पटकपटक सत्ताराेहण गरे । पछिल्लाेपटक स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका उनकाे दलकाे सधैंभरीकाे मुद्दा 'मधेस' नै रह्याे ।

 

संविधानसभाकाे पहिलाे निर्वाचनपछि सत्ताराेहण गर्दा पहिलाे र दास्राे मधेस अान्दाेलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गराउने जिम्मेवारी उनकाे काँधमा थियाे भने अहिले संविधान संसाेधनमार्फत मधेसी जनताकाे अधिकार सुनिश्चित गराउने दायित्व उनीमाथि छ । 

 

सरकारलार्इ समाजवादी फाेरम र राजपाकाे समर्थन थियाे । अर्थात फाेरम सहभागी हुनुअघि पनि माैजूदा सरकारसँग दुर्इतिहार्इ मत थियाे । जसले गर्दा संविधान संसाेधन गर्ने वा नगर्ने सुविधा गठन भएकै समयदेखि सरकारसँग छ ।

 

यसका बाबजुद फाेरम र राजपाले सरकारलार्इ समर्थन गर्ने तर संविधान संसाेधनका लागि संख्या नथप्ने भए सरकारका लागि दुर्इतिहार्इ मत पु-याउन अन्य विकल्प नभर्इकन सम्भव थिएन । अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर छ । 

संघिय समाजवादी फाेरम